वनक्षेत्रात मेंढी चराई नियम व परवाना शुल्क | शासन निर्णय 02.01.2017

 वनक्षेत्रात मेंढी चराईस परवानगीचे नियम | शासन निर्णय दिनांक 02.01.2017

महाराष्ट्रातील वनक्षेत्रात मेंढी चराईसंदर्भात निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा विचार करून शासनाने 02 जानेवारी 2017 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णयामध्ये मेंढी चराईसाठी उपलब्ध वनक्षेत्र, चराईचा कालावधी, परवाना शुल्क, प्राधान्यक्रम तसेच काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाळ्यात प्रायोगिक तत्त्वावर मेंढी चराईस परवानगी देण्याबाबत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

शासन निर्णयाची माहिती

विभाग: महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय क्रमांक: एमएफपी-2103/प्र.क्र.135/फ-1

दिनांक: 02.01.2017

विषय: वनक्षेत्रात मेंढी चराईसंदर्भात उद्भवलेल्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर बुलढाणा व जळगाव जिल्ह्यात पावसाळ्यात चराईस परवानगी देण्याबाबत.

मेंढी चराईसाठी वनक्षेत्र उपलब्ध असलेले विभाग

शासन निर्णयात तत्कालीन 48 वन विभागांपैकी 21 वन विभागांमध्ये मेंढी चराईसाठी काही प्रमाणात वनक्षेत्र उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

यामध्ये बुलढाणा, वर्धा, भंडारा, नागपूर, गोंदिया, औरंगाबाद, नांदेड, पश्चिम धुळे, उत्तर धुळे, सिरोंचा, आलापल्ली, मध्य चांदा, गडचिरोली, वडसा, चंद्रपूर, सावंतवाडी, सातारा, कोल्हापूर, अकोला, सांगली आणि पश्‍चिम? अशा विभागांचा समावेश शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.

टीप: वरील विभागांची नावे शासन निर्णयातील उपलब्ध मजकुरानुसार दिली आहेत.

मेंढी चराईसाठी वनक्षेत्र उपलब्ध नसलेले विभाग

शासन निर्णयानुसार तत्कालीन 27 वन विभागांमध्ये मेंढी चराईसाठी वनक्षेत्र उपलब्ध करून देण्यात आले नव्हते.

यामध्ये अमरावती, पूर्व मेळघाट, पश्चिम मेळघाट, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, अहमदनगर, पूर्व नाशिक, पश्चिम नाशिक, सोलापूर, भोर, पुणे, जुन्नर, ठाणे, जव्हार, शहापूर, रोहा, अलीबाग, डहाणू, मेवासी, यावल, जळगाव, भामरागड, ब्रह्मपुरी, चिपळूण, यवतमाळ आणि पांढरकवडा या विभागांचा समावेश आहे.

मेंढी चराईचा सामान्य कालावधी

वनाचे अस्तित्व आणि नैसर्गिक पुनरुत्पादन अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने शासन निर्णयामध्ये मेंढी चराईचा सामान्य कालावधी 15 सप्टेंबर ते 15 मे असा निश्चित करण्यात आला आहे.

जून ते सप्टेंबर हा वनाच्या नैसर्गिक पुनरुत्पादनाचा कालावधी असल्यामुळे या कालावधीत सर्वसाधारणपणे वनक्षेत्रात मेंढी चराईस परवानगी देणे योग्य नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

बुलढाणा आणि जळगाव जिल्ह्यात पावसाळ्यात मेंढी चराईस प्रायोगिक परवानगी

मेंढपाळांच्या अडचणींचा विचार करून शासनाने सन 2017 आणि 2018 या दोन वर्षांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर बुलढाणा आणि जळगाव जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये पावसाळ्यात मेंढी चराईस परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.

ही परवानगी 01 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 अंतर्गत घोषित संरक्षित क्षेत्रे यामधून वगळण्यात आली होती.

कोणत्या तालुक्यांना पावसाळ्यात परवानगी?

शासन निर्णयात 19 व्या पशुगणनेच्या आकडेवारीनुसार 3,000 पेक्षा जास्त मेंढ्या असलेल्या तालुक्यांचा विचार करण्यात आला.

जळगाव जिल्हा

• चाळीसगाव – 12,199 मेंढ्या
• मुक्ताईनगर – 16,199 मेंढ्या

बुलढाणा जिल्हा

• बुलढाणा – 3,357
• चिखली – 6,408
• खामगाव – 47,982
• मोताळा – 35,739
• सिंदखेडराजा – 3,501

ही संख्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या 19 व्या पशुगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित आहे.

3,000 पेक्षा कमी मेंढ्या असलेल्या तालुक्यांसाठी नियम

बुलढाणा आणि जळगाव जिल्ह्यात ज्या तालुक्यांमध्ये मेंढ्यांची संख्या 3,000 पेक्षा कमी होती, त्या तालुक्यांमध्ये वनक्षेत्राबाहेरील क्षेत्र मेंढी चराईसाठी उपलब्ध राहील. त्यामुळे अशा तालुक्यांमध्ये पावसाळ्यात वनक्षेत्रात मेंढी चराईचे परवाने अनुज्ञेय नव्हते.

मेंढी चराईचा परवाना कोणाला मिळू शकतो?

शासन निर्णयानुसार चराई परवाने केवळ उदरनिर्वाहासाठी (Livelihood) मेंढी चराईवर अवलंबून असलेल्या मेंढपाळांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

व्यावसायिक अर्थात Commercial स्वरूपात मेंढी चारणाऱ्या व्यक्तींना या तरतुदीनुसार परवाने अनुज्ञेय नसतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

चराई परवाना देताना प्राधान्यक्रम

वनक्षेत्रात चराई परवाने मंजूर करताना शासनाने पूर्वी निश्चित केलेला प्राधान्यक्रम पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच First Come First Serve तत्त्वावर परवाने उपलब्ध करून देताना समन्यायी वाटप (Equitable Distribution) या तत्त्वाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे नमूद केले आहे.

प्राधान्यक्रमामध्ये खालील प्रकारांचा समावेश आहे:

1. शेतकऱ्यांची नांगरणीची जनावरे व दुभती जनावरे – कमाल 4 गुरे घटक.
2. शेतकऱ्यांची अतिरिक्त नांगरणीची व दुभती जनावरे – कमाल 4 गुरे घटक.
3. बिनशेतकऱ्यांची दुभती जनावरे – कमाल 4 गुरे घटक.
4. इतर आवश्यक जनावरे.
5. बिनशेतकऱ्यांची दुभती व शेतकऱ्यांची अनावश्यक जनावरे.
6. बिनशेतकऱ्यांची अदुभती जनावरे.
7. यादीत नसलेल्या गावांतील जनावरे.

एका मेंढीला किती गुरे घटक मानले जाते?

मेंढी चराईसाठी उपलब्ध क्षेत्राचे आकलन करताना एक मेंढी = एक गुरे घटक (One Cattle Unit) असे गृहीत धरण्याची तरतूद शासन निर्णयात आहे.

मेंढी चराई परवाना शुल्क

शासन निर्णयानुसार मेंढी चराईसाठी रु. 5/- प्रति मेंढी या दराने चराई परवाना शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

अपवादात्मक परिस्थितीत लगतच्या तालुक्यात चराई क्षेत्र

अपवादात्मक परिस्थितीत, उपलब्ध चराई क्षमतेचा विचार करून आणि शासनाने निश्चित केलेला प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन लगतच्या तालुक्यातील चराई क्षेत्र मेंढ्यांसाठी उपलब्ध करून देता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

संरक्षित क्षेत्रांबाबत महत्त्वाची बाब

बुलढाणा व जळगाव जिल्ह्यातील प्रायोगिक पावसाळी चराईच्या तरतुदीत वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 अंतर्गत घोषित संरक्षित क्षेत्रे वगळण्यात आली होती. तसेच शासन निर्णयातील इतर तरतुदी राज्यातील उर्वरित क्षेत्रासाठी लागू राहतील, असे नमूद करण्यात आले आहे.

2017-18 च्या प्रायोगिक योजनेचा अभ्यास

बुलढाणा आणि जळगाव जिल्ह्यात 2017 आणि 2018 मध्ये देण्यात आलेल्या मेंढी चराई परवान्यांचा तसेच मेंढी चराईमुळे झालेल्या अनुकूल व प्रतिकूल परिणामांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

निष्कर्ष

वनक्षेत्रातील नैसर्गिक पुनरुत्पादन आणि वनसंवर्धन कायम ठेवतानाच मेंढपाळांच्या पारंपरिक उदरनिर्वाहाच्या गरजा लक्षात घेऊन शासनाने मेंढी चराईबाबत विविध तरतुदी केल्या आहेत.

15 सप्टेंबर ते 15 मे हा सामान्य मेंढी चराईचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून, बुलढाणा आणि जळगाव जिल्ह्यातील काही पात्र तालुक्यांसाठी 2017 व 2018 मध्ये 01 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत प्रायोगिक तत्त्वावर पावसाळी चराईची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच परवाना केवळ उदरनिर्वाहासाठी मेंढी चराईवर अवलंबून असलेल्या मेंढपाळांसाठी अनुज्ञेय असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

टीप: शासन निर्णयातील इतर तरतुदी व त्यानंतरचे शासन निर्णय/आदेश यांचा विचार करूनच सध्याची लागू स्थिती निश्चित करावी.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. वनक्षेत्रात मेंढी चराईचा सामान्य कालावधी किती आहे?

सामान्यतः मेंढी चराईचा कालावधी 15 सप्टेंबर ते 15 मे असा निश्चित करण्यात आला आहे.

2. मेंढी चराईसाठी परवाना शुल्क किती आहे?

शासन निर्णयानुसार प्रति मेंढी रु. 5/- चराई परवाना शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे.

3. पावसाळ्यात वनक्षेत्रात मेंढी चराईस परवानगी आहे का?

या शासन निर्णयानुसार सामान्यतः जून ते सप्टेंबर या नैसर्गिक पुनरुत्पादनाच्या कालावधीत चराईस परवानगी देणे योग्य नसल्याचे नमूद आहे. मात्र बुलढाणा व जळगाव जिल्ह्यातील काही पात्र तालुक्यांसाठी सन 2017 व 2018 मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर 01 जून ते 30 सप्टेंबरपर्यंत विशेष तरतूद करण्यात आली होती.

4. व्यावसायिक मेंढीपालनासाठी वनक्षेत्रात चराई परवाना मिळतो का?

या शासन निर्णयातील विशेष तरतुदीनुसार चराई परवाने उदरनिर्वाहासाठी मेंढी चराईवर अवलंबून असलेल्या मेंढपाळांना अनुज्ञेय आहेत; व्यावसायिक स्वरूपातील मेंढी चारणाऱ्यांना परवाने अनुज्ञेय नसल्याचे नमूद आहे.

शासन निर्णयाचा अधिकृत संदर्भ: महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमएफपी-2103/प्र.क्र.135/फ-1, दिनांक 02.01.2017. शासन निर्णयाचा संकेतांक 201701031727457519 असल्याचे दस्तऐवजात नमूद आहे.

📥 GR Download: वनक्षेत्रात मेंढी चराईसंदर्भातील शासन निर्णय दिनांक 02.01.2017 डाउनलोड करा