माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 मधील तरतूदींनुसार कसूरदार जन माहिती अधिकाऱ्याविरूद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याचे व संबंधित अधिकाऱ्याविरूद्ध शिस्तभंग विषयक कारवाईची शिफारस करण्याचे सर्व अधिकार राज्य माहिती आयोगास असल्याबाबतचे . 31.05.2007