भारतीय वन अधिनियम, १९२७ मधील तरतूदीनुसार जप्त करून सरकारजमा केलेल्या मोटर वाहनांची संभाव्य / अपेक्षित किंमत प्राप्त न झाल्यास लिलावात प्राप्त किंमतीस मंजूरी प्रदान करण्याचे अधिकार प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व विभाग प्रमुख स्तरावर प्रदान करणेबाबत.