महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 : नियम 53

 वनांच्या हद्दीपासून ठरावीक अंतरात लाकडाचे रूपांतर करणे

महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 नियम 53 — वनांच्या हद्दीपासून ठरावीक अंतरात लाकडाचे रूपांतर करण्यास मनाई

नियम 53. वनांच्या हद्दीपासून ठरावीक अंतरात लाकडाचे रूपांतर करण्यास मनाई.—

(1)

(i) वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या लेखी पूर्वमान्यतेशिवाय, राखीव अथवा संरक्षित वनांच्या सीमेत (मग ती वन विभाग किंवा महसूल विभागाच्या ताब्यात असतील) किंवा ज्या जमिनी संदर्भात राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याच्या प्रयोजनार्थ कलम 4 अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली असेल, अशा जमिनीच्या सीमेत आणि अशा सर्व जमिनींच्या सीमांपासून दोन किलोमीटर अंतरापर्यंत, कोणतीही व्यक्ती लाकूड कापणे किंवा रूपांतर करण्यासाठी किंवा कोळसा उत्पादनाकरिता करवत लावणे यासाठी खड्डा स्थापन करणार नाही; अथवा

(ii) राखीव वन अथवा संरक्षित वनांच्या सीमेत किंवा खंड (i) मधील संदर्भित कोणत्याही जमिनीवर आणि अशा सीमेच्या पन्नास किलोमीटर अंतराच्या मर्यादेत, कोणतीही व्यक्ती कुठलेही यंत्र किंवा आरागिरणी, लाकूड कापणे किंवा रूपांतर करण्यासाठी, ज्यात सोलणे (Peeling) आणि काचऱ्या करणे (Chipping) समाविष्ट आहे, अनुज्ञप्तीशिवाय उभारणार किंवा चालविणार नाही.

(2)

उप-कलम (1) खंड (i) नुसार करवत लावण्याकरिता खड्डा स्थापन करणे किंवा कोळसा उत्पादन करण्याकरिता, अथवा खंड (ii) नुसार कुठलेही यंत्र किंवा आरागिरणी स्थापन करण्याकरिता कोणतीही इच्छुक व्यक्ती त्याकरिता अनुक्रमे वनपरिक्षेत्र अधिकारी आणि उप वनसंरक्षक यांचेकडे अर्ज सादर करेल.

जर असा अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून 1 महिन्याच्या मुदतीत अर्जदारास उप-नियम (1) खंड (i) नुसार मंजुरी मिळाली नाही, तर अर्जदार करवत लावण्याकरिता खड्डा स्थापन करू शकेल किंवा कोळसा उत्पादन सुरू करू शकेल; परंतु या अधिनियमातील किंवा त्याच्या अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन तो करणार नाही.

(3)

(i) उप-नियम (2) प्रमाणे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी किंवा यथास्थिती उप वनसंरक्षक त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी करून आणि येणाऱ्या आक्षेपांचा विचार करून स्वतः संतुष्ट असेल तर, आणि राखीव किंवा संरक्षित वने किंवा उप-नियम (1) मधील जमिनीवरील इमारती, लाकडाच्या सुरक्षिततेचा विचार करून, मंजुरी किंवा अनुसूची-ई मध्ये दिलेल्या प्रपत्रात अनुज्ञप्ती देईल किंवा अशी मंजुरी किंवा अनुज्ञप्ती देण्यास नकार देईल.

परंतु, असे की, राज्य शासन कोणत्याही प्रकरणात किंवा वर्गीकृत प्रकरणात, वनांच्या संवर्धनाची गरज लक्षात घेऊन, तथ्य आणि परिस्थिती विचारात घेऊन, त्यास अतिरिक्त अटी लादणे गरजेचे वाटत असेल, तर राज्य शासन अशा विशिष्ट अटी उप वनसंरक्षकाकडून द्यावयाच्या अनुज्ञप्तीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आदेशाद्वारे निर्देश देऊ शकेल.

(ii) ज्यावेळेस लोकहिताकरिता अथवा हालअपेष्टा दूर करण्यासाठी नवीन अनुज्ञप्ती देणे आवश्यक असल्याची राज्य शासनास खात्री झाली असेल, त्यावेळेस राज्य शासन कारणमीमांसा नोंदवून, उप वनसंरक्षक यांना या नियमानुसार नवीन अनुज्ञप्ती देण्याकरिता निर्देश देऊ शकेल.

(4)

या नियमाद्वारे दिलेली प्रत्येक अनुज्ञप्ती—

(अ) निलंबन किंवा परत घेणे याबाबतच्या तरतुदींच्या अधीन राहून आणि नूतनीकरण केल्याखेरीज, अनुज्ञप्ती ती जारी केल्याच्या दिनांकापुढे येणाऱ्या 31 डिसेंबरच्या पलीकडे वैध राहणार नाही.

(ब) अनुज्ञप्तीकरिता नूतनीकरण आवश्यक राहील आणि तो नूतनीकरणाच्या दिनांकापुढे येणाऱ्या 31 डिसेंबरच्या पलीकडे वैध राहणार नाही.

(क) खालीलप्रमाणे हस्तांतरणीय राहील :—

1. विक्री, गहाण, पट्ट्याने, विनिमय, बक्षीस किंवा मृत्युपत्राद्वारे;
2. वारसाहक्काने;
3. विभाजन किंवा विसर्जनाद्वारे; आणि
4. कायद्यातील प्रवर्तनाद्वारे.

परंतु, अशा हस्तांतरणाच्या परिणामावरून चिरणे किंवा आरागिरणी यंत्राचे वर्णनात बदल होणार नाही आणि अनुज्ञप्तीमध्ये दर्शविलेल्या आकारमान व संख्येपेक्षा यंत्राच्या आकार व संख्येत वाढ होणार नाही.

जिथे अनुज्ञप्ती हस्तांतरित झाली असेल तिथे हस्तांतरण करणारी आणि हस्तांतरीती, अनुज्ञप्ती हस्तांतरण झाल्यानंतर, अशा हस्तांतरणाबाबत लेखी स्वरूपात आणि हस्तांतरणाचे दस्तऐवज, विहित नियमानुसार हस्तांतरण शुल्कासह संबंधित उप वनसंरक्षक यांना कळवेल आणि त्यानंतर हस्तांतरीती (Transferee) या नियमातील नूतनीकरण, निलंबन, रद्द करणे या शर्तींच्या अधीन राहून, अनुज्ञप्तीमध्ये दर्शविलेल्या कालावधीपर्यंत अनुज्ञप्ती धारण करेल.

(ड) अनुज्ञप्तीधारक, त्याच्या पसंतीने केव्हाही नामनिर्देशित सज्ञान व्यक्तीचे नाव अनुज्ञप्तीमध्ये नोंदवून घेऊ शकेल. जी व्यक्ती अनुज्ञप्तीधारकाचा मृत्यू, गंभीर आजार झाल्याच्या प्रसंगी, उप खंड (क) मधील हस्तांतरण होईपर्यंत, आरागिरणी चालविणेकरिता जबाबदार असेल.

(इ) विभाजन, विसर्जन, इतर घटनेत अनुज्ञप्ती धारकाच्या विनंतीवर किंवा कायद्याच्या प्रभावी पद्धतीनुरूप, अनुज्ञप्ती देणाऱ्या प्राधिकरणास मूळ अनुज्ञप्ती विभागून, स्वतंत्र अनुज्ञप्ती एका अथवा जास्त चिराण करणाऱ्या यंत्रासाठी देणे कायदेशीर राहील; मात्र अशी विभागणी करताना विभाजनासाठी प्रस्तावित मूळ अनुज्ञप्तीमध्ये असलेल्या चिराण यंत्रांची अथवा आरायंत्रांची एकूण संख्या, वर्णन, आकार कायम राहतील.

(5)

उप वनसंरक्षक हा त्यास उद्देशित अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर उप-नियम (3) नुसार दिलेली अनुज्ञप्ती, तिची मुदत संपलेल्या तारखेपासून नूतनीकरण करू शकेल.

(6)

(अ) अनुज्ञप्ती नूतनीकरणाचा अर्ज उप वनसंरक्षक यांचेकडे अनुज्ञप्तीची मुदत संपण्याच्या एक महिन्याआधी करता येईल आणि त्यानंतर नियमांच्या अधीन राहून वा विनाविलंब अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण केले जाईल.

अनुज्ञप्तीधारकाद्वारे अनुज्ञप्तीची मुदत संपण्याआधी विहित कालावधीत अर्ज करण्यास चुकण्याच्या स्थितीत तो विनाअनुज्ञप्ती लाकूड कापणे आणि चिरण्याबाबत कलम 68 खाली होणाऱ्या कारवाईस पात्र राहील.

(ब) अनुज्ञप्तीची मुदत संपण्याचे आत अनुज्ञप्तीधारकाने नूतनीकरणाचा अर्ज केला असेल, आणि अर्जदारास उप-नियम 8 प्रमाणे नूतनीकरणास कारणे देऊन लेखी नकार कळविला नसेल, तर अर्जदार किंवा अनुज्ञप्तीधारक कोणत्याही कारवाईस पात्र राहणार नाही.

(क) अर्जदाराने अथवा अनुज्ञप्तीधारकाने अनुज्ञप्ती फी रुपये 1,000/- किंवा नूतनीकरणाची फी रुपये 750/- प्रति चिरण करणाऱ्या अथवा आरायंत्राकरिता भरल्याशिवाय उप-नियम (3) नुसार अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण केले जाणार नाही किंवा उप-नियम (1) खंड (ii) अनुसार नवीन आरागिरणी उभारणे किंवा चालविण्याकरिता अनुज्ञप्ती दिली जाणार नाही.

अनुज्ञप्तीधारक नूतनीकरणाचे शुल्क आगाऊ, एका आठवड्यामध्ये भरेल.

(ड) वैध अनुज्ञप्ती असलेल्या कापणी आणि आरायंत्रास त्यांच्या स्थलांतर राज्यामध्ये इतर ठिकाणी त्याच वन विभागाअंतर्गत उप वनसंरक्षक यांच्या पूर्वपरवानगीने, त्याच वनवृत्तात मुख्य वनसंरक्षक यांच्या पूर्वपरवानगीने आणि एका वनवृत्तातून दुसऱ्या वनवृत्तात महाराष्ट्र राज्यात प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करता येणार नाही.

परंतु, असे की, सदरची आरागिरणी आधीच वनहद्दीपासून दहा कि.मी. अंतराच्या आत असल्याचे आणि असे स्थलांतर त्याच महानगरपालिका किंवा नगरपालिका यांच्या हद्दीत किंवा त्याच गावाच्या हद्दीत होत असल्याचे अपवाद वगळता, कापणी आणि आरायंत्राचे असे स्थलांतर राखीव अथवा संरक्षित वनापासून दहा किलोमीटरच्या आत करण्यास परवानगी देता येणार नाही.

स्पष्टीकरण : ज्यावेळी आरागिरणी स्थलांतर करणे विचाराधीन आहे, त्यावेळी या खंडापुरता राखीव किंवा संरक्षित वनांचे (कायद्यानुसार वनेतर वापरातील जमिनी आणि कांदळ वनाखालील जमिनी यांना वगळून) अंतर जवळच्या रस्त्याच्या मार्गाने मोजले जाईल.

(ई)

(i) खंड (ड) अनुसार उप वनसंरक्षक यांनी घेतलेल्या निर्णयावर पीडित व्यक्ती, असा निर्णय प्राप्त झालेल्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, मुख्य वनसंरक्षक यांचेकडे अपील करू शकेल.

मुख्य वनसंरक्षक हा अर्जदारास आणि उप वनसंरक्षक यांना सुनावणीची संधी देऊन, त्यास उचित वाटेल असा आदेश देईल आणि असा आदेश अंतिम असेल.

(ii) खंड (ड) अनुसार मुख्य वनसंरक्षक यांनी दिलेल्या आदेशावर पीडित कोणतीही व्यक्ती, असा आदेश प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे अपील करू शकेल.

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य हा अर्जदारास आणि मुख्य वनसंरक्षक यांना सुनावणीची संधी देऊन त्यास उचित वाटेल असा आदेश देईल आणि असा आदेश अंतिम असेल.

(iii) खंड (ड) अनुसार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य यांच्या निर्णयावर पीडित व्यक्ती, असा आदेश कळविल्यापासून तीस दिवसांच्या आत, राज्य शासनाकडे अपील करू शकेल.

राज्य शासन अर्जदारास आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य यांना सुनावणीची संधी देऊन त्यास उचित वाटेल असा आदेश देईल आणि हा आदेश अंतिम असेल.

(फ) अनुज्ञप्ती देणाऱ्या प्राधिकाऱ्यास उप-नियम (3) अन्वये दिलेली मूळ अनुज्ञप्ती मुदतीआधी हरविली आहे, फाटली आहे, विरूप झाली आहे, याची खात्री पटली तर अनुज्ञप्तीची दुय्यम प्रत अनुज्ञप्तीधारकाकडून रुपये 750/- शुल्क वसूल करून देईल.

(ग) खाली नमूद केलेल्या हेतूंसाठी, अनुक्रमे त्याचेसमोर दर्शविलेले शुल्क आकारण्यात येईल :—

1. अनुज्ञप्ती दुसऱ्या व्यक्तीस हस्तांतरित करणे — रुपये 3,000/-
2. आरागिरणीचे स्थलांतर करणे — रुपये 5,000/-
3. अनुज्ञप्तीचे हस्तांतरण आणि आरागिरणीचे स्थलांतर एकत्र करणे — रुपये 7,000/-

(7)

या आधीच्या उप-नियमात काहीही अंतर्भूत असले, अनुज्ञप्तीधारक नियमातील शर्तींचे उल्लंघन करून आरागिरणी चालवीत आहे किंवा अनुज्ञप्तीधारक वनसंवर्धनास बाधक कृत्य करीत आहे, याबाबत उप वनसंरक्षक यांना विश्वास ठेवण्यायोग्य कारणे आढळून आल्यास, तर अधिनियमातील अथवा या नियमांतील होणाऱ्या कारवाईस बाधा न पोहोचविता कोणत्याही वेळी बारा महिन्यांपेक्षा जास्त नाही एवढ्या कालावधीकरिता अनुज्ञप्ती निलंबित करू शकेल किंवा परत घेऊ शकेल.

(8)

जिथे उप वनसंरक्षक अनुज्ञप्ती देण्यास किंवा अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण करण्यास नकार देतो किंवा या नियमाखाली दिलेली अनुज्ञप्ती निलंबित करतो किंवा परत घेतो, तेव्हा तो अर्जदारास किंवा यथास्थिती अनुज्ञप्तीधारकास तसे लेखी कळवेल आणि अशी कार्यवाही केल्याची कारणमीमांसा त्यात देईल.

परंतु, अर्जदारास किंवा यथास्थिती अनुज्ञप्तीधारकास सुनावणीची वाजिब संधी प्रदान केल्याशिवाय कोणताही आदेश पारित केला जाणार नाही.

(9)

उप-नियम (8) अनुसार घेतलेल्या निर्णयावर पीडित कोणतीही व्यक्ती, सदर आदेश कळविल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत, मुख्य वनसंरक्षक यांचेकडे अपील करू शकेल.

मुख्य वनसंरक्षक सदर व्यक्तीस आणि उप वनसंरक्षक यांना सुनावणीची संधी देऊन त्यावर निर्णय देईल आणि मुख्य वनसंरक्षक यांचा निर्णय अंतिम असेल.

(10)

या नियमातील कोणतीही बाब खालील प्रयोजनासाठी लागू राहणार नाही :—

(अ) घरगुती सुतारकाम किंवा सुतारकामाचे घटक, जे हाताने वापरावयाच्या करवतीने किंवा वर्तुळाकार करवतीने करवतीत, ज्याचा व्यास 12 इंचांपेक्षा जास्त नसेल, किंवा इतर कोणतेही हत्यार ज्याचा वापर लाकडाच्या सर्वांत जाड भागात 25 सें.मी. वरील लाकूड कापण्यासाठी होत नसेल आणि लाकडाची मूल्यवाढ न करता फेरचिराण करणे;

(ब) बांबूचे रूपांतर करण्याकरिता;

(क) लाकडाचे दुय्यम रूपांतर, ज्यात आधीच वैध आरागिरणीवर चिरलेले लाकूड सोलणे आणि जी आरागिरणी कायदेशीर मार्गाने या नियमांतर्गत हत्यारे, अवजारे किंवा हाताने अथवा शक्तीने चालविलेली यंत्रे आरागिरणीच्या परिसरात चालवीत आहे;

(ड) भारत सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही विभागाकडून त्यांच्या मालकीच्या किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखालील परिसरात, उप वनसंरक्षक यांना पूर्वसूचना देण्याच्या अधीन राहून, चिराण किंवा आरायंत्राची उभारणी किंवा ती कार्यान्वित करण्याकरिता.