UNDP-GCF प्रकल्प 2021 : महाराष्ट्रातील किनारी समुदायांसाठी हवामान लवचिकता प्रकल्प

 UNDP-GCF सहाय्यित 'Enhancing Climate Resilience of India's Coastal Communities' प्रकल्प : महाराष्ट्र शासनाचा 01.07.2021 चा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय

 दिनांक: 01.07.2021

हवामान बदल (Climate Change) हा आज संपूर्ण जगासमोरील सर्वात मोठा पर्यावरणीय धोका बनला आहे. समुद्राची वाढती पातळी, चक्रीवादळांची तीव्रता, किनारपट्टीची धूप, खारपाण्याची वाढ आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास यामुळे किनारी भागातील लोकांचे जीवन व उपजीविका धोक्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने United Nations Development Programme (UNDP) आणि Green Climate Fund (GCF) यांच्या आर्थिक सहाय्याने "Enhancing Climate Resilience of India's Coastal Communities" हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यात राबविण्याचा निर्णय 01 जुलै 2021 रोजी शासन निर्णयाद्वारे घेतला. या प्रकल्पाचा उद्देश किनारपट्टीवरील परिसंस्थांचे संवर्धन, हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याची क्षमता वाढविणे आणि स्थानिक नागरिकांना शाश्वत उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

UNDP-GCF प्रकल्प म्हणजे काय?

हा प्रकल्प भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या (MoEFCC) माध्यमातून महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या तीन किनारी राज्यांमध्ये राबविण्यात येणारा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हवामान बदल अनुकूलन (Climate Adaptation) प्रकल्प आहे. महाराष्ट्र शासनाने या प्रकल्पात सह-आर्थिक भागीदारी (Co-financing) स्वीकारून राज्यातील किनारी भाग अधिक सुरक्षित, पर्यावरणपूरक आणि हवामान बदलास सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे

या प्रकल्पामध्ये तीन महत्त्वाच्या उद्दिष्टांवर भर देण्यात आला आहे.

• नाविन्यपूर्ण पद्धतीने किनारपट्टीचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे.
• नैसर्गिक परिसंस्थांमध्ये गुंतवणूक करून हवामान बदल व नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम कमी करणे.
• स्थानिक नागरिकांसाठी पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे.

प्रकल्पातून करण्यात येणारी महत्त्वाची कामे

या शासन निर्णयानुसार पर्यावरण संवर्धनासोबत स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी पुढील उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

1. कांदळवन (Mangrove) पुनर्स्थापना

राज्यात सुमारे 3100 हेक्टर क्षेत्रामध्ये कांदळवन पुनर्स्थापना करण्यात येणार असून पुनर्स्थापित क्षेत्राची तीन वर्षे देखभालही केली जाणार आहे. कांदळवन हे किनारी भागातील नैसर्गिक संरक्षण कवच असून ते चक्रीवादळे, किनारी धूप आणि समुद्राच्या लाटांपासून संरक्षण करते.

2. प्रवाळ (Coral) पुनर्स्थापना

सुमारे 35 हेक्टर प्रवाळ परिसंस्थेचे पुनर्स्थापना करण्यात येणार आहे. प्रवाळ परिसंस्था समुद्री जैवविविधतेसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

3. अवनत पाणलोट क्षेत्र पुनर्स्थापना

600 हेक्टर खराब झालेल्या पाणलोट क्षेत्राचे पुनर्स्थापना करून जलसंधारण आणि मृदसंवर्धनाला चालना दिली जाणार आहे.

स्थानिक नागरिकांसाठी उपजीविका कार्यक्रम

पर्यावरण संवर्धनाबरोबरच स्थानिक नागरिकांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी अनेक रोजगाराभिमुख उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे.

• कांदळवनातील खेकडा पालन
• शिंपले (Mussel) शेती
• ऑयस्टर शेती
• Seaweed Farming
• Ornamental Fish Farming
• Crab Hatchery
• SRI तंत्रज्ञानाद्वारे भातशेती
• मत्स्य मूल्यवर्धन
• मत्स्य खाद्य उत्पादन
• मासे वाळवणी केंद्र
• मध उत्पादन

या उपक्रमांमुळे मत्स्य व्यवसाय, महिला बचत गट, शेतकरी आणि किनारी भागातील युवकांना शाश्वत रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र

हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील चार किनारी जिल्ह्यांतील 11 तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

• सिंधुदुर्ग
• रत्नागिरी
• रायगड (अलिबाग व श्रीवर्धन)
• पालघर

या भागांमध्ये हवामान बदलाचा परिणाम अधिक असल्याने या क्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे.

प्रकल्पासाठी निधी

या प्रकल्पासाठी Green Climate Fund कडून महाराष्ट्राला 11.43 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतके अनुदान मिळणार असून राज्य शासनाने ₹140.90 कोटी इतकी सह-आर्थिक भागीदारी (Co-financing) करण्यास मान्यता दिली आहे. या निधीचा उपयोग परिसंस्था पुनर्स्थापना, उपजीविका विकास आणि प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी केला जाणार आहे.

प्रकल्पाची अंमलबजावणी

प्रकल्पाची अंमलबजावणी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन कक्ष), मुंबई यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय समित्यांच्या माध्यमातून वन विभाग, कृषी, मत्स्य, पर्यटन आणि इतर विभागांमध्ये समन्वय साधून प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

पर्यावरणीय आणि सामाजिक फायदे

या प्रकल्पामुळे किनारी भागातील कांदळवन, प्रवाळ आणि इतर परिसंस्थांचे संरक्षण होईल. जैवविविधतेत वाढ होईल, किनारी धूप कमी होईल आणि हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान कमी करण्यास मदत मिळेल. तसेच स्थानिक नागरिकांना पर्यावरणपूरक रोजगार उपलब्ध होऊन त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल. महिलांच्या स्वयं-सहायता गटांना, मत्स्य व्यवसायिकांना आणि शेतकऱ्यांना नवीन उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध होतील.

2021 च्या या शासन निर्णयानुसार:

नवीन लेखाशीर्ष (New Budget Head)

"UNDP-GCF Project – Enhancing Climate Resilience of India's Coastal Communities"

तसेच, नवीन लेखाशीर्ष सुरू होईपर्यंत राज्याच्या सह-आर्थिक भागीदारीचा खर्च "कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना" (लेखाशीर्ष 2406 A229) मधून करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

संगणक संकेतांक (Computer Code)

202107011211090419

हा संगणक संकेतांक वापरून शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या GR पोर्टलवर शोधता येतो. 

निष्कर्ष

01.07.2021 रोजीचा हा शासन निर्णय महाराष्ट्रातील किनारी परिसंस्था आणि स्थानिक समुदायांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पर्यावरण संवर्धन, नैसर्गिक संसाधनांचे पुनरुज्जीवन आणि शाश्वत उपजीविका यांचा समन्वय साधणारा हा प्रकल्प भविष्यातील किनारपट्टी विकासाचा आदर्श ठरू शकतो. वन विभाग, संशोधक, विद्यार्थी तसेच पर्यावरण विषयात रस असलेल्या नागरिकांसाठी हा शासन निर्णय अभ्यासण्याजोगा आहे.

--------------------------------

• UNDP GCF GR 2021
• Climate Resilience Project Maharashtra
• Enhancing Climate Resilience of India's Coastal Communities
• Green Climate Fund Maharashtra
• UNDP Maharashtra Project
• Maharashtra Government Resolution 01.07.2021
• Coastal Communities Project Maharashtra
• Mangrove Restoration Maharashtra
• Climate Change Project Maharashtra
• UNDP GCF Marathi
• UNDP GCF प्रकल्प महाराष्ट्र 2021
• UNDP GCF शासन निर्णय 01.07.2021
• महाराष्ट्रातील किनारी समुदाय हवामान लवचिकता प्रकल्प
• Green Climate Fund Maharashtra GR
• Climate Resilience Project GR Maharashtra

------------------------------------------