अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने तथा अन्य वन प्रकल्पामुळे बाधित होणा-या व्यक्तींना पर्यायी जमीन देण्याच्या कार्यपद्धती बाबत. शासन निर्णय दिनाक 23.01.2007

 

विषय: अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने तथा अन्य वन प्रकल्पामुळे बाधित होणा-या व्यक्तींना पर्यायी जमीन देण्याच्या कार्यपद्धती बाबत

महाराष्ट्र शासन

महसूल व वन विभाग

मंत्रालय मुंबई- ४०० ०३२

शासन निर्णय क्रमांक यूपी-२००७/प्र.क्र.१६/फ-१ दिनांक : २३/०१/२००७

वाचा : 

शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूएलपी-१०९९/प्र.क्र.१९१/फ-१, दि.१७.७.२०००

प्रस्तावना :-

अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने तथा अन्य वन प्रकल्पांमुळे बाधित गावांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी राज्याच्या महसुल व वन विभागाच्या वन विभागाची आहे. शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी १०९९/प्र.क्र.८१/फ-१, दिनांक १७/७/२००० अन्वये वन प्रकल्पांमुळे बाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनाबाबतचे मूळ धोरण निश्चित केलेले आहे व त्यानंतर वनविभागाकडून मूळ धोरणामध्ये वेळोवेळी अनुषंगिक सुधारणा केलेल्या आहेत.

वन विभागाकडून राबविण्यात आलेले धोरण हे पुनर्वसन प्रभागाने निर्धारीत केलेल्या " महाराष्ट्र राज्य प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ मधील तरतुदीला अनुसरुन वन कक्षाने अंगिकारले आहे. त्या अनुषंगाने नमुद करण्यात येते की, राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्यास लाभक्षेत्र नसल्याने बाधित झालेल्या व्यक्तीनां अडचणी येत आहेत असे निदर्शनास आलेले आहे. त्या अनुषंगाने अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्याने तथा अन्य वन प्रकल्पामुळे बाधित होणा-या व्यक्तींना पर्यायी जमीन वाटपाबाबत खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती असावी असा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 

शासन निर्णय :-

अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने तथा अन्य वन प्रकल्पामुळे बाधित होणा-या कुटुंबांना देय

पर्यायी जमीन वाटपाबाबत खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती राबविण्यात यावी.

१. पर्यायी जमिनीचे वाटप करणे :-

अ) पर्यायी जमिनीचे क्षेत्र : शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी १०९९/प्र.क्र. १९१/फ-१, दिनांक १७/७/२००० मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुटुंबाची जेवढी जमीन अभयारण्ये / राष्ट्रीय उद्याने किंवा अन्य वन प्रकल्प यासाठी संपादित झालेली आहे तेवढी जमीन पण कमीत कमी १ हेक्टर जमीन त्या कुटुंबास देण्यात येईल..

(ब) भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबास देय जमीन :

 शासन निर्णय, दिनांक १७/७/२००० नुसार अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यानातील विस्थापित होणा-या प्रत्येक भूमिहीन कुटुंबांस १ एकर बागायत किंवा १ हेक्टर जिरायत जमीन देण्यात येईल.

 क) शेती योग्य जमीन -

वाटप करण्यात येणारी जमीन शेती योग्य असावी. याजमिनीचे सपाटीकरण करून शेती योग्य करण्यात यावी.

२. राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये तथा अन्य वन प्रकल्पास लाभक्षेत्र नसल्यामुळे पर्यायी जमीन उपलब्ध होण्यसाठी खालीलप्रमाणे विविध पर्याय क्रमाने विचारात घेण्यात यावेत

 :- १) ज्या ठिकाणी नजिकच्या पाटबंधारे धरणाच्या लाभक्षेत्रात या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन दिल्यानंतर जमीन उपलब्ध असल्यास ती जमीन प्राथम्याने वापरावी. 

२) पाटबंधारे धरणाच्या लाभक्षेत्रात जमीन उपलब्ध उपलब्ध नसल्यास व शासकीय जमीन / गायरान जमीन उपलब्ध असल्यास पर्यायी जमीन देण्यासाठी ती जमीन नियमानुसार वर्ग करून घेऊन वापरण्यात यावी.

३) पर्यायी जमिनीच्या वाटपासाठी खाजगी जमीन आवश्यक कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन खरेदी करुन वाटपासाठी उपलब्ध करण्यात यावी. 

४) उपरोक्त सर्व पर्याय हाताळून वाटपासाठी जमीन उपलब्ध झाली नसल्यास संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना त्यांना देय असलेल्या जमीनीची रेडीरेकनरप्रमाणे किंमत रोखीने देण्यात यावी. 

५) पर्यायी जमीन म्हणुन वाटप करण्यासाठी वन जमीन उपलब्ध होणे शक्य असल्यास आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेवून त्या जमिनीचे वाटप करावे.

उपरोक्त पर्याय क्रमाने हाताळण्यात यावेत. क्रमांक १ ते ३ येथील पर्याय हाताळूनही पर्यायी जमीन उपलब्ध न झाल्यासच पर्याय क्रमांक ४ किंवा ५ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी राष्ट्रीय  उद्यान व अभयारण्यातील विस्थापितांसाठी त्याच राष्ट्रीय उद्यानाच्या वा अभयारण्याच्या आत सीमेलगत पुनर्वसनासाठी क्षेत्र मुकर्रर करण्यास प्राधान्याने विचार व्हावा. 

३. पर्यायी जमिनीचे रोख मूल्य निर्धारीत करणे :-

पर्यायी जमिनीच्या बदल्यात प्रस्तावित रोख मुल्याची रेडीरेकनरप्रमाणे परिगणना करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी (महसूल प्रभाग) यांची राहील.

 ४.  पर्यायी जमिनीच्या वाटपासाठी किंवा जमीन खरेदी करुन वाटपासाठी निधी उपलब्ध करणे : 

- राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये यावरील विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा संपूर्ण खर्च (पर्यायी जमिनीच्या खर्चासह) वन विभागाने करावा व त्याकरिता त्यांच्या अर्थसंकल्पात तरतुद करणे किंवा संबंधित संस्थेकडून उपलब्ध करुन घेणे आवश्यक... सदर शासन निर्णय पुनर्वसन प्रभाग, महसूल व वन विभाग, नियोजन विभाग यांच्य सहमतीने व वित्त विभागाने त्यांचेकडील अनौपचारीक संदर्भ क्र. १८५/०६/व्यय-१० दि.२५.७.२००६ अन्वये दिलेल्या मंजूरीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासन निर्णय