वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी ACF व RFO यांना विशेष प्रशिक्षण

 वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासासाठी ACF व RFO यांना विशेष प्रशिक्षण – महाराष्ट्र वन विभागाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

दिनांक: 09.08.2026

महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाने वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) तथा मुख्य वन्यजीव संरक्षक, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक 09.08.2026 रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार सहाय्यक वनसंरक्षक (ACF) आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी (RFO) यांच्यासाठी "Wildlife Crime Investigation and Prosecution" या विषयावर एक आठवड्याचा विशेष प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करून नियमितपणे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांनी Criminal Revision Application No. 174 of 2016 मध्ये 05.10.2023 रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने घेण्यात आला आहे. न्यायालयाने वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासामधील त्रुटी, विशेषतः पुरावे गोळा करणे, जतन करणे आणि कायदेशीर पद्धतीने जबाब नोंदविण्यातील कमतरता यावर गंभीर निरीक्षणे नोंदविली होती. चुकीच्या तपासामुळे आरोपी निर्दोष सुटण्याची शक्यता वाढते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर वन अकादमी व तिच्या अखत्यारीतील सहा वन प्रशिक्षण संस्थांमार्फत संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करून तो नियमितपणे राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे प्रशिक्षण विशेषतः वन्यजीव गुन्ह्यांचा तपास, देखरेख आणि न्यायालयीन कार्यवाही हाताळणाऱ्या ACF व RFO अधिकाऱ्यांसाठी असेल.

प्रशिक्षणामध्ये समाविष्ट करण्यात येणारे प्रमुख विषय

प्रशिक्षणामध्ये खालील विषयांचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 मधील विशेषतः कलम 50 अंतर्गत शोध, जप्ती, अटक, तपास व खटला चालविण्याच्या तरतुदी.
• वन अधिकाऱ्यांची भूमिका व जबाबदाऱ्या तसेच अधिकृत अधिकाऱ्यांचे अधिकार.
• वन्यजीव गुन्ह्यातील वैज्ञानिक पुरावे जसे मांस, कातडी, हाडे, केस, रक्त, शस्त्रे, सापळे इत्यादींचे संकलन, जतन, सीलिंग, दस्तऐवजीकरण व फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठविण्याची प्रक्रिया.
• गुन्हास्थळ व्यवस्थापन (Crime Scene Management), पंचनामा, जप्ती पंचनामा, अटक कागदपत्रे, नकाशे, छायाचित्रे आणि पुराव्यांची Chain of Custody राखणे.
• जबाब व कबुलीजबाब कायदेशीर पद्धतीने नोंदविणे.
• तपासाची समकालीन नोंद (Contemporaneous Record of Proceedings) ठेवण्याची पद्धत.
• चौकशी तंत्र (Interrogation Techniques) तसेच शिकारी, व्यापारी, दलाल, वाहतूकदार आणि संघटित वन्यजीव गुन्हेगारी साखळीचा तपास.
• Wildlife Crime Control Bureau (WCCB) च्या Handbook चा वापर.
• पोलीस, WCCB, फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा आणि सरकारी अभियोक्ता यांच्याशी समन्वय.
• न्यायालयासाठी कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम तक्रारी, आरोपपत्राशी संबंधित कागदपत्रे आणि अभियोजन नोंदी तयार करणे.
• सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय.
• दोषमुक्ती (Acquittal) व दोषसिद्धी (Conviction) झालेल्या प्रकरणांचा अभ्यास.

प्रशिक्षणाचा भर प्रात्यक्षिकांवर

पत्रानुसार हे प्रशिक्षण केवळ वर्गातील व्याख्यानांपुरते मर्यादित न ठेवता प्रात्यक्षिक (Practical) आणि Case-based स्वरूपात घेण्यात यावे. यामध्ये Mock Crime Scene, जप्ती पंचनामा, जबाब नोंदविणे, तपास फाईल तयार करणे आणि साक्षीदारांची चौकशी यांचा प्रत्यक्ष सराव करून घेण्यात येणार आहे.

तज्ज्ञांचा सहभाग

प्रशिक्षणासाठी Wildlife Crime Control Bureau (WCCB) चे अधिकारी, वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासाचा अनुभव असलेले वरिष्ठ व निवृत्त वन अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, सरकारी अभियोक्ता, विधिज्ञ, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि इतर विषयतज्ज्ञ यांना मार्गदर्शक म्हणून आमंत्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मानक प्रशिक्षण मॉड्यूल तयार होणार

संपूर्ण महाराष्ट्रात वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासात एकसमान पद्धती अवलंबली जावी यासाठी Standard Training Module, अभ्यास साहित्य, तपास चेकलिस्ट आणि नमुना तपास प्रारूप (Model Investigation Formats) तयार करण्याची सूचना देखील या पत्रामध्ये करण्यात आली आहे.

नियमित रिफ्रेशर कार्यक्रम

सुरुवातीला राज्यातील सर्व सहा वन प्रशिक्षण संस्थांमध्ये टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण आयोजित केले जाईल. त्यानंतर हा अभ्यासक्रम नियमित Refresher Programme म्हणून संस्थात्मक स्वरूपात सुरू ठेवण्याचे नियोजन आहे.

विभागीय कार्यशाळांचे निर्देश

सर्व प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षक (CCF) आणि क्षेत्र संचालक (Tiger Reserves) यांनी आपल्या मुख्यालयात वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासाशी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी एक किंवा दोन दिवसांच्या प्रात्यक्षिक कार्यशाळा आयोजित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

निष्कर्ष

वन्यजीव गुन्ह्यांचा तपास अधिक वैज्ञानिक, कायदेशीर आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र वन विभागाने उचललेले हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांची प्रभावी अंमलबजावणी करून तपासातील त्रुटी कमी करणे, दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविणे आणि वन्यजीव संरक्षण अधिक सक्षम करणे हा या प्रशिक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यातील वन अधिकाऱ्यांसाठी हे प्रशिक्षण भविष्यातील वन्यजीव गुन्हे तपासासाठी एक महत्त्वाचा मानदंड ठरणार आहे.

FAQ - वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष प्रशिक्षण

1. महाराष्ट्र वन विभागाने वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष प्रशिक्षण का सुरू केले?

मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशांनुसार वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासातील त्रुटी दूर करून तपासाची गुणवत्ता आणि दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी हे विशेष प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे.

2. हे विशेष प्रशिक्षण कोणासाठी आयोजित करण्यात येणार आहे?

हे प्रशिक्षण मुख्यतः सहाय्यक वनसंरक्षक (ACF) आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी (RFO) यांच्यासाठी असून, वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासाशी संबंधित इतर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.

3. प्रशिक्षणामध्ये कोणते महत्त्वाचे विषय समाविष्ट करण्यात आले आहेत?

प्रशिक्षणामध्ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, शोध व जप्ती, पुरावे संकलन, Crime Scene Management, फॉरेन्सिक प्रक्रिया, WCCB Handbook, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि अभियोजन यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.

4. प्रशिक्षण प्रात्यक्षिक (Practical) स्वरूपात असेल का?

होय. हे प्रशिक्षण Practical आणि Case-Based स्वरूपात घेण्यात येणार असून, Mock Crime Scene, पंचनामा, पुरावे संकलन, तपास फाईल तयार करणे आणि साक्षीदारांची चौकशी यांचा प्रत्यक्ष सराव करून घेतला जाईल.

5. महाराष्ट्र वन विभागाच्या या निर्णयाचा मुख्य उद्देश काय आहे?

वन्यजीव गुन्ह्यांचा तपास अधिक वैज्ञानिक, कायदेशीर आणि प्रभावी बनवणे, तपासातील त्रुटी कमी करणे, न्यायालयीन प्रक्रिया मजबूत करणे आणि वन्यजीव संरक्षण अधिक सक्षम करणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.