गाव नमुना 7-E आणि 12-E मध्ये वनहक्कधारकांच्या नोंदीबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय

गाव नमुना 7-E आणि 12-E संदर्भात मोठा निर्णय! वनहक्कधारकांसाठी महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाचा GR दिनांक 10.07.2025

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 10.07.2025 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. हा शासन निर्णय अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांच्या जमिनींची महसूल अभिलेखात नोंद करण्याच्या प्रक्रियेला अधिक स्पष्ट आणि सुलभ करणारा आहे.

या शासन निर्णयानुसार वनहक्कधारकांच्या नावाने गाव नमुना 7-E तयार करून त्यानंतर गाव नमुना 12-E मध्ये नोंदी करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे वनहक्कधारकांना महसूल अभिलेखात अधिकृत नोंद मिळणार असून विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होणार आहे.

---

शासन निर्णयाचा उद्देश

वनहक्क कायद्यांतर्गत मंजूर झालेल्या वैयक्तिक वनहक्कधारकांच्या जमिनींची अधिकृत महसूल नोंद तयार करणे, नोंदीतील त्रुटी दूर करणे आणि पात्र लाभार्थ्यांना कायदेशीर संरक्षणासह शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा या शासन निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.

---

शासन निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे

1. गाव नमुना 7-E आणि 12-E तयार करण्याचे निर्देश

वनहक्क मान्यता प्राप्त लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र गाव नमुना 7-E तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर संबंधित जमिनींच्या नोंदी गाव नमुना 12-E मध्ये करण्यात येतील.

---

2. अंतिम मुदत

राज्यातील सर्व संबंधित प्रकरणांची कार्यवाही 31.08.2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

---

3. 7/12 उतारा उपलब्ध नसल्यास

ज्या वन जमिनींसाठी 7/12 उतारा उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी वन विभाग आणि महसूल विभाग संयुक्त सर्वेक्षण करून नवीन 7/12 अभिलेख तयार करतील.

---

4. कंपार्टमेंट क्रमांक बदललेल्या जमिनी

ज्या वनहक्कधारकांच्या जमिनींचे कंपार्टमेंट क्रमांक बदलले आहेत, त्या प्रकरणांमध्ये जमाबंदी प्रक्रिया पूर्ण करून महसूल नोंदी अद्ययावत करण्यात येतील.

---

5. Farmer ID व शासकीय योजनांचा लाभ

7-E आणि 12-E मधील नोंदी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांना खालील योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होईल.

• Farmer ID
• कृषी विभागाच्या योजना
• पीक विमा
• पीक कर्ज
• नैसर्गिक आपत्ती मदत
• इतर शासकीय कृषी योजना

---

6. "इतर हक्क" या रकान्यातील महत्त्वाचा शेरा

शासन निर्णयानुसार गाव नमुना 7-E मधील "इतर हक्क" या रकान्यात पुढील शेरा नोंदविण्यात येईल.

"अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 कलम 4(9) अन्वये प्रदान करण्यात आलेला हक्क वारसामध्ये असेल मात्र हस्तांतरणीय नाही."

याचा अर्थ वनहक्काची जमीन वारसांना मिळू शकते, मात्र ती विक्री, भेट, गहाण किंवा अन्य प्रकारे हस्तांतरित करता येणार नाही.

---

वनहक्कधारकांना होणारे फायदे

✔ महसूल अभिलेखात अधिकृत नोंद मिळेल.

✔ गाव नमुना 7-E व 12-E ला शासनाची मान्यता मिळेल.

✔ Farmer ID मिळविणे सोपे होईल.

✔ कृषी योजना व पीक विम्याचा लाभ मिळेल.

✔ बँक कर्जासाठी आवश्यक महसूल नोंदी उपलब्ध होतील.

✔ वनहक्क नोंदी अधिक पारदर्शक व अचूक होतील.

---

निष्कर्ष

दिनांक 10.07.2025 रोजी जारी करण्यात आलेला हा शासन निर्णय महाराष्ट्रातील वनहक्कधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गाव नमुना 7-E आणि 12-E मध्ये नोंदी झाल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या जमिनींची अधिकृत महसूल नोंद उपलब्ध होईल. त्यामुळे शेतकरी आणि वनहक्कधारकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळविणे अधिक सोपे होईल तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक मजबूत होईल.

---

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1 : हा शासन निर्णय कधी जारी झाला?

उत्तर : दिनांक 10.07.2025.

प्रश्न 2 : हा शासन निर्णय कोणत्या कायद्याशी संबंधित आहे?

उत्तर : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006.

प्रश्न 3 : गाव नमुना 7-E म्हणजे काय?

उत्तर : वनहक्क मान्यता प्राप्त लाभार्थ्यांच्या जमिनींची स्वतंत्र महसूल नोंद करण्यासाठी तयार करण्यात येणारा अभिलेख.

प्रश्न 4 : वनहक्काची जमीन विकता येते का?

उत्तर : नाही. हा हक्क वारसांना मिळतो, मात्र हस्तांतरण करता येत नाही.

प्रश्न 5 : शासनाने कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी कोणती अंतिम मुदत दिली आहे?

उत्तर : 31.08.2026.

शासन निर्णय (GR) डाउनलोड करा

वनहक्कधारकांच्या गाव नमुना 7-E आण ि 12-E संदर्भातील महाराष्ट्र शासनाचा दिनांक 10.07.2025 चा अधिकृत शासन निर्णय (GR) डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

GR येथे Download करा