भूसंपादनाच्या प्रकरणांमध्ये वन खात्याचे ना-हरकत दाखला / प्रमाण पत्र देण्याबाबत. NOC 08.08.2013
महाराष्ट्र शासनाने 08 ऑगस्ट 2013 रोजी महसूल व वन विभागामार्फत जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की भूसंपादनाच्या प्रकरणांमध्ये वन विभागाकडून ना-हरकत दाखला (NOC) देण्याची तरतूद नाही. शासनाच्या विविध प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करताना, जर ती जमीन वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत येत असेल तर केंद्र शासनाची पूर्व मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. राखीव वने, संरक्षित वने, झुडपी जंगल, खाजगी वने तसेच वन सदृश्य क्षेत्र या सर्वांना अधिनियम लागू होतो आणि त्यावर कोणतेही वनेत्तर काम केंद्र शासनाच्या मंजुरीशिवाय करता येत नाही.
या परिपत्रकानुसार वन विभागाची भूमिका फक्त जमिनीचा दर्जा किंवा प्रकार कळविण्यापुरती मर्यादित आहे. म्हणजेच, संबंधित यंत्रणेला जमीन वन क्षेत्रात मोडते का नाही हे सांगणे हीच वन विभागाची जबाबदारी आहे. मात्र, वनेत्तर क्षेत्राबाबत वन विभागाने कोणतेही भाष्य करायचे नाही आणि NOC देणे अपेक्षित नाही. यामुळे प्रशासनिक स्पष्टता निर्माण होते आणि प्रकल्प राबविताना थेट केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची गरज अधोरेखित होते.
कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहता, हा परिपत्रक वन संवर्धन अधिनियम 1980 च्या तरतुदींशी सुसंगत आहे. राज्य शासन किंवा वन विभागाला NOC देण्याचा अधिकार नाही, त्यामुळे प्रकल्पांना केंद्र शासनाची मंजुरी घेणे अपरिहार्य ठरते. यामुळे वेळ आणि संसाधनांची बचत होते तसेच चुकीच्या अपेक्षा टाळल्या जातात.
0 Comments