सरकारी पत्रावर आता फक्त Digital Signature (DSC) किंवा e-Sign अनिवार्य; महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय

 सरकारचे महत्त्वाचे आदेश आता फक्त Digital Signature (DSC) किंवा e-Sign द्वारेच वैध; 01.08.2026 पासून नवे नियम लागू

महाराष्ट्र शासनाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने दिनांक 13.07.2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार शासनाचे महत्त्वाचे निर्णय, आदेश, अधिसूचना, मंजुरीपत्रे आणि इतर संवेदनशील दस्तऐवज Digital Signature Certificate (DSC) किंवा e-Sign द्वारेच जारी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे शासनाच्या डिजिटल प्रशासनाला अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनविण्यास मदत होणार असून, नागरिकांना मिळणाऱ्या शासकीय दस्तऐवजांची सत्यता आणि पडताळणी अधिक सुलभ होणार आहे.

---

शासनाने हा निर्णय का घेतला?

शासनाने स्पष्ट केले आहे की विविध विभागांकडून जारी होणारे अनेक आदेश, अधिसूचना आणि मंजुरीपत्रे ही नागरिकांचे हक्क, मालमत्ता, आर्थिक दायित्वे, सेवा विषयक बाबी तसेच शासनाच्या कायदेशीर निर्णयांशी संबंधित असतात.

अशा दस्तऐवजांमध्ये कोणताही फेरफार होऊ नये आणि त्यांची सत्यता (Authenticity), सुरक्षितता (Security), अखंडता (Integrity), पडताळणीयोग्यता (Verifiability) तसेच दीर्घकालीन अभिलेखीकरण (Record Management) सुनिश्चित करण्यासाठी Digital Signature Certificate (DSC) आणि e-Sign चा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.

---

कोणत्या दस्तऐवजांवर लागू होणार?

या परिपत्रकानुसार खालील महत्त्वाचे दस्तऐवज केवळ DSC किंवा e-Sign द्वारेच जारी केले जातील.

• शासन निर्णय (Government Resolution - GR)
• शासन परिपत्रके
• कार्यालयीन आदेश
• अधिसूचना
• जमीन संपादनासंबंधी आदेश, मंजुरीपत्रे व Land Awards
• न्यायालयीन व अर्ध-न्यायिक (Quasi Judicial) आदेश
• उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) आदेशांच्या अंमलबजावणीसंबंधी शासन आदेश
• प्रशासकीय मंजुरी
• वित्तीय मंजुरी
• निधी वितरण आदेश
• नियुक्ती, पदोन्नती, बदली, सेवा पुष्टीकरण व शिस्तभंग विषयक आदेश
• निविदा (Tender)
• करारनामे (Contracts)
• सामंजस्य करार (MoU)
• महसूल, वन, आदिवासी, नगरविकास, पायाभूत सुविधा, खनिज, पर्यावरण इत्यादी संवेदनशील विषयांशी संबंधित आदेश
• नागरिकांच्या हक्क, मालमत्ता, लाभ, परवाने, अनुदान अथवा दायित्वांवर परिणाम करणारे सर्व आदेश व प्रमाणपत्रे
• शासनाने वेळोवेळी निर्देशित केलेले इतर महत्त्वाचे दस्तऐवज

---

31.07.2026 पर्यंत करावी लागणार तयारी

या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांनी, सेवा पोर्टल्स, संगणकीय प्रणाली आणि Workflow मध्ये आवश्यक तांत्रिक बदल 31.07.2026 पर्यंत पूर्ण करावेत, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

---

01.08.2026 पासून काय बदलणार?

दिनांक 01.08.2026 पासून वरील सर्व प्रकारच्या शासकीय दस्तऐवजांसाठी Digital Signature Certificate (DSC) किंवा e-Sign वापरणे अनिवार्य असेल.

यासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक DSC उपलब्ध करून घ्यावा. केवळ अत्यंत अपवादात्मक आणि अपरिहार्य परिस्थितीतच हस्ताक्षरित (Physical Signature) दस्तऐवज स्वीकारले जातील.

---

महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. 01.08.2026 पासून शासनाचे बहुतेक महत्त्वाचे आदेश, अधिसूचना, मंजुरीपत्रे आणि सेवा विषयक दस्तऐवज Digital Signature Certificate (DSC) किंवा e-Sign द्वारेच जारी केले जाणार आहेत. त्यामुळे सर्व शासकीय विभाग, अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी आवश्यक तयारी वेळेत पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे.

---

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. हा नियम कधीपासून लागू होणार?

उत्तर: 01.08.2026 पासून.

2. कोणते दस्तऐवज DSC किंवा e-Sign द्वारे जारी करावे लागतील?

उत्तर: शासन निर्णय, परिपत्रके, अधिसूचना, नियुक्ती, बदली, पदोन्नती, वित्तीय मंजुरी, निविदा, करारनामे, मंजुरीपत्रे आणि इतर संवेदनशील दस्तऐवज.

3. Physical Signature असलेले दस्तऐवज स्वीकारले जातील का?

उत्तर: केवळ अपवादात्मक व अपरिहार्य परिस्थितीतच.

4. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा कोणाला होणार?

उत्तर: शासन, शासकीय कर्मचारी आणि नागरिकांना सुरक्षित, पारदर्शक व विश्वासार्ह डिजिटल दस्तऐवज उपलब्ध होतील.

---

Digital Signature, DSC, e-Sign, Maharashtra Government, Government Resolution, शासन परिपत्रक, Digital Governance, Maharashtra Circular, Forest Department, eOffice, Maharashtra News