वन विभागातील मजुरांना वेळेत मजुरी देण्यासाठी शासनाचा नवा आदेश

 वन विभागामार्फत केल्या जाणा-या विविध कामांची मजूरी संबंधित मजूरांना एक महिन्याच्या आत वितरीत करण्याबाबत. शासन निर्णय दिनांक 10.04.2023

महाराष्ट्र शासनाने वन विभागातील मजुरांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने 10.04.2023 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णय क्रमांक FDM-2023/प्र.क्र.16/फ-2 नुसार, राज्यातील वन विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या विविध कामांवर कार्यरत असलेल्या मजुरांना त्यांच्या मजुरीची रक्कम काम पूर्ण झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत अदा करण्यात येणार आहे. वन विभागाच्या वृक्षलागवड, वनसंवर्धन, वन्यप्राणी संवर्धन, सामाजिक वनीकरण अशा विविध शाखांमार्फत हाती घेतल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मजुरांचा सहभाग असतो. ही कामे बहुतांश वेळा दुर्गम व आदिवासी भागात होत असल्याने मजुरी देण्यात होणारा उशीर मजुरांच्या अडचणी वाढवत होता. शासनाने या पार्श्वभूमीवर वेळेत मजुरी वितरणासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

सदर कार्यपद्धतीनुसार प्रत्येक कामासाठी कृती आराखडा तयार करणे, वार्षिक अंदाजपत्रक व योजना आखणे, अंदाजपत्रकांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेणे, निधी उपलब्ध करून घेणे आणि कार्यादेश निर्गमित झाल्यानंतरच संबंधित वनक्षेत्रपालांनी मजुरांकडून काम सुरू करावे असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित उपवनसंरक्षक व मुख्य वनसंरक्षक यांच्यावर राहील. तसेच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा मासिक आढावा घ्यावा आणि निधी वेळेत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पार पाडावी असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून वन विभागातील सर्व घटकांमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांवरील मजुरांना त्यांच्या मजुरीची रक्कम एक महिन्याच्या आत देणे बंधनकारक राहील Maharashtra Forest Department labour payment. मजुरी वितरणात दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकारी – उपवनसंरक्षक, विभागीय वन अधिकारी, सहायक वनसंरक्षक किंवा वनक्षेत्रपाल – यांना जबाबदार धरण्यात येईल. याशिवाय मजुरांसंबंधी अद्ययावत माहिती तात्काळ उपलब्ध होण्यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांना सर्वसमावेशक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासन निर्णयाचा संकेतांक 202304101601132019 असून हा आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

या निर्णयामुळे वन विभागातील मजुरांना वेळेत मजुरी मिळून त्यांचा आर्थिक भार कमी होईल आणि कामकाजातील पारदर्शकता वाढेल. शासनाच्या या पावलामुळे वनक्षेत्रातील कामगारांचे आर्थिक हितसंबंध जपले जाण्याबरोबरच विभागीय कार्यक्षमतेलाही चालना मिळणार आहे.

Maharashtra Government GR dated 10.04.2023 mandates Forest Department to pay all labourers’ wages within one month. Detailed process, responsible officers, and online monitoring system explained here.

वन विभागातील मजुरांना मजुरी एक महिन्याच्या आत देण्याबाबत – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

❓ 1. महाराष्ट्र शासनाने वन विभागातील मजुरांच्या मजुरीसंदर्भात कोणता निर्णय घेतला आहे?

उत्तर: 10.04.2023 रोजी महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय क्रमांक FDM-2023/प्र.क्र.16/फ-2 जारी केला असून त्यानुसार वन विभागातील सर्व मजुरांना त्यांच्या मजुरीची रक्कम काम पूर्ण झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत अदा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

---

❓ 2. हा शासन निर्णय कोणत्या तारखेला व कुठे जाहीर करण्यात आला?

उत्तर: हा निर्णय 10 एप्रिल 2023 रोजी मंत्रालय, मुंबई (महसूल व वन विभाग) येथे जारी करण्यात आला आहे.

---

❓ 3. मजुरी वेळेत न दिल्यास कोणत्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी राहील?

उत्तर: मजुरी वितरणात दिरंगाई झाल्यास उपवनसंरक्षक, विभागीय वन अधिकारी, सहायक वनसंरक्षक आणि वनक्षेत्रपाल यांना जबाबदार धरले जाईल.

---

❓ 4. शासन निर्णय कोणत्या योजनांवर लागू होतो?

उत्तर: हा निर्णय वन विभागातील सर्व योजनांवर लागू आहे — जसे की राज्यस्तरीय योजना, जिल्हास्तरीय योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना, केंद्रीय योजना आणि CAMPA योजना इत्यादी.

---

❓ 5. या निर्णयाची अंमलबजावणी कोण पाहणार आहे?

उत्तर: या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या देखरेखीखाली करण्यात येईल.

---

❓ 6. मजुरी वेळेत मिळण्यासाठी शासनाने कोणती प्रक्रिया निश्चित केली आहे?

उत्तर: शासनाने कृती आराखडा तयार करणे, अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता घेणे, निधी उपलब्ध करून घेणे आणि कार्यादेश निर्गमित झाल्यानंतरच काम सुरू करणे अशी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

---

❓ 7. वन विभागाच्या मजुरी वितरणासाठी ऑनलाइन प्रणाली सुरू होणार आहे का?

उत्तर: होय. शासनाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांना सर्वसमावेशक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे मजुरांची अद्ययावत माहिती तात्काळ उपलब्ध होईल.

---

❓ 8. या शासन निर्णयाचा संकेतांक (Reference ID) काय आहे?

उत्तर: या निर्णयाचा संकेतांक आहे 202304101601132019, आणि तो www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

---

❓ 9. या निर्णयामुळे वन विभागातील मजुरांना काय फायदा होणार आहे?

उत्तर: या निर्णयामुळे वन विभागातील मजुरांना वेळेत मजुरी मिळेल, आर्थिक अडचणी कमी होतील आणि विभागीय कामकाजातील पारदर्शकता वाढेल. Maharashtra Forest Department labour payment