अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ अंतर्गत जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने नामंजूर केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रातील वनहक्क दाव्यांच्या अपिलावर निर्णय घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय वनहक्क समिती स्थापन करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
आदिवासी विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः शाआसा-२०२०/प्र.क्र. ८५/ का-१४
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ दिनांक :- २८ सप्टेंबर, २०२०
वाचा :- १) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम२००८ आणि सुधारित नियम २०१२.
२) मा. राज्यपाल महोदय यांची अधिसूचना क्र. RB/TC-13011 (1) (2020)/Appeal-FRA/100, दिनांक १८ मे २०२०
प्रस्तावना :-
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ अन्वये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना कलम ३ (१) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. यामध्ये अनुसूचित जमाती किंवा इतर पारंपारिक वननिवासी यांना स्वतःच्या उपजीविकेकरिता शेती कसण्यासाठी वनजमिनी धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क; निस्तार सारखे हक्क, गावाच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपारिकरीत्या गोळा केले जाणारे गौण वनोत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्व हक्क : पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादने, चराई करणे, पारंपारिक मोसमी साधनसंपत्ती मिळविण्यास हक्कदार असणे; निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपारिकरीत्या संरक्षण व संवर्धन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्त्रोताचे संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचे हक्क इ. विविध वनहक्क प्राप्त झाले आहेत.
आदिवासी समाजाची अन्नसुरक्षा व उपजीविका या दृष्टीने हे अधिकार अतिशय महत्वाचे आहेत.. सदर अधिनियम व नियमांची अंमलबजावणी होण्याच्या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. उक्त अधिनिमयाच्या कलम ६ (५) अंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने सर्वच प्रकरणांमध्ये वनहक्क अभिलेख्यांबाबत अंतिम निर्णय घेण्याबाबतची तरतूद आहे. मात्र, जिल्हास्तरीय समितीने नामंजूर केलेल्या दाव्यांबाबत अपिल करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे मा. राज्यपाल महोदय यांनी भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीमधील प्राप्त अधिकारांचा वापर करून अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ च्या कलम ६ मध्ये संदर्भ क्र. २ येथील अधिसूचनेद्वारे सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार उक्त अधिनियमांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडून अनुसूचित क्षेत्रातील वैयक्तिक किंवा सामुदायिक वनहक्क दावे अमान्य झाले आहेत, अशा दावेदारांना सदर जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या निर्णयाविरोधात अपिलावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी विभागीय वनहक्क समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
प्रस्तावनेत नमूद केल्यानुसार तसेच मा. राज्यपाल महोदय यांनी भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या उप परिच्छेद (१) अन्वये भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ च्या खंड (१) मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या नमूद अनुसुचित क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ अंतर्गत जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने अमान्य केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रातील वनहक्क दाव्यांचे अपिलावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय वनहक्क समिती स्थापन करण्यांत येत असून सदर समितीची संरचना खालीलप्रमाणे राहील.
१) विभागीय आयुक्त. अध्यक्ष
२) मुख्य वन संरक्षक किंवा उप मुख्य वनसंरक्षक दर्जाच्या अधिका-यापेक्षा कमी दर्जा नसलेला मुख्य वन संरक्षक यांचा प्रतिनिधी सदस्य
३) समितीचे अध्यक्ष यांनी नामनिर्देश करावयाचे अनुसुचित जमातीचे अशासकीय ३ तज्ञ सदस्य (ज्यापैकी किमान एक महिला सदस्य असतील). सदस्य
४) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास किंवा ज्या विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी असा अधिकारी उपलब्ध नसल्यास आदिवासी विकास विभागाने नामनिर्देशित केलेला अधिकारी
सदस्य सचिव
२. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ च्या कलम ६ (अ) नुसार जिल्हास्तरीय समितीने अमान्य केलेल्या दाव्यांबाबत उक्त विभागीय वनहक्क समितीचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असेल. जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने ज्या दावेदारांचे वनहक्क दावे दि. १८.०५.२०२० पूर्वी अमान्य केले.
३. आहेत, अशा दावेदारानी संदर्भ क्र. २ येथिल दि. १८.०५.२०२० च्या अधिसुचनेच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या आत आणि जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने ज्या दावेदारांचे वनहक्क दावे दि. १८.०५.२०२० नंतर अमान्य केले आहेत, अशा दावेदारानी जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीचे आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ९० दिवसांच्या आत विभागीय वनहक्क समितीकडे अपील दाखल करण्याबाबत सर्व संबंधितांना जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने कळवावे. तसेच ज्या दावेदारांना अपिल दाखल करावयाचे आहे अशी सर्व अपिले तातडीने विहित मुदतीत दाखल करून घेण्याबाबत संबंधित विभागीय आयुक्तांनी प्राथम्याने कार्यवाही करावी.
४.सध्या कोव्हीड - १९ च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेली असामान्य परिस्थितीमुळे अपिलकर्त्यांना विहित मुदतीत अपिल दाखल करण्यास अडचणी निर्माण होत असल्यास विहित कालावधी वाढविण्याबाबतचा स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेमार्फत संबंधित विभागीय आयुक्तांनी शासनास सादर करावा.. ५. जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने अमान्य केलेल्या दाव्यांसंदर्भात विहित मुदतीत अपिल दाखल करणे तसेच विभागीय वनहक्क समितीने अपिलाबाबत अंतिम निर्णय घेईपर्यंत कोणतीही निष्कासनाची कारवाई करण्यात येऊ नये.
६. जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती कडून वैयक्तिक व सामुहिक वनहक्कांचे दावे अमान्य करण्यात आले आहेत. मात्र वनहक्क दावे अमान्य केल्याचे जिल्हास्तरीय समितीने अधिकृतरित्या दावेदारांना कळविले नसल्यास तसे जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ संबंधितांना लेखी कळवावे. तसेच यापुढील आदेशामध्ये "या निर्णयाविरुध्द अपिल करावयाचे असल्यास ९० दिवसांत विभागीय वनहक्क समितीकडे अपिल सादर करता येईल." असे जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने नमूद करावे.
७) जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने अमान्य केलेल्या सर्व दाव्याबाबतची दावेदारानिहाय माहिती/ तपशील विभागीय वनहक्क समितीस उपलब्ध करुन द्यावा. याअनुषंगाने योग्य ती व्यवस्था आयुक्त,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी तातडीने करावी.
८) विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या कार्यालयामध्ये स्वतंत्र "वनहक्क कक्ष स्थापन करावा व " जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीसोबत समन्वय साधण्यासाठी "नोडल अधिकारी " नेमावा.
९) नामनिर्देशित सदस्य यांना बैठकीच्या अनुषंगाने अदा करावयाच्या भत्त्यांबाबत शासन नियमानुसार आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी सूचना स्वतंत्रपत्रे निर्गमित करून संबंधित विभागीय आयुक्त यांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा.
१०. जिल्हास्तरीय समितीने अमान्य केलेल्या दाव्यांच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या अपिलांवर निर्णय घेऊन त्याबाबतचा अहवाल संबंधित विभागीय आयुक्त यांनी आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडे दरमहा पाठवावा.
११ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९२८१५०४३०६४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
( ल. गो. ढोके )
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
0 Comments