लोकसेवकाविरुध्दच्या खटल्यामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या कलम 197 अंतर्गत दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमंजुरी घेण्याबाबत. शासन निर्णय दिनांक 10.01.2007

 लोकसेवकाविरुध्दच्या खटल्यामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या कलम 197 अंतर्गत दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमंजुरी घेण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

गृह विभाग

शुद्धीपत्रक क्रमांक इनक्यू- ११०६/प्र.क्र. ९९/पोल-र मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक १० जानेवारी, २००७.

वाचा :- शासन परिपत्रक क्रमांकः इएनक्यू ११०६ / प्र. क्र. ९९ / पोल-२, दिनांक २२ डिसेंबर २००६ शुध्दीपत्रक

शासन परिपत्रक क्रमांक इएनक्यू १९०६ / प्र.क्र.१९ / पोल- २. दिनांक २२ डिसेंबर २००६ मधील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये 'अशी प्रत्येक प्रकरण शासनाकडे सादर करणं आवश्यक वरीलप्रमाण संरक्षण उपलब्ध आहे अशा लोकसेवकांविरुद्ध दाखल गुन्हयांमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 197(1) अन्वये शासनाची मान्यता आवश्यक आहे अथवा कसे याबाबत निर्णयासाठी अशी सर्व प्रकरणे शासनाकडे संबंधित प्रशासकिय विभागामार्फत सादर करण्यात यावीत. " या मजकुराऐवजी "अशी प्रत्येक प्रकरणे शासनाकडे सादर करणे आवश्यक आहेत. तरी याबाबत सर्व पोलीस घटक प्रमुखांना या परिपत्रकाद्वारे असे निर्देशित करण्यात येते की, ज्यांना वरीलप्रमाणे संरक्षण उपलब्ध आहे अशा लोकसेवकांविरुध्द दाखल गुन्हयांमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७ (१) अन्वये शासनाची मान्यता आवश्यक आहे अथवा कसे याबाबत निर्णयासाठी अशी सर्व प्रकरणे शासनाकडे संबंधित प्रशासकिय विभागामार्फत सादर करण्यात यावीत. " असे वाचावं.

सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आले असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २००७०११०१३५९२०००१ असा आहे...

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(वि. फ. बसावे )

कार्यासन अधिकारी,

 गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन