Wildlife Protection Act Section 50(8) Judgment: कबुलीजबाब नोंदविताना प्रक्रिया न पाळल्यास दोषसिद्धी टिकणार नाही

योगेश उर्फ योगराज सखाराम कुंभारे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन (वनपरिक्षेत्र अधिकारी, साकोली) | मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ | फौजदारी पुनर्विलोकन अर्ज क्र. 174/2016

प्रस्तावना

सदर प्रकरणात नागपूर खंडपीठ, मुंबई उच्च न्यायालयासमोर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 अंतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील दोषसिद्धीला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, साकोली यांनी अर्जदारांना वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या कलम 9, 27, 29 आणि 31 सह कलम 51(1) अंतर्गत दोषी ठरवून एक वर्ष सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या अपीलमध्ये सत्र न्यायालयाने दोषसिद्धी कायम ठेवून शिक्षेत काही प्रमाणात कपात केली. त्यानंतर अर्जदारांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करून संपूर्ण दोषसिद्धी व शिक्षा रद्द करण्याची मागणी केली. न्यायालयासमोर मुख्य प्रश्न असा होता की, तपासादरम्यान गोळा केलेला पुरावा आणि विशेषतः वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या कलम 50(8) अंतर्गत नोंदविण्यात आलेले कबुलीजबाब कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य व विश्वासार्ह आहेत का.

अर्जदार आरोपीची न्यायालयाकडे केलेली मागणी

अर्जदारांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की संपूर्ण दोषसिद्धी ही कायदेशीरदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण असून अभियोजन पक्षाने गुन्हा शंकातीतपणे सिद्ध केलेला नाही. जप्त करण्यात आलेले मांस, कातडी आणि इतर अवयव यांची कोणतीही फॉरेन्सिक अथवा वैज्ञानिक तपासणी करण्यात आलेली नसल्यामुळे ते चितळाचेच होते, हे सिद्ध होत नाही. केवळ वन अधिकाऱ्यांच्या अनुभवावर आधारित मताला निर्णायक पुरावा मानता येणार नाही. पुढे असा आक्षेप घेण्यात आला की, कलम 50(8) नुसार कबुलीजबाब नोंदविण्याचा अधिकार असलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याने स्वतः आवश्यक प्रक्रिया पाळून कबुलीजबाब नोंदवलेला नाही. आरोपींना कोणतीही स्वतंत्र संधी, विचार करण्यासाठी वेळ किंवा दबावमुक्त वातावरण देण्यात आले नाही. त्यामुळे हे कबुलीजबाब स्वेच्छेने दिलेले नसून दबावाखाली घेतलेले आहेत. तसेच घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या स्वतंत्र पंच साक्षीदारांना न्यायालयात तपासण्यात आले नाही, ज्यामुळे संपूर्ण तपास प्रक्रियेवर संशय निर्माण होतो.

समानेवाला (राज्य शासन/वन विभाग) यांचे म्हणणे

राज्य शासनाच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, खालच्या दोन्ही न्यायालयांनी पुराव्याचे योग्य मूल्यमापन करून दोषसिद्धी नोंदवली आहे आणि त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही. अभियोजनाच्या मते, सक्षम अधिकाऱ्यानेच कलम 50(8) अंतर्गत कबुलीजबाब नोंदवले असून ते आरोपींनी स्वेच्छेने दिलेले आहेत. तसेच वन अधिकाऱ्यांच्या साक्षीवर केवळ ते सरकारी अधिकारी आहेत म्हणून अविश्वास दाखवता येणार नाही. त्यांच्या साक्षीत कोणताही गंभीर विरोधाभास नसून घटनास्थळावरून जप्त करण्यात आलेले साहित्य, आरोपींच्या कबुलीजबाबांमधून मिळालेली माहिती आणि वन अधिकाऱ्यांच्या साक्षी या सर्वांचा एकत्रित विचार करता दोषसिद्धी योग्य असल्याचा दावा करण्यात आला.

न्यायालयाचे निरीक्षण

उच्च न्यायालयाने संपूर्ण पुराव्याचे सखोल परीक्षण करून सर्वप्रथम जप्त करण्यात आलेल्या मांस व इतर अवयवांबाबत गंभीर त्रुटी निदर्शनास आणली. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, वन्यजीव संरक्षण अधिनियमासारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद असलेल्या कायद्यांत वैज्ञानिक व विश्वासार्ह पुराव्याला अत्यंत महत्त्व आहे. जप्त साहित्य प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी न पाठविणे ही तपासातील गंभीर त्रुटी असून त्यामुळे ते चितळाचेच असल्याचे निश्चितपणे सिद्ध होत नाही. गुन्ह्याचा पाया असलेली ही बाबच सिद्ध न झाल्यामुळे अभियोजनाच्या प्रकरणाला मोठा धक्का बसतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.

त्यानंतर न्यायालयाने कलम 50(8) अंतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या कबुलीजबाबांचे सविस्तर परीक्षण केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे कलम सामान्य पुरावा कायद्याला अपवाद असल्याने त्यातील प्रत्येक प्रक्रिया अत्यंत काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक आहे. सक्षम अधिकाऱ्याने आरोपींना कोणताही दबाव, धमकी किंवा प्रलोभन नसल्याची खात्री करून घेणे, आरोपींना कबुलीजबाब देण्यास बंधन नसल्याचे सांगणे, त्यांना विचार करण्यासाठी पुरेसा वेळ देणे, कबुलीजबाब त्यांच्या स्वतःच्या इच्छेने दिला असल्याची खात्री करणे आणि या सर्व प्रक्रियेची समकालीन लेखी नोंद ठेवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हे सर्व टप्पे आरोपींच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी अनिवार्य असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

पुराव्याचे परीक्षण करताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, प्रत्यक्षात कबुलीजबाब सक्षम अधिकाऱ्याने स्वतः नोंदवलेले नसून इतर वन कर्मचाऱ्यांनी ते लिहून घेतले होते. सक्षम अधिकाऱ्याने कोणती प्रक्रिया अवलंबली, आरोपींना कोणती सूचना दिली किंवा त्यांची स्वेच्छा कशी तपासली याबाबत कोणताही विश्वासार्ह पुरावा उपलब्ध नव्हता. कबुलीजबाब नोंदविण्याची वेळ नोंदविण्यात आलेली नव्हती, एकाच दिवशी अनेक आरोपींचे कबुलीजबाब नोंदविण्यात आले होते आणि आरोपींना विचार करण्यासाठी वेळ दिल्याचा कोणताही पुरावा नव्हता. या सर्व बाबींच्या आधारे न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की अभियोजन पक्ष कबुलीजबाब स्वेच्छेने दिले असल्याचे सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे अशा कबुलीजबाबांवर दोषसिद्धी आधारित ठेवणे कायदेशीरदृष्ट्या अशक्य आहे.

न्यायालयाने पुढे कलम 313 दंड प्रक्रिया संहितेच्या पालनाबाबतही गंभीर आक्षेप नोंदवला. दोषसिद्धीचा मुख्य आधार असलेल्या कबुलीजबाबातील कोणताही महत्त्वाचा भाग आरोपींसमोर त्यांच्या कलम 313 अंतर्गत जबाबात ठेवण्यात आलेला नव्हता. आरोपींना त्या परिस्थितीचे स्पष्टीकरण देण्याची संधीच न दिल्यामुळे न्यायालयाने ही प्रक्रियात्मक त्रुटी अत्यंत गंभीर मानली आणि अशा कबुलीजबाबांचा दोषसिद्धीसाठी उपयोग करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

याशिवाय न्यायालयाने असेही नमूद केले की, स्वतंत्र पंच साक्षीदार तपासण्यात आले नाहीत, जप्त साहित्य न्यायालयात सादर करण्यात आले नाही आणि वन अधिकाऱ्यांच्या साक्षींमध्ये महत्त्वाच्या बाबींवर विसंगती आढळते. त्यामुळे केवळ वन अधिकाऱ्यांच्या साक्षीवर आधारित दोषसिद्धी करणे सुरक्षित ठरणार नाही. अभियोजनाने गुन्हा शंकातीतपणे सिद्ध करण्यात अपयश आले असल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला.

अंतिम आदेश

वरील सर्व कारणांचा विचार करून उच्च न्यायालयाने फौजदारी पुनर्विलोकन अर्ज मंजूर केला. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, साकोली तसेच सत्र न्यायालय, भंडारा यांनी दिलेले दोषसिद्धीचे निर्णय व शिक्षा रद्द करून अर्जदारांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यांचे जामीनबंध रद्द करण्याचे तसेच भरलेला दंड परत करण्याचे आदेश देण्यात आले. याशिवाय न्यायालयाने या प्रकरणातील तपासातील गंभीर त्रुटींची दखल घेत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (HOFF) आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांना वन अधिकाऱ्यांसाठी वन्यजीव गुन्हे तपास, कबुलीजबाब नोंदविण्याची प्रक्रिया आणि कायदेशीर प्रशिक्षण याबाबत आवश्यक कार्यशाळा व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे गंभीर वन्यजीव गुन्ह्यांतील आरोपी निर्दोष सुटणार नाहीत.