अतिरिक्त कार्यभार सोपविताना शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना – महाराष्ट्र शासन परिपत्रक 05 सप्टेंबर 2018
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार सोपविताना कोणती कार्यपद्धती अवलंबावी, याबाबत 05.09.2018 रोजी महत्त्वाचे शासन परिपत्रक निर्गमित केले आहे. या परिपत्रकात अतिरिक्त कार्यभार देताना संबंधित पदाची जबाबदारी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता, सेवाज्येष्ठता आणि प्रशासकीय बाबी विचारात घेण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शासकीय कार्यालयांमध्ये पदे रिक्त असताना किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे एखाद्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याकडे दुसऱ्या पदाचा कार्यभार सोपविण्याची आवश्यकता निर्माण होते. अशा वेळी अतिरिक्त कार्यभार कोणाला द्यावा, त्यासाठी कोणत्या बाबींचा विचार करावा आणि अतिरिक्त वेतन किंवा विशेष वेतन कशा प्रकारे अनुज्ञेय होईल, याबाबत हे परिपत्रक महत्त्वाचे आहे.
अतिरिक्त कार्यभार देण्यासंबंधीची तरतूद
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 1981 मधील नियम 56 नुसार, शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडे त्याच्या मूळ पदाव्यतिरिक्त अन्य पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याची तरतूद आहे.
अशा प्रकारे अतिरिक्त कार्यभार सोपविल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला नियमानुसार अतिरिक्त वेतन किंवा विशेष वेतन अनुज्ञेय होऊ शकते.
वित्त विभागाने यापूर्वी 27 डिसेंबर 2011 आणि 07 जून 2015 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांचा व सूचनांचाही या परिपत्रकात संदर्भ देण्यात आला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने अतिरिक्त कार्यभार सोपविताना प्रशासकीय विभागांनी विचारात घ्यावयाच्या बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.
अतिरिक्त कार्यभार सोपविताना विचारात घ्यावयाच्या मार्गदर्शक सूचना
शासन परिपत्रकानुसार अतिरिक्त कार्यभार देताना पुढील बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे.
उपलब्ध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमधून कार्यभार देणे
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 1981 मधील नियम 56 नुसार शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार सोपविता येतो.
एखाद्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देताना संबंधित प्रशासकीय विभागातील उपलब्ध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती विचारात घ्यावी. संबंधित पदाच्या स्वरूपानुसार आवश्यक पात्रता, अनुभव आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची क्षमता यांचा विचार करून कार्यभार सोपविण्याची कार्यवाही करावी.
संबंधित पदासाठी योग्य अधिकारी किंवा कर्मचारी उपलब्ध असल्यास त्यांचा विचार करून नियमानुसार निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
मूळ पदाच्या कर्तव्यांचा आणि जबाबदाऱ्यांचा विचार
अतिरिक्त कार्यभार देण्यात येणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या मूळ पदावरील कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या विचारात घेणे आवश्यक आहे.
मूळ पदाचा कार्यभार सांभाळताना अतिरिक्त पदाची जबाबदारी पार पाडणे शक्य होईल का, तसेच संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्यावर कामाचा किती अतिरिक्त भार पडेल, याचा विचार करावा.
अतिरिक्त कार्यभार सोपविताना संबंधित पदाच्या कामाचे स्वरूप आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा.
प्रशासकीय सोय आणि उपलब्ध मनुष्यबळाचा विचार
प्रशासकीय सोय, उपलब्ध अधिकारी व कर्मचारी आणि कार्यालयातील रिक्त पदांची परिस्थिती यांचा विचार करून अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याची कार्यवाही करावी.
संबंधित कार्यालयात आवश्यक अधिकारी किंवा कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास प्रशासकीय विभागाने उपलब्ध पर्यायांचा विचार करावा.
अतिरिक्त कार्यभार देताना संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या मूळ पदावरील कर्तव्यांवर आणि जबाबदाऱ्यांवर परिणाम होणार नाही, याचीही दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांबाबत विचार
अतिरिक्त कार्यभार सोपविताना संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या प्रशासकीय स्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे.
विभागीय चौकशी किंवा अन्य प्रशासकीय कार्यवाही सुरू असल्यास संबंधित बाबी विचारात घेऊन अतिरिक्त कार्यभार देण्याबाबत निर्णय घ्यावा.
रिक्त पद भरण्याबाबत कार्यवाही
एखाद्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला म्हणून त्या पदावरील नियमित नियुक्तीची आवश्यकता संपत नाही.
अतिरिक्त कार्यभार दिलेले रिक्त पद तात्पुरत्या स्वरूपात सांभाळले जात असले तरी त्या पदावर नियमित नियुक्ती करण्याबाबत संबंधित प्रशासकीय विभागाने नियमानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
अतिरिक्त वेतन किंवा विशेष वेतन
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 1981 मधील नियम 56 नुसार अतिरिक्त कार्यभार दिलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला नियमानुसार अतिरिक्त वेतन किंवा विशेष वेतन अनुज्ञेय होऊ शकते.
अतिरिक्त वेतन किंवा विशेष वेतन मंजूर करताना संबंधित नियम, वित्त विभागाच्या सूचना आणि लागू असलेल्या शासन आदेशांनुसार कार्यवाही करावी.
केवळ अतिरिक्त कार्यभार सोपविला आहे म्हणून प्रत्येक प्रकरणात आपोआप अतिरिक्त वेतन मिळेल असे नाही. त्यासाठी संबंधित नियमांतील अटी आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी विचारात घेणे आवश्यक आहे.
शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी
सदर शासन परिपत्रकातील तरतुदींची अंमलबजावणी होईल याची दक्षता सर्व प्रशासकीय विभागांनी घ्यावी, असे सामान्य प्रशासन विभागाने नमूद केले आहे.
तसेच, परिपत्रकात नमूद केलेल्या सूचनांमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 1981 मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
वन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्व
वन विभागासह विविध शासकीय विभागांमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याची परिस्थिती निर्माण होते. एखादे पद रिक्त असणे, अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची बदली होणे किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे दुसऱ्या पदाची जबाबदारी सोपविणे अशा प्रसंगी या शासन परिपत्रकाचा संदर्भ महत्त्वाचा ठरतो.
मात्र, अतिरिक्त कार्यभार देण्याचा निर्णय घेताना संबंधित विभागाचे स्वतंत्र सेवा नियम, लागू शासन निर्णय आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याचे अधिकार यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
0 Comments