डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर वनालगतच्या संवेदनशील गावांच्या वन सीमेवर लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारणे.

महाराष्ट्र शासन विभाग

महसूल व वन

शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०४१७ /प्र.क्र.९७ /फ-१

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक :- २९.०८.२०१९

वाचा :-

१. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, डब्ल्यूएलपी ०५.१५/प्र.क्र.१५५/फ-१, दिनांक ४/८/२०१५.

२. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, डब्ल्यू.एल.पी. ०५१५/प्र.क्र.१५५/फ-१, दिनांक १७/७/२०१७.

३. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, डब्ल्यू. एल. पी. ०४१७/प्र.क्र.१२७/फ-१, दिनांक २१/९/२०१७.

४. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, डब्ल्यू.एल.पी. ०५१७/प्र.क्र. ९७/फ-१, दिनाक २१/३/२०१८.

प्रस्तावना :-

गावातील जन- जल-जंगल-जमीन या संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे, गावका-यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे, शेतीला पूरक जोडधंदे निर्मिती करणे, पर्यायी रोजगार उपलब्ध करुन देणे यातून मानव वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे व अशा त-हेने गावक-यांच्या सहभागातून वन व वन्यजीवांचे संरक्षण व व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे आवश्यक आहे. त्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पातील बफर क्षेत्र व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्राचे सीमेच्या २ कि.मी. आतील गावांमध्ये संदर्भ- १ च्या शासन निर्णयानुसार डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना सुरु करण्यात आली.

२. महाराष्ट्र राज्यामध्ये वनविभागामार्फत वन्यप्राणी संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने ठोस उपाययोजना करण्यात येत असल्यामुळे वन्यप्राण्यांना पुरेसे संरक्षण लाभलेले असुन त्यांच्या संख्येतही वाढ होत चालली आहे. वाघ आणि बिबट या वन्यप्राण्यांच्या प्रादुर्भावामुळे काही वनालगत असलेल्या गावांमध्ये अलीकडे वारंवार होत असलेल्या मनुष्यहानीच्या घटनांमुळे वन सीमेवर योग्य त्या ठिकाणी लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारुन देणेबाबत ग्रामस्थ व लोक प्रतिनिधी यांच्याकडून वेळोवेळी मागणी करण्यात येत आहे. दिनांक १८.०६.२०१९ रोजी विधानमंडळासमोर महाराष्ट्र राज्याचा सन २०१९-२० चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतांना मा. मंत्री (वित्त आणि नियोजन, वने) यांनी "वाघ आणि बिबट हयांच्या प्रादुर्भावामुळे वनालगत असलेल्या गावामध्ये अलिकडे वारंवार होत असलेल्या मनुष्यहानी आणि वाढणा-या पिक नुकनसानीच्या घटना लक्षात घेता, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून वनालगतच्या काही गावातील वन सीमेवर साखळी जाळीचे कुंपन घालण्याचे प्रस्तावित आहे. या बाबीकरिता सन २०१९-२० मध्ये रूपये ५० कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आहे." अशी घोषणा केली आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :-

१. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजने अंतर्गत वन्यप्राण्यांकडून होणारी मनुष्यहानी व शेतपिक नुकसान टाळण्यासाठी वनालगत गावांच्या वनसीमेवर प्रायोगिक तत्वावर वनविभागाव्दारे लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

२. सदर कार्यबाबींची अंमलबजावणी वन विभागामार्फत ज्या गावांमध्ये बाघ व बिबट यांचे प्रादुर्भाव व शेतपिक नुकसानीची प्रकरणे जास्त आहे असे निवडक गावाभोवती असलेल्या वन सीमेवरच करण्यात येईल.

३. संबंधित ग्रामपंचायतीने वन सीमेवर योग्य त्या ठिकाणी लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारण्याबाबत ग्रामसभेच्या ठरावासह प्रस्ताव संबंधित उपवनसंरक्षक/विभागीय वन अधिकारी यांना सादर करावा.

४. ग्रामपंचायतीचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित उपसंचालक/उपवनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी यांनी संबंधित गावात वाघ व बिबट यांच्याव्दारे मनुष्य हानी झालेल्या प्रकरणांच्या संख्येचा व शेतपिक नुकसानीच्या प्रकरणांच्या संख्येचा आढावा घेऊन गावात वारंवार मनुष्यहानी व शेतपिक नुकसानी झाली असल्यास सदर गावासाठी लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारण्यासाठी सर्व आकडेवारी नमूद करून संबंधित वनसंरक्षक / मुख्य वनसंरक्षक यांना मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करावा.

५. वनसंरक्षक / मुख्य वनसंरक्षक यांनी अनुदान उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रस्तावाची चिकित्सक निरीक्षण करावे व प्रस्ताव संबंधित क्षेत्राचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्याकडे मान्यतेस सादर करावे.

६. प्रादेशिक वनवृत्त चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर वन वृत्तासाठी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व नागपूर, यवतमाळ व अमरावती वृत्तासाठी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती तसेच इतर उर्वरीत वन वृत्तासाठी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई हे संबंधित अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) राहतील.

७. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी प्रकरणाची तपासणी करुन अनुदान उपलब्धतेनुसार गावाच्या संवदेनशीलतेच्या प्राधान्यानुसार मान्यता प्रदान करावी. सदर मान्यता प्रदान करताना वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग बाधित होणार नाही व वन्यप्राण्यांना पाणी पिण्यास अडथळा निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी मान्यता प्रदान केल्यानंतर सदर गावाचे सर्व्हेक्षण करून योग्य ठिकाणी लोखंडी जाळीच्या कुंपणाकरीता अंदाजपत्रक तयार करण्याची कार्यवाही उपसंचालक / उपवनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी यांनी करावी.

८. प्रचलित मंजूर राज्य दरसूची नुसार सावर्जनिक बांधकाम विभाग (P. W.D.) च्या प्रमाणभूत मानकाप्रमाणे १.८० मी. उंचीचे लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारण्यात यावे. ९. अंदाजपत्रकाला तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करून वित्तीय नियमानुसार निविदा प्रकिया पूर्ण करून कामे पूर्ण करावी. कोणत्याही परिस्थितीत तार जाळी किंवा खांब स्वतंत्ररित्या खरेदी करुन ठेवण्यात येवू नये. संपूर्ण कामाच्याच निविदा काढण्यात याव्यात.

१०. लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारल्यानंतर सदर गावात / गावक-यांकडून कोणत्याही वन्यप्राण्यांची शिकार केल्याची किंवा सदर लोखंडी जाळी कुंपणात विद्युत प्रवाह सोडल्याची घटना निदर्शनास आल्यास सदर गावातील लोखंडी जाळीचे कुंपण तात्काळ काढण्यात यावे व इतर गावात आवश्यकतेनुसार लावण्यात यावे. गावाची निवड करतांनाच सदरची बाब ग्रामस्थाच्या निदर्शनास आणून द्यावी व तसा उल्लेख ठरावामध्ये नमूद करुन घ्यावा.

११. सदर योजना सन २०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये रु. १०० कोटीच्या मर्यादेत राबविण्यात यावी. त्यानंतर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर योजनेची यशस्वीता व प्रगतीबाबत आढावा घेऊन अहवाल शासनास सादर करावा. सदर अहवालाचे अवलोकन करून ही योजना पुढे सुरू ठेवण्याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल. १२. सदर योजनेचा खर्च डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना लेखाशिर्ष (२४०६-८७११) मधून उपलब्ध अनुदानातून करण्यात येईल. १३. वरील शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ १४४/१४७५, दिनांक 21.०६.२०१९ व वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ मंमंप्र-२०१९/सं.क्र.१६/व्यय-१०, दिनांक ०९.०७.२०१९ ला अनुलक्षून व मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८२९१४५४२६२०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे..

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

सह सचिव (वने)

महसूल व वन विभाग

शासन निर्णय पहा

या लेखात, आम्ही आपणाला डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर वनालगतच्या संवेदनशील गावांच्या वन सीमेवर लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारणे. शासन निर्णय दिनांक 29.08.2019 याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा