कार्यक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित केला गेल्यास दिवाणी न्यायालयाने तो प्रथम निकाली काढावा नंतरच दाव्याचा विचार करावा - कर्नाटक उच्च न्यायालय
 |
कर्नाटक उच्च न्यायालयवन अधिकारी मित्रांना, दिवाणी न्यायालयात सतत सामोरे जावे लागणाऱ्या समस्येवर उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे काही अंशी दिलासा मिळणार आहे. |
वन जमिनीवर अतिक्रमण करणारी मंडळी ,वन विभागाची अतिक्रमण निष्कासन कार्यवाही सुरू झाली की दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करते आणि वन अधिकाऱ्यास , मोहीम बाजूला ठेवून न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागते. भारतीय वन अधिनियम १९२७ मध्ये २०१५ मध्ये सुधारणा ( अमेंडमेंट) झाली असून कलम २६ (५) नुसार दिवाणी न्यायालयास कार्यक्षेत्र नाही असा युक्तिवाद केला जातो व संबंधित अधिसूचनेची प्रत सादर केली जाते. अनेक प्रकरणांत न्यायालय या युक्तिवादाकडे दुर्लक्ष करून अतिक्रमणधारकाचे बाजूने स्थगनादेश देते. वन अधिकारी हतबल होतो व निषकासन मोहीम थंडावते.
वास्तविक वन अधिकाऱ्यास उपयुक्त ठरणाऱ्या काही तरतुदी पूर्वी पासून उपलब्ध आहेत पण "तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची" सवय अंगवळणी पडल्यामुळे, योग्य रीतीने बाजू मांडली जात नाही त्यामुळे स्थगनाआदेश मुकाटपणे अमलात आणावा लागतो.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या निकाला द्वारे स्पष्ट केले आहे की कार्यक्षेत्राचा मुद्दा प्रकरणाचे मूळ असून ( रूट ऑफ द केस) त्या वर निर्णय होत नाही तो पर्यंत वादीला( दावेदाराला) त्याच्या बाजूने स्थगिती देणारा दिलासा ( रिलीफ) देणे उचित होणार नाही. म्हणजे प्रतिवादीने दिवाणी न्यायालयास कार्यक्षेत्र नाही हा मुद्दा कारणमिमांसेसह उपस्थित केल्यास दिवाणी न्यायालयाने प्रथम त्या वर निर्णय घ्यावा आणि नंतरच दिवाणी दाव्याचा विचार करावा. (आदेशातील परिच्छेद क्र. ४५ काळजीपूर्वक वाचावा) . इथून पुढे हे सायटेशन जोडून कार्यक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित केल्यास दिवाणी न्यायालयला योग्य निर्णय घेणे भाग पडेल आणि निष्कासन मोहीम राबविता येईल. ( एम एफ ए / २७३१/२०२३ शिवानंद शर्मा विरूद्ध बी एन कुमारस्वामी हे जजमेंट सोबत जोडले आहे)
0 Comments