महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 चे नियम 83 नुसार दंडाची रक्कम आणि सरकार जमा मालमत्तेची विक्री रक्कमेतून बक्षीस देणे बाबत परिपत्रक

महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 मधील नियम 83 नुसार दंड व मालमत्ता विक्री रकमेतून बक्षीस देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना 06.01.2021

महाराष्ट्र वन विभागाने वन गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना न्यायालयीन प्रक्रियेत दोषी ठरवण्यासाठी विविध कायदेशीर तरतुदी केल्या आहेत. या प्रक्रियेत अनेकदा काही अधिकारी किंवा नागरिक गुन्ह्यांचा शोध घेण्यासाठी, पुरावे गोळा करण्यासाठी आणि सरकारच्या ताब्यात जमा झालेली मालमत्ता शोधण्यासाठी विशेष प्रयत्न करतात. अशा व्यक्तींना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 मध्ये नियम 83 अंतर्गत बक्षीस देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या नियमांनुसार, मुख्य वनसंरक्षक, त्यांच्या वतीने अधिकार प्राप्त उपवनसंरक्षक किंवा महसूल विभागाच्या ताब्यातील राखीव आणि संरक्षित वनांच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी हे गुन्हा सिद्ध करण्यात किंवा सरकार जमा झालेली मालमत्ता शोधण्यात मदत करणाऱ्या व्यक्तींना बक्षीस देऊ शकतात. हे बक्षीस दंडाच्या रकमेतून किंवा सरकार जमा झालेल्या मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेतून दिले जाते. तथापि, या बक्षीसाची एकूण रक्कम एकंदर दंडाच्या किंवा विक्रीतून मिळालेल्या रकमेतून 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. न्यायालयाने वेगळ्या प्रकारचा आदेश दिल्यास त्या प्रकरणात बक्षीसाची तरतूद लागू होत नाही.

---------

वाचावे : महाराष्ट्र वन नियमावली 2014

--------- 

या नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी वृत्तप्रमुख आणि उपवनसंरक्षक यांनी संबंधित प्रकरणांची तपासणी करून बक्षीस देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. यात गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी मदत करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटवणे, सरकारच्या ताब्यात जमा झालेली मालमत्ता शोधण्यात मदत करणाऱ्यांची नोंद ठेवणे आणि बक्षीस मंजूर करताना कायदेशीर मर्यादांचा विचार करणे यांचा समावेश आहे. या तरतुदीचा मुख्य उद्देश वन गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी आणि सरकारी मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी नागरिक आणि वन विभागातील कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करणे हा आहे. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे कापलेली लाकडे, वनौषधी, वन्यजीव उत्पादने इत्यादी सरकारकडे जमा करण्यासाठी लोकांना प्रेरणा मिळते आणि वनसंवर्धनाच्या कार्यात जनतेचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित होतो.

------ 

वाचावे :महाराष्ट्र  वन्यजीव नियम 2014

-------- 

महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 चा नियम 83 हा वन संरक्षणाच्या दृष्टीने एक प्रभावी साधन आहे. यामुळे गुन्हेगारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याबरोबरच गुन्हे उघडकीस आणण्यात आणि सरकारची मालमत्ता परत मिळवण्यात हातभार लावणाऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन मिळते. त्यामुळे वन विभागातील अधिकारी आणि सामान्य नागरिक दोघांसाठीही ही तरतूद अत्यंत उपयुक्त आणि प्रेरणादायी ठरते. या व्यवस्थेमुळे वनसंवर्धनासाठी शासन आणि जनतेमध्ये सहकार्य वाढते आणि वन गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात मदत होते.

--------------

Download: महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 चा नियम 83  बक्षीस देण्याबाबत परिपत्रक येथे पहावे

-------------

महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 च्या नियम 83 बाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्र.1: महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 च्या नियम 83 नुसार बक्षीस कोणाला मिळू शकते?

उ.1: नियम 83 नुसार, वन गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी, अपराध सिद्ध करण्यात किंवा सरकारच्या ताब्यात जमा झालेली मालमत्ता शोधण्यात मदत करणाऱ्या व्यक्तीला बक्षीस मिळू शकते. यात सामान्य नागरिक, वन विभागातील अधिकारी किंवा माहिती पुरवणारे व्यक्ती सर्वांचा समावेश होतो.

प्र.2: बक्षीस कोणत्या स्त्रोतामधून दिले जाते?

उ.2: बक्षीस दंडाच्या रकमेतून किंवा सरकार जमा झालेल्या मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेतून दिले जाते. यामुळे गुन्हा उघडकीस आणणाऱ्यांना आणि सरकारी मालमत्ता शोधण्यात मदत करणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते.

प्र.3: बक्षीसाची कमाल मर्यादा किती आहे?

उ.3: महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 नुसार, बक्षीसाची एकूण रक्कम ही प्राप्त झालेल्या दंडाच्या रकमेच्या किंवा सरकार जमा झालेल्या मालमत्तेच्या विक्री रकमेतून मिळालेल्या एकूण रकमेतून 50% पेक्षा जास्त असू शकत नाही.

प्र.4: बक्षीस मंजूर कोण करतो?

उ.4: बक्षीस मंजूर करण्याचा अधिकार मुख्य वनसंरक्षक, त्यांच्या वतीने अधिकारप्राप्त उपवनसंरक्षक किंवा महसूल विभागाच्या ताब्यातील राखीव व संरक्षित वन क्षेत्रांच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे.

प्र.5: न्यायालयाने वेगळा आदेश दिल्यास बक्षीस दिले जाईल का?

उ.5: नाही. जर न्यायालयाने अन्य प्रकारचा आदेश दिला असेल, तर त्या प्रकरणात नियम 83 अंतर्गत बक्षीस देण्याची तरतूद लागू होत नाही.

प्र.6: बक्षीस देण्यामागचा उद्देश काय आहे?

उ.6: बक्षीस देण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे वन गुन्ह्यांविरुद्ध लढ्यात मदत करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आणि सरकारी ताब्यात जमा झालेली मालमत्ता शोधण्यात सहकार्य करणाऱ्यांना आर्थिक प्रेरणा देणे हा आहे.

प्र.7: ही तरतूद नागरिकांसाठी कशी उपयुक्त आहे?

उ.7: या तरतुदीमुळे सामान्य नागरिकांना वन गुन्हेगारांविरुद्ध माहिती देऊन बक्षीस मिळवण्याची संधी मिळते. यामुळे वनसंवर्धनात त्यांचा सहभाग वाढतो आणि वन संपत्तीचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येते.

प्र.8: बक्षीस देण्यासाठी कोणती कार्यवाही केली जाते?

उ.8: वृत्तप्रमुख आणि उपवनसंरक्षक गुन्हा सिद्ध करण्यात मदत करणाऱ्यांची ओळख पटवतात, आवश्यक नोंदी ठेवतात आणि बक्षीस मंजुरीसाठी शिफारस करतात. नंतर संबंधित अधिकारी नियम 83 नुसार बक्षीस मंजूर करतात.

######

महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 चा नियम 83 हा वन गुन्ह्यांविरुद्धच्या लढ्यात एक प्रभावी कायदेशीर साधन आहे. यातून केवळ गुन्हेगारांवर कारवाई होत नाही तर गुन्हे उघडकीस आणण्यात आणि सरकारी मालमत्ता परत मिळविण्यात हातभार लावणाऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहनही मिळते. वन विभागातील अधिकारी तसेच सामान्य नागरिक या दोघांसाठीही ही तरतूद महत्त्वाची ठरते.