भूसंपादनाच्या प्रकरणांमध्ये वन खात्याचे ना-हरकत दाखला / प्रमाण पत्र देण्याबाबत. NOC शासन परिपत्रक दिनांक 08.08.2013

भूसंपादनाच्या प्रकरणांमध्ये वन खात्याचे ना-हरकत दाखला / प्रमाण पत्र देण्याबाबत. NOC

महाराष्ट्र शासन

महसूल व वन विभाग 

शासन परिपत्रक क्रमांक :- एस-१०/२०११/प्र.क.-२१९/०-३. मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

 दिनांक ८ ऑगस्ट, २०१३.

परिपत्रक

वाचा:-

 विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग यांचे पत्र क्र./भूसं/कार्या-१/१-३/मागीरी/वनदाखला / ११. दिनांक ११ डिसेंबर २०११.

शासनाच्या विविध प्रकल्पासाठी / प्रयोजनासाठी भूसंपादन करणे आवश्यक असते, अशा प्रकरणी जमिनीचा वैधानिक दर्जा किंवा त्यास वन कायद्याच्या तरतूदी लागू होतात किंवा कसे, याबाबतची माहिती वन विभागाकडून मागणी करणाऱ्या यंत्रणेस देणे अपेक्षीत आहे. तथापि, अशा प्रकरणात विभागास कोणत्याही प्रकारचा 'ना हरकत' दाखला / प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद वन कायद्यात आढळून येत नाही.

राखीय वने संरक्षित वने, झुडपी जंगल, खाजगी वने तसेच वन सदृश्य  क्षेत्र (Identified Forest) या सर्वांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० च्या तरतूदी लागू असून केंद्र शासनाच्या पूर्व मंजूरी शिवाय त्यावर कोणतेही वनेत्तर कामे करता येणार नाही, अशा वन जमिनीबाबत वन जमिनीचा दर्जा / प्रकार नमूद करून त्यावर केंद्रशासनाच्या पूर्व मंजूरी शिवाय वनेत्तर कामे करण्यात येवू नये, असे स्पष्ट नमूद करुन मागणी करणाऱ्या यंत्रणेस वन विभागाकडून कळविणे अपेक्षित आहे.

उक्त नमूद वनक्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य वनेत्तर क्षेत्रासंबधी भाष्य करणे वन विभागाच्या अखत्यारितील बाब नसून त्याबाबत कोणतेही 'ना हरकत' NOC प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित नाही. याबाबत संबंधितांनी दक्षता घ्यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने.

sd-

संजीव गौड

सह सचिव (वन)