अनुसूचित जमाती व इतर पांरपारिक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ ची अंमलबजावणी अन्वये वैयक्तिक वनहक्क धारकांची गा.न.नं. 7/12 सदरी भोगवटादार वर्ग 2 (नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या जमिनी) अशी नोंद घेणेबाबत मा. मंत्री (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली "अभ्यास समिती" नियुक्ती करण्याबाबत. शासन निर्णय दिनांक 24.03.2023

 अनुसूचित जमाती व इतर पांरपारिक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ ची अंमलबजावणी अन्वये वैयक्तिक वनहक्क धारकांची गा.न.नं. 7/12 सदरी भोगवटादार वर्ग 2 (नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या जमिनी) अशी नोंद घेणेबाबत मा. मंत्री (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली "अभ्यास समिती" नियुक्ती करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

महसूल व वन विभाग

शासन निर्णय क्रमांका संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.०८/ज-१ अ

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक: २४ मार्च, २०२३.

वाचा :

(१) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व त्याखालील नियम २००८ सुधारित नियम २०१२.

प्रस्तावना-

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ या कायद्याच्या प्रस्तावनेत नमूद केल्या प्रमाणे ऐतिहासिक काळापासून ज्यांचे वनात वास्तव्य आहे, ज्यांचे जगणे वनांवर अवलंबून आहे, ज्यांचा परंपरागत पद्धतीने जंगलावर अवलंबून राहून जंगलाचे संगोपन करण्यात मोठा हात आहे, असे वननिवासी वसाहतीकरणाच्या काळात दुर्लक्षित राहिले गेले. तसेच, भारताला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर देखील वन निवासी यांची वनजमिनीवर कोणत्याही शासकीय अभिलेखा मध्ये नोंद घेतली गेली नसल्यामुळे अशा वननिवासींच्या भूमी किंवा इतर अधिकारांना पुरेशी मान्यता मिळाली नाही, हा यांच्यावर झालेला अन्याय आहे. मधल्याकाळात झालेल्या वनांच्या एकत्रीकरणामुळे व विविध वन संवर्धन व संरक्षण कायद्यातील विविध कलमांमुळे पारंपारिकरित्या वन जमिनीवर अवलंबून असणाऱ्या वननिवासींवर गुन्हे नोंदविण्यात आले, अशा पारंपारिकरित्या वन जमिनीवर अवलंबून असणाऱ्या वननिवासींवर झालेला अन्याय दूर करून त्यांना सुरक्षित व दीर्घकाळ राहील असे अधिकार प्रदान करण्यासाठी उपरोक्त नमूद कायदा पारित करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ च्या अंतर्गत सन २००८ व सुधारित नियम २०१२ नुसार प्राप्त दाव्यांतील हक्क निर्धारणाची प्रक्रिया क्षेत्रीय स्तरावर सुरु आहे.

उक्त कायद्यातील अंतर्गत नियमांमधील नियम १५ (६) नुसार हक्कांची नोंद घेण्याची तरतूद आहे, त्या नुसार महाराष्ट्र राज्यातील महसुल व वन विभाग यांचे दिनांक २ जानेवारी २०१२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये वनहक्क कायद्यांतर्गत मान्य झालेल्या दाव्यांच्या जमिनीच्या गा.न.नं. ७/१२ मधील "इतर हक्क" सदरी नोंदी घेण्यात याव्यात अशी तरतुद करण्यात आली असुन उक्त नमूद कायद्यातील कलम ३(१) (अ) अन्वये वनजमीन मान्य झालेल्या वनहक्क धारकांची "इतर हक्क" सदरी नोंद घेऊन गा.न.नं. ७/१२ उतारा वाटप करण्यात येतो.

या परिपत्रकातील सुचनेप्रमाणे वनहक्क धारकांच्या वनजमिनीच्या नोंदी गा.न.नं. ७/१२ सदरी करण्यात येतात. वास्तविक पाहता, "इतर हक्क" सदरी ७/१२ वर असणारा बोजा नमूद केला जातो जसे कर्जाची नोंद, तुकडेबंदी, इतर अधिकार धारण करणाऱ्यांच्या नावाची नोंद, इत्यादींचा समावेश असतो. वनहक्क कायद्यात हक्क सुरक्षित व दीर्घकाळ राहील, असे अधिकार प्रदान करण्याचे नमूद केले आहे.. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६ आणि त्या अंतर्गत नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ ची अंमलबजावणी अन्वये वैयक्तिक वनहक्क धारकांची गा.न.नं. ७/१२ च्या धारणाधिकार सदरी भोगवटादार वर्ग २ (नवीन व अविभाज्य शर्तीने चारण केलेल्या जमिनी) अशी नोंद घेण्यासाठी एक "अभ्यास समिती नियुक्त करून शासनास योग्य शिफारस करण्याकरीता मा. मंत्री (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती...

शासन निर्णय-

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम, २००६ त्या अंतर्गत नियम २००८ च सुधारणा नियम २०१२ ची अंमलबजावणी करणेच्या अनुषंगाने वैयक्तिक वनहक्क धारकांची गा.न.नं. ७/१२ च्या धारणाधिकार सदरी भोगवटादार वर्ग २ (नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या जमिनी) अशी नोंद घेणे आणि त्यासंदर्भात करावयाच्या अनुषंगिक अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणण्याकरिता सर्वकष अभ्यास करुन शासनास योग्य शिफारस करण्याकरीता मा. मंत्री (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे अभ्यास समिती गठीत करण्यात येत आहे.

2. सदर समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:- 

अ) भूसंपादन मोबदला न मिळणे

ब) शेती कर्ज मिळण्यास होणाऱ्या अडचणी

क) शासनाच्या इतर शेती विषयक योजनांचा लाभ मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी

ड) वनहक्काच्या अनुषंगाने इतर सुचना

०३. सदर समिती अभ्यासाअंती आपल्या शिफारशांचा अहवाल सत्चर शासनास सादर करील. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२५१२५६२४३०१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

(सुनिल कोठेकर)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन