अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ आणि नियम २००८, सुधारित नियम २०१२ अंतर्गतच्या अभिलेखामध्ये घ्यावयाच्या अहस्तांतरणीय नोंदीबाबत
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांकः वहका-२०१५/प्र.क्र.५२/ज-१अ
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ दिनांक : ०१ जून, २०१५
वाचा:-
१) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६
२) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) नियम २००८ (३) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) सुधारित नियम २०१२
४) आदिवासी विकास विभागाचे कार्यालयीन आदेश क्र. वहका -२०१०/प्र.क्र.१६४/का.१४, दि.२२.10. २०१०.
५) जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे क्र. २३०११/०६/२०१४ FRA दि.३.३.२०१४.
प्रस्तावना :-
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ दिनांक ३१/१२/२००७ पासून राज्यामध्ये लागू करण्यात आला असून त्याखाली तयार करण्यात आलेले, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) नियम, २००८ हे दिनांक १/१/२००८ पासून अंमलात आलेले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाकडून आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांची आदिवासी विकास विभागाचे संदर्भाधीन क्र.४ येथे नमूद कार्यालयीन आदेश दि. २२/१०/२०१० अन्वये या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
सदर कायद्याची योग्यरितीने अंमलबजावणी होण्याकरीता गांव पातळीवर ग्रामसभा व हक्क समित्या, उपविभागीय स्तरावर उपविभागीय समित्या, जिल्हास्तरावर जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच राज्यस्तरावर अंमलबजावणीच्या आढाव्यासाठी राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ आणि त्या खालील नियम, २००८ व सुधारीत नियम, २०१२ नुसार पात्र अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना कलम ३ (१) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोघांचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. सदर कायद्यांतर्गत अंतिमरीत्या दावा मंजूर झालेल्या वैयक्तिक अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी लाभार्थी यांच्या वनहक्क धारणाधिकाराशी संबंधित जमिनीची मोजणी करुन, त्यासंबंधित अभिलेखात उचित नोंदी घेतल्या जातात.
जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी त्याचे पत्र क्र. २३०११/०६/२०१४-FRA दि.३.३.२०१४ अन्वये मंजूर वैयक्तिक वन हक्क दाव्यांची नोंद संबंधित अभिलेखात करतांना त्यात जातीची नोंद घेण्याबाबत व सामूहिक जमिनीची वर्गवारी निहाय गाव नकाश्याची नोंद घेण्याच्या सूचना देण्यांत आल्या आहेत. त्यास अनुसरुन क्षेत्रीय महसुली प्राधिकारी व सक्षम प्राधिकारी यांना अधिक स्पष्टीकरणात्मक सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक:-
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ नियम, २००८ व सुधारित नियम, २०१२ नुसार पात्र "अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (१) नुसार वैयक्तिक वनहक्क धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता, १९६६ च्या तरतूदीनुसार, अशा लाभार्थ्यांच्या अधिकारांविषयी संबंधित अभिलेख यामध्ये नोंदी घेण्याबाबत क्षेत्रीय महसुली प्राधिकारी व सक्षम प्राधिकारी यांना पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
१. उक्त कायद्यान्वये वैयक्तिक वनहक्क धारणाधिकार अंतिमत: मंजूर करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील लाभार्थ्याच्या धारणाधिकारांविषयी संबंधित अभिलेख (उदा, गाव नमुना नं ७/१२ सात बारा किंवा यथास्थिती वन विभागाचा संबंधीत अभिलेख) यामध्ये " महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ३६ अन्वये अहस्तांतरणीय" अशी तसेच "वन हक्क कायद्याखालील पात्र लाभार्थी अशी नोंद घेण्यात यावी.
२. उक्त कायद्यान्वये वैयक्तिक वनहक्क धारणाधिकार अंतिमत: मंजूर करण्यात आलेल्या इतर पारंपारिक वन निवासी या लाभार्थ्यांच्या धारणाधिकारांविषयी संबंधित अभिलेख (उदा. गाव नमुना नं 7/12 किंवा यथास्थिती वन विभागाचा संबंधीत अभिलेख) यामध्ये "वन हक्क कायदा पात्र लाभार्थी", अशी नोंद घेण्यांत यावी.
02. सदर शासन परिपत्रक आदिवासी विकास विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात
• आला असून त्याचा संकेताक २०१५०६० ११७५३१६८६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन
काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मनु कुमार श्रीवास्तव प्रधान
सचिव (महसूल)
0 Comments