खरीप हंगामात मेंढी चराईसाठी वनक्षेत्र उपलब्ध; महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय
महाराष्ट्र शासन वन विभाग शासन निर्णय दिनांक 24.08.2026 | मेंढी चराईसाठी वनक्षेत्र | जून ते सप्टेंबर 2026
महाराष्ट्रातील मेंढपाळ बांधवांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगामातील जून ते सप्टेंबर या कालावधीत मेंढी चराईसाठी वनक्षेत्र उपलब्ध करून देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाने दिनांक 24.08.2026 रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.
या निर्णयानुसार मेंढी चराई जमाबंदी अहवालाच्या आधारे राज्यातील काही वन विभागांमध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या वनक्षेत्रावर जून ते सप्टेंबर या कालावधीत मेंढी चराईसाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या वन विभागांमध्ये मेंढी चराईसाठी वनक्षेत्र उपलब्ध नसल्याचे अहवालात नमूद आहे, तेथे स्थानिक परिस्थितीनुसार काही प्रमाणात वनक्षेत्र उपलब्ध असल्यास त्या मर्यादेत परवानगी देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी
माहे जून ते सप्टेंबर हा खरीप हंगामाचा कालावधी आहे. या काळात शेती क्षेत्र गुरे चराईसाठी प्रामुख्याने बंद असते. त्यामुळे भटकंती करून मेंढीपालन करणारे मेंढपाळ गायरान, गोचर तसेच उपलब्ध वनक्षेत्रावर अवलंबून असतात.
मात्र पावसाळ्यात वनक्षेत्रात रोपवन, नैसर्गिक पुनरुत्पादन (Natural Regeneration), गवत उत्पादन यांसारखी वनविषयक कामे सुरू असतात. त्यामुळे या कालावधीत शेळी व मेंढी चराईवर निर्बंध असतात.
राष्ट्रीय वन धोरण 1988 मध्ये वनक्षेत्रातील चराई ही वनाची वहनक्षमता (Carrying Capacity) लक्षात घेऊन असावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच शेळी चराईवर बंदी आणि मेंढी चराईसाठी विशिष्ट क्षेत्र निश्चित करून शासनाची पूर्वमान्यता घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
21 वन विभागांमध्ये मेंढी चराईसाठी वनक्षेत्र उपलब्ध
मेंढी चराई जमाबंदी अहवालानुसार मेंढी चराईसाठी वनक्षेत्र उपलब्ध असलेले 21 वन विभाग पुढीलप्रमाणे आहेत: बुलढाणा, वर्धा, भंडारा, नागपूर, गोंदिया, औरंगाबाद, नांदेड, पश्चिम धुळे, उत्तर धुळे, सिरोंचा, आलापल्ली, मध्यचांदा, गडचिरोली, वडसा, चंद्रपूर, सावंतवाडी, सातारा, कोल्हापूर, अकोला, सांगली आणि पुसद.
27 वन विभागांमध्ये मेंढी चराईसाठी वनक्षेत्र उपलब्ध नाही
अहवालानुसार खालील 27 वन विभागांमध्ये मेंढी चराईसाठी वनक्षेत्र उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे:
अमरावती, पूर्व मेळघाट, पश्चिम मेळघाट, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, अहमदनगर, पूर्व नाशिक, पश्चिम नाशिक, सोलापूर, भोर, पुणे, जुन्नर, ठाणे, जव्हार, शहापूर, रोहा, अलिबाग, डहाणू, मेवासी, यावल, जळगाव, भामरागड, ब्रह्मपुरी, चिपळूण, यवतमाळ आणि पांढरकवडा.
मेंढी चराईसाठी वनक्षेत्र देताना कोणते निकष आहेत?
शासनाच्या पूर्वीच्या निर्देशांनुसार चराई जमाबंदी अहवाल हा मुंबई वनसंहिता भाग-3 आणि संबंधित वन विभागाच्या कार्यआयोजनेनुसार असणे आवश्यक आहे.
तसेच संरक्षित वने, वृक्षाच्छादित वने, गौण वने आणि चराईसाठी संरक्षित कुरणे यांची चराई क्षमता निश्चित करण्याची तरतूद आहे.
मेंढ्यांसाठी चराईचे क्षेत्र निश्चित करताना मेंढी चराई युनिट 1 हा आधार घेण्याचे आणि मुंबई वनसंहितेतील तरतुदीनुसार 15 सप्टेंबर ते 15 मे या कालावधीत चराईची परवानगी देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते.
जून ते सप्टेंबरमध्ये मेंढी चराईसाठी परवानगी कशी मिळणार?
नवीन शासन निर्णयानुसार मेंढी चराई जमाबंदी अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे 21 वन विभागांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत निश्चित करण्यात आलेल्या वनक्षेत्रावर आणि निश्चित कार्यपद्धतीनुसार मेंढी चराईसाठी परवानगी देण्यात येणार आहे.
ज्या 27 वन विभागांमध्ये अहवालानुसार मेंढी चराईसाठी वनक्षेत्र उपलब्ध नसल्याचे नमूद आहे, तेथे स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून काही प्रमाणात वनक्षेत्र उपलब्ध असल्यास त्या मर्यादेत जून ते सप्टेंबर या कालावधीत मेंढी चराईसाठी परवानगी देता येणार आहे.
अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानात मेंढी चराईला परवानगी नाही
शासन निर्णयातील महत्त्वाची बाब म्हणजे अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रात मेंढी चराईसाठी परवानगी अनुज्ञेय राहणार नाही. त्यामुळे या संरक्षित क्षेत्रांमध्ये मेंढपाळांनी मेंढी चराई करण्यापूर्वी संबंधित नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
गायरान, E-Class आणि इतर पडीक जमिनीवरही पर्याय
जून ते सप्टेंबर या काळात मेंढपाळांना भटकंतीमुळे होणारा त्रास कमी करण्याच्या दृष्टीने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील गायरान जमीन, E-Class जमीन, झुडपी जमीन तसेच इतर पडीक जमीन मेंढी चराईसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी, असे शासनाने निर्देश दिले आहेत.
मेंढीपालनासाठी योजनांचे अभिसरण
बंदिस्त व अर्धबंदिस्त पद्धतीने मेंढीपालन करणाऱ्या पशुपालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी राजे यशवंतराव होळकर महामेर्गा योजना तसेच जिल्हा नियोजन समितीमार्फत संबंधित विभागांमध्ये सुरू असलेल्या जिल्हास्तरीय योजनांचे अभिसरण (Convergence) करून आवश्यक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही शासन निर्णयात नमूद आहे.
शासन निर्णयाची महत्त्वाची माहिती
मेंढपाळांसाठी या निर्णयाचा काय फायदा होऊ शकतो?
या निर्णयामुळे खरीप हंगामात शेती क्षेत्र चराईसाठी बंद असताना मेंढपाळांना उपलब्ध पर्यायी क्षेत्राचा वापर करण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. मात्र वनक्षेत्राची उपलब्धता, स्थानिक परिस्थिती, निश्चित केलेले क्षेत्र आणि शासनाने ठरविलेली कार्यपद्धती यानुसारच चराईची परवानगी लागू होईल.
विशेषतः अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रासाठी ही परवानगी लागू नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाने दिनांक 24 ऑगस्ट 2026 रोजी घेतलेला हा निर्णय मेंढपाळ बांधवांसाठी महत्त्वाचा आहे. शासनाने एका बाजूला वनक्षेत्राची वहनक्षमता, रोपवन आणि नैसर्गिक पुनरुत्पादन यांसारख्या वनसंवर्धनाच्या बाबी लक्षात घेतल्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला खरीप हंगामात मेंढपाळांसमोर निर्माण होणाऱ्या चराईच्या समस्येवर पर्याय उपलब्ध करून देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
या निर्णयानुसार 21 वन विभागांमध्ये अहवालानुसार उपलब्ध वनक्षेत्रावर मेंढी चराईसाठी परवानगी देता येणार असून, इतर 27 वन विभागांमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार उपलब्ध क्षेत्राचा विचार केला जाऊ शकतो. तसेच गायरान, E-Class, झुडपी आणि इतर पडीक जमिनींचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
📄 शासन निर्णय डाउनलोड करा
दिनांक : 24.08.2026
विषय : खरीप हंगामात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत वनक्षेत्रात मेंढी चराईसाठी वनक्षेत्र उपलब्ध करण्याबाबत
[👉 शासन निर्णय (GR) डाउनलोड करा]
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
1. जून ते सप्टेंबरमध्ये वनक्षेत्रात मेंढी चराईला परवानगी आहे का?
2. अभयारण्यात मेंढी चराई करता येईल का?
3. मेंढपाळांसाठी वनक्षेत्राशिवाय इतर कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?
टीप: हा लेख दिनांक 24.08.2026 रोजीच्या उपलब्ध शासन निर्णयातील माहितीनुसार तयार करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष परवानगी, क्षेत्राची उपलब्धता आणि स्थानिक कार्यपद्धतीसाठी संबंधित वन विभाग/जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे.
0 Comments