क्रमांक : एस-१०/२०२१/प्र.क्र.२४५/फ-३ दिनांक : ०१ सप्टेंबर, २०२१
प्रति,
१) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
३) मुख्य वन संरक्षक (सर्व)
४) उप वनसंरक्षक (सर्व)
विषय : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम २००७ ची अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यास्तव मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीची २२ वी बैठक
वाचा:
- १) शासन परिपत्रक. म.वव.वि. क्र. एस १०/२०१२/प्र.क्र.१७५/फ ३.दि. २/१/२०१२
२) शासन परिपत्रक, म.व.व.वि.क्र.एस.१०/२०१६/प्र.क्र.४१७/फ ३, दि. २/११/२०१६
३) आ. वि. विभागाचे पत्र क्र. वहका २०१८ / प्र.क्र.१११/कार्या१४ दि. ११/१/२०१९
४) जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचे अर्ध शासकीय पत्र क्र. २३०११/ ०१/ २०१९ / FRA दि. १५/०१/२०
(५) या विभागाचे शासन पत्र क्र. एस१०/२०१२/प्र.क्र.५९/फ-३, दि.७/०२/२०१९
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यास्तव मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीची २२. वी बैठक दि. २५ मार्च, २०२१ रोजी संपन्न झाली...
२. सदर बैठकीमध्ये वन हक्क धारकांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ देण्याबाबत तसेच सदर क्षेत्रामध्ये कामे घेताना कुंपण, बोअरवेल व जमीन सुधारणांची कामे करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. सदर प्रकरणी मा. महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांचे अभिप्राय प्राप्त करण्यात आले आहेत. मा. महाधिवक्ता यांच्या अभिप्रायाच्या अनुषंगाने निर्णयाची कार्यवाही शासन स्तरावर विचाराधीन आहे. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये अपर मुख्य सचिव (वने) यांच्या अध्यक्षतेखालील दि. ३०.६.२०२० रोजीच्या बैठकीत प्रस्तुत प्रकरणी अंतिम निर्णय होईपर्यंत वनहक्क धारकांची सद्य:स्थिती (Status quo) राखावी तसेच वन विभागाने कोणतीही प्रतिबंधात्मक / दंडात्मक कार्यवाही करु नये, असे निदेश देण्यात आले आहेत. सदर निदेश पुढील आदेशापर्यंत कायम राहतील याची नोंद घेण्यात यावी.
३. राज्यात साधारणपणे ३९१५९ मंजूर वैयक्तिक वनहक्क दावे हे वनकपार्टमेंट क्षेत्रातील आहेत, वन कंपार्टमेंट मध्ये असल्यामुळे 7/12 वर नोंदी करण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत वन हक्क पात्र प्रकरणांमध्ये महसूल अभिलेख्यात नोंद घेताना हक्क प्राप्त दाव्यांच्या नोंदी ७/१२ अभिलेख्यातील इतर हक्क या रकान्यामध्ये करण्याबाबत तसेच ७/१२ अभिलेख्यात कब्जेदार सदरी महाराष्ट्र शासन (बने) अशी नोंद करण्याच्या सूचना या विभागाच्या सदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रक दि. २ जानेवारी, २०१२ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ अंतर्गत वैयक्तिक वनहक्कधारकास त्यास प्राप्त झालेल्या टायटल्सच्या आधारावर बँकांकडून मिळणारी कर्जे तसेच इतर शासकीय योजना अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या लाभासाठी ते पात्र राहतील, असे या विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील शासन परिपत्रक दि. ०२/११/२०१६ अन्वये स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्या वन जमिनींची / वनक्षेत्राची मोजणी झालेली नाही व वन कंपार्टमेंट आहे तेथे ७/१२ देता येत नाहीत. त्या ठिकाणी मंजूर वनपट्टयांना वनहक्क धारकांची नोंद घेण्याच्या अनुषंगाने शासन परिपत्रक दि. २/१/२०१२ मधील तरतुदींनुसार करण्यात यावी. तसेच ज्या ठिकाणी वनजमिनींची नौद वनखंड क्रमांक ( Compartment No.) च्या स्वरुपात असून ७/१२ उतारे जारी झालेले नाहीत, असे वैयक्तिक वनहक्कधारक अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ अंतर्गत त्यांस मंजूर झालेल्या टायटल्सच्या आधारावर बँकांकडून कर्जे तसेच इतर शासकीय योजना यांच्या लाभासाठी पात्र राहतील, याची नोंद घेण्यात यावी.
४. सद्यस्थितीत वनकंपार्टमेंट चे ७/१२ तयार करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. तथापि सदर प्रक्रियेला बराच कालावधी लागणार असल्याने महाराष्ट्र वन (सुधारणा)) नियमावली २०१९ दि. ०१/०८/२०१९ मध्ये नमूद "अनुसूची जे" मध्ये वनहक्कांची माहिती तयार करण्यात यावी. सदर अनुसूची तयार करताना आदिवासी विकास विभागाच्या यंत्रणेव्दारे आवश्यक ते १३ अंकी संकेतांक प्राप्त करुन घेण्यात यावेत. जेणे करुन सदर अभिलेखाच्या आधारे योजनाशी राबविणाऱ्या विभागांव्दारे संबंधित वनहक्कधरकांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्याची कार्यवाही करणे सुलभ होईल.
(अरविंद आपटे)
मुख्य वन संरक्षक (मंत्रालय)
0 Comments