वन कर्मचाऱ्यांना अग्निशस्त्र वापराचे संरक्षण; चौकशीशिवाय गुन्हा किंवा अटक नाही, मध्यप्रदेश शासनाची अधिसूचना

 मध्यप्रदेश वन कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; अग्निशस्त्र वापरल्यास चौकशीनंतरच फौजदारी कारवाई

मध्यप्रदेश शासनाच्या वन विभागाने वन व वन्यजीव संरक्षणाच्या कामात कार्यरत असलेल्या वन कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली आहे. 07.08.2026 रोजी भोपाल येथून जारी करण्यात आलेल्या या अधिसूचनेनुसार, कर्तव्य बजावताना वन कर्मचाऱ्यांकडून अग्निशस्त्राचा वापर झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई किंवा अटक करण्यापूर्वी संबंधित घटनेची चौकशी करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

वन कर्मचाऱ्यांना अग्निशस्त्रांनी सुसज्ज करण्याचा निर्णय

मध्यप्रदेश शासन वन क्षेत्र, वनभूमी तसेच वनावर आधारित संसाधनांचे संरक्षण करण्यासोबतच संरक्षित व आरक्षित वन क्षेत्रातील वन्यजीवांच्या संरक्षणाबाबतही सजग आहे.

वन्यजीवांच्या संरक्षण, सुरक्षा आणि अस्तित्वासमोरील वाढते धोके लक्षात घेऊन राज्यातील वन कर्मचाऱ्यांना अग्निशस्त्रांनी सुसज्ज करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वन व वन्यजीव संरक्षणाच्या कर्तव्यामध्ये काही परिस्थितीत अग्निशस्त्राचा वापर करणे आवश्यक ठरू शकते.

वन कर्मचाऱ्यांना कोणते संरक्षण मिळणार?

कर्तव्य बजावताना अग्निशस्त्राचा वापर केल्यामुळे वन कर्मचाऱ्यांविरुद्ध अनावश्यक किंवा दुर्भावनापूर्ण फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मध्यप्रदेश शासनाने प्रक्रियात्मक संरक्षणाची तरतूद केली आहे.

अधिसूचनेतील तरतुदी विविध वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये—

• वनरक्षक
• वनपाल
• उप वनक्षेत्रपाल
• वनक्षेत्रपाल
• सहायक वन संरक्षक
• उप वनमंडल अधिकारी
• उप वन संरक्षक
• उप संचालक
• वनमंडल अधिकारी
• क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
• क्षेत्र संचालक

तसेच वन व वन्यजीव संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित लोकव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्या इतर वन अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.

अग्निशस्त्र वापरल्यानंतर थेट गुन्हा किंवा अटक करता येणार नाही

या अधिसूचनेतील महत्त्वाची बाब म्हणजे, संबंधित वन कर्मचाऱ्याने कर्तव्य बजावताना अग्निशस्त्राचा वापर केल्यास घटनेची चौकशी करण्याची प्रक्रिया आधी पूर्ण करावी लागेल.

अशा प्रत्येक घटनेची चौकशी संबंधित क्षेत्रावर अधिकार असलेल्या कार्यपालिक दंडाधिकाऱ्यामार्फत करण्यात येणार आहे. चौकशीत अग्निशस्त्राचा वापर परिस्थितीनुसार आवश्यक आणि योग्य होता की नाही, याचा विचार केला जाईल.

पोलिसांकडून फौजदारी कारवाई कधी होऊ शकते?

अधिसूचनेनुसार, पोलिसांकडून कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कारवाई, ज्यामध्ये फौजदारी प्रकरण नोंदविणे किंवा अटक करणे यांचा समावेश आहे, चौकशीच्या निष्कर्षानंतरच सुरू केली जाऊ शकते.

म्हणजेच, वन कर्मचाऱ्याने आपल्या अधिकृत कर्तव्याच्या अनुषंगाने अग्निशस्त्राचा वापर केला म्हणून केवळ त्या आधारावर तात्काळ गुन्हा दाखल करणे किंवा अटक करण्याची प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही.

अग्निशस्त्राचा वापर अनावश्यक ठरल्यास कारवाई

वन कर्मचाऱ्यांना मिळणारे हे संरक्षण अग्निशस्त्राच्या मनमानी वापरासाठी परवानगी नाही.

न्यायिक चौकशीमध्ये अग्निशस्त्राचा वापर अनावश्यक, अनुचित किंवा अधिक्याचा असल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित प्रकरणात पुढील फौजदारी कारवाई होऊ शकते.

अशा न्यायिक चौकशीचा अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारल्यानंतर पोलिसांकडून फौजदारी प्रकरण नोंदविणे किंवा अटक करण्यासह आवश्यक कारवाई सुरू केली जाऊ शकते.

वनरक्षक आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

वनरक्षक आणि इतर क्षेत्रीय वन कर्मचाऱ्यांना अनेकदा दुर्गम व संवेदनशील वन क्षेत्रात कर्तव्य बजावावे लागते. वन्यजीव संरक्षण, अवैध शिकार रोखणे, वन गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवणे आणि वनक्षेत्राचे संरक्षण करणे अशा कामांमध्ये त्यांना अनेकदा धोकादायक परिस्थितीचा सामना करावा लागतो.

अशा परिस्थितीत वन कर्मचारी, सहकारी कर्मचारी किंवा वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी अग्निशस्त्राचा वापर करण्याची वेळ येऊ शकते.

कर्तव्य बजावताना घेतलेल्या अशा निर्णयामुळे नंतर संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध अनावश्यक फौजदारी कारवाई होण्याची भीती राहू नये, यासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा संदर्भ

अधिसूचनेमध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून संज्ञान घेतलेल्या W.P. (C) क्र. 2 सन 2026 मध्ये जारी केलेल्या निर्देशांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

तसेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 चा 46) मधील संबंधित तरतुदी आणि उपलब्ध इतर सक्षम कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत राज्य शासनाने ही अधिसूचना जारी केली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

अधिसूचना कधीपासून लागू होणार?

या अधिसूचनेनुसार, ती मध्यप्रदेश राजपत्रात प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून प्रवृत्त होणार आहे.

अधिसूचना भोपाल, दिनांक 07.08.2026 रोजी मध्यप्रदेश शासनाच्या वन विभागाकडून जारी करण्यात आली आहे. ती मध्यप्रदेशच्या राज्यपालांच्या नावाने तथा आदेशानुसार वन विभागाचे पदेन उप सचिव राजबेन्द्र मिश्रा यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आली आहे.

वन कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्याला कायदेशीर आधार

वन व वन्यजीव संरक्षणाच्या कामात वन कर्मचाऱ्यांना अनेकदा तातडीने निर्णय घ्यावे लागतात. विशेषतः वन्यजीवांच्या सुरक्षेशी संबंधित घटनांमध्ये विलंब झाल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

त्यामुळे कर्तव्याच्या अनुषंगाने अग्निशस्त्राचा वापर झाल्यानंतर प्रथम चौकशी करण्याची प्रक्रिया निश्चित केल्यामुळे वन कर्मचाऱ्यांना आपल्या अधिकृत कर्तव्याचे पालन करताना काही प्रमाणात प्रक्रियात्मक संरक्षण मिळू शकते.

त्याचवेळी, अग्निशस्त्राचा वापर आवश्यकतेपेक्षा जास्त, अनुचित किंवा अनावश्यक असल्याचे चौकशीत आढळल्यास कारवाईची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे वन कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण आणि अग्निशस्त्राच्या वापराची जबाबदारी यामध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून दिसून येतो.

महत्त्वाची नोंद

या ब्लॉगमध्ये “अग्निशस्त्र” हा शब्द वापरला आहे. मात्र, अधिसूचनेतील कायदेशीर तरतुदींचा अंतिम अर्थ लावताना मूळ मध्यप्रदेश राजपत्रातील अधिकृत अधिसूचना आणि त्यातील संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा संदर्भ घेणे आवश्यक आहे.

विशेषतः उपलब्ध छायाचित्रात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 मधील धारा 218 च्या उपधारांचा संदर्भ वेगवेगळ्या ठिकाणी दिसून येतो. त्यामुळे कायदेशीर लेखनासाठी अधिकृत राजपत्रातील मूळ मजकूर तपासणे योग्य राहील.

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश शासनाच्या वन विभागाने 07.08.2026 रोजी जारी केलेली ही अधिसूचना वन कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. कर्तव्य बजावताना अग्निशस्त्राचा वापर झाल्यास संबंधित घटनेची प्रथम चौकशी करून त्यानंतरच चौकशीच्या निष्कर्षांच्या आधारे फौजदारी कारवाई करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

वन व वन्यजीव संरक्षणाच्या कर्तव्यावर असलेल्या वन कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रक्रियात्मक संरक्षण देतानाच अग्निशस्त्राच्या वापराची जबाबदारी निश्चित ठेवण्याचा प्रयत्न या अधिसूचनेत करण्यात आला आहे.

---

FAQ

1. मध्यप्रदेश वन विभागाची ही अधिसूचना कधी जारी झाली?

ही अधिसूचना 07.08.2026 रोजी भोपाल येथून जारी करण्यात आली.

2. वन कर्मचाऱ्यांना अग्निशस्त्र वापराबाबत काय संरक्षण मिळणार आहे?

कर्तव्य बजावताना अग्निशस्त्राचा वापर झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई किंवा अटक करण्यापूर्वी संबंधित घटनेची चौकशी करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

3. अग्निशस्त्र वापराच्या घटनेची चौकशी कोण करणार?

संबंधित क्षेत्रावर अधिकार असलेल्या कार्यपालिक दंडाधिकाऱ्यामार्फत चौकशी केली जाणार आहे.

4. वन कर्मचाऱ्याला अग्निशस्त्र वापराची पूर्ण मुभा आहे का?

नाही. अग्निशस्त्राचा वापर आवश्यक, योग्य आणि परिस्थितीनुरूप असणे अपेक्षित आहे. अनावश्यक, अनुचित किंवा अधिक्याचा वापर आढळल्यास पुढील कारवाई होऊ शकते.

5. फौजदारी कारवाई कधी होऊ शकते?

न्यायिक चौकशीत अग्निशस्त्राचा वापर अनावश्यक किंवा अनुचित असल्याचे निष्पन्न झाल्यास आणि संबंधित चौकशी अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारल्यानंतर पुढील फौजदारी कारवाई होऊ शकते.