UNDP-GCF प्रकल्पाला 2027 पर्यंत मुदतवाढ

June 01, 2026

UNDP-GCF प्रकल्पाला 2027 पर्यंत मुदतवाढ; महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

दिनांक : 19.05.2026

हवामान बदलाच्या वाढत्या परिणामांचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने UNDP-GCF सहाय्यित "Enhancing Climate Resilience of India's Coastal Communities" या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला 28 जून 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने 19 मे 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, 01 जुलै 2021 रोजी मंजूर झालेल्या या प्रकल्पाचा मूळ कालावधी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, प्रकल्पाची प्रगती, कोविड-19 काळात झालेला विलंब आणि भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेल्या मान्यतेच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील किनारी भागांमध्ये सुरू असलेल्या पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत उपजीविका विकासाच्या कामांना सातत्य मिळणार आहे.

या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघर या चार किनारी जिल्ह्यांतील 11 तालुक्यांमध्ये हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. कांदळवन पुनर्स्थापना, खेकडा पालन, कालव शेती, शिंपले शेती, शोभिवंत मत्स्यपालन, Seaweed Farming, SRI भातशेती तसेच स्थानिक समुदायांसाठी शाश्वत उपजीविका निर्माण करणाऱ्या विविध योजना या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. मुदतवाढीमुळे सुरू असलेल्या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ उपलब्ध होणार असून, पर्यावरण संरक्षणासोबतच किनारी भागातील नागरिकांच्या आर्थिक विकासालाही चालना मिळणार आहे.

राष्ट्रीय प्रकल्प संचालक, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या मान्यतेनंतर राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला असून, राज्य प्रकल्प सुकाणू समितीच्या शिफारशीनुसार प्रकल्पाची मुदत 28 जून 2027 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी किनारी परिसंस्थांचे संरक्षण, जैवविविधतेचे संवर्धन आणि स्थानिक समुदायांचे सक्षमीकरण या उद्दिष्टांना अधिक बळ मिळणार आहे. महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय राज्यातील किनारी पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.