संगणकीकृत 7/12 मधील इतर हक्कातील कालबाह्य नोंदी कमी करण्याबाबत

महसूल व वन विभागाच्या नोंदी अधिक पारदर्शक व अद्ययावत करण्याच्या उद्देशाने विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी दिनांक 06.08.2021 रोजी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांनुसार संगणकीकृत 7/12 उताऱ्यातील इतर हक्क सदरामध्ये अनेक वर्षांपासून कायम असलेल्या कालबाह्य नोंदी योग्य पडताळणी करून कमी करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे.

या कालबाह्य नोंदींमुळे शेतजमिनीची खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, वारसा नोंद, फेरफार आणि इतर महसुली कामांमध्ये अडचणी निर्माण होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते.

कालबाह्य नोंदी कोणत्या असू शकतात?

7/12 मधील इतर हक्क सदरामध्ये खालील प्रकारच्या जुन्या नोंदी आढळू शकतात.

तगाई कर्जाच्या नोंदी
बंडिंग बोजे
आयकट बोजे
नजर गहाण
सावकारी कर्ज
सावकारी अवॉर्ड
रद्द झालेल्या भूसंपादनाच्या नोंदी
अस्तित्वात नसलेल्या संस्था किंवा सोसायट्यांचे बोजे

1. तगाई कर्जाच्या नोंदी कमी करणे

पूर्वी शासनाकडून विहीर, बैलतगाई, चारा तगाई, घरबांधणी, जलसिंचन इत्यादी विविध योजनांसाठी तगाई कर्ज दिले जात असे. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली किंवा शासनाने कर्जमाफी दिली असतानाही संबंधित नोंदी 7/12 वर कायम राहिल्या.

अशा प्रकरणांमध्ये योग्य फेरफार नोंद घेऊन त्या नोंदी कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

2. बंडिंग बोजे व आयकट बोजे

शेती सुधारणा योजनांअंतर्गत पूर्वी बंधारे व इतर विकासकामांसाठी खर्चाची नोंद बोजा म्हणून केली जात असे.

नंतर शासनाने अनेक ठिकाणी हे बोजे माफ केले असतानाही काही 7/12 उताऱ्यांवर ते कायम असल्याचे आढळले. अशा प्रकरणांत आवश्यक फेरफार करून बोजा कमी करण्याची कार्यवाही करावी.

3. नजर गहाण, सावकारी कर्ज व सावकारी अवॉर्ड

पूर्वी खासगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या बदल्यात शेतजमिनीवर नजर गहाण किंवा सावकारी नोंदी करण्यात येत असत.

कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर किंवा न्यायालयीन आदेशानुसार कर्जाची समाप्ती झाल्यानंतर संबंधित अर्ज, पुरावे व आवश्यक प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे फेरफार करून अशा नोंदी कमी करता येतात.

नोंदी कमी करताना कोणती काळजी घ्यावी?

प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र पडताळणी करावी.
आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे तपासावेत.
फेरफार नोंद नियमानुसार मंजूर करावी.
कोणतीही नोंद विनाकारण हटवू नये.
शासन निर्णय व प्रचलित नियमांचे पालन करावे.

या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा

7/12 अधिक अचूक व अद्ययावत होईल.
जमिनीच्या खरेदी-विक्रीतील अडथळे कमी होतील.
बँक कर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल.
महसूल अभिलेख अधिक विश्वासार्ह बनतील.
अनावश्यक जुने बोजे दूर होण्यास मदत होईल.

संगणकीकृत 7/12 मधील इतर हक्कातील कालबाह्य नोंदी कमी करण्याचा हा उपक्रम महसूल अभिलेख अद्ययावत करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र कोणतीही नोंद कमी करण्यापूर्वी संबंधित शासन निर्णय, कागदपत्रे आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.