अनुसूचित जमाती व इतर अपारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम २००८ अंतर्गत अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी यांचे वनहक्क दाव्यांवर त्वरेने निर्णय व्हावा म्हणून आवश्यकतेनुसार अपर जिल्हाधिकारी यांनी निर्णयित करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग,
शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-०२/२०११/प्र.क्र.१४/ई-१
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०११
संदर्भ : म.व.व. वि. अधिसूचना (इंग्रजी) क्रमांक पीडब्ल्यूआर ४९८४ (१०३) /ल-२, दि.२२.७.१९८६
परिपत्रक :-
अनुसूचित जमाती व इतर अपारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम २००८ अंतर्गत वननिवासी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक बननिवासी यांचे वनहक्क दाव्यांवर त्वरेने निर्णय व्हावा म्हणून अधिनियम व नियमान्वये (१) उपविभाग स्तरीय समिती (२) जिल्हा स्तरीय समिती व (३) राज्य स्तरीय संनियंत्रण समिती निर्माण करण्यात आल्या आहेत, जिल्हा स्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी हे आहेत. जिल्हाधिकारी है या समिती सारख्याच इतर अनेक समित्यांचे अध्यक्ष आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यबाहुल्यामुळे व जिल्हा स्तरीय समितीकडे मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी आवश्यकतेनुसार सुनावणी घेऊन अपर जिल्हाधिकारी निर्णय देऊ शकतील.
सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०११०२१५१४३२१५००१ असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(राजेंद्र सुर्वे )
सह सचिव, महसूल व वन विभाग
0 Comments