बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा साग (Teak) वृक्षतोड अधिसूचनेला स्थगिती; वन विभागासाठी महत्त्वाचा निर्णय
महाराष्ट्र शासनाने 09 जून 2026 रोजी महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम, 1964 अंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे अनुसूचीतून "साग (Teak)" हा शब्द वगळला होता. या निर्णयामुळे साग वृक्षतोडीवरील निर्बंध कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने Suo Motu (PIL) No. 1 of 2026 मध्ये महत्त्वाचा अंतरिम आदेश देत सदर अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण कोणत्याही व्यक्तीने दाखल केलेले नसून बॉम्बे उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) जनहिताच्या दृष्टीने सुरू केले आहे.
प्रकरणाचे तपशील:
- न्यायालय : बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ
- प्रकरण क्रमांक : Suo Motu (PIL) No. 1 of 2026
- दिनांक : 19 जून 2026
- खंडपीठ : मा. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व मा. न्यायमूर्ती सचिन एस. देशमुख
शासनाच्या अधिसूचनेत काय बदल करण्यात आला होता?
09 जून 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम, 1964 च्या अनुसूचीतून "Teak (साग)" हा शब्द वगळला.
या बदलामुळे साग वृक्ष तोडीसाठी पूर्वी लागू असलेल्या परवानगी व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
न्यायालयासमोर कोणता मुद्दा मांडण्यात आला?
न्यायालयाचे Amicus Curiae यांनी पुढील बाबी निदर्शनास आणून दिल्या:
- साग वृक्षावरील नियंत्रण हटविण्यामागील उद्देश शासनाने स्पष्ट केलेला नाही.
- या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर साग वृक्षांची तोड होऊ शकते.
- पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याची शक्यता आहे.
- त्यामुळे या मुद्द्याचा समावेश जनहित याचिकेमध्ये करण्यात यावा.
न्यायालयाने हा मुद्दा स्वीकारला.
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश
19 जून 2026 रोजी न्यायालयाने खालील आदेश दिले:
- याचिकेत दुरुस्ती (Amendment) करण्यास परवानगी.
- राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र (Affidavit-in-Reply) दाखल करण्यासाठी मुदत.
- पुढील सुनावणी 18 जुलै 2026 रोजी निश्चित.
- 09 जून 2026 ची अधिसूचना पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित (Stay) करण्यात आली.
या आदेशाचा प्रत्यक्ष परिणाम काय?
न्यायालयाने अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिल्यामुळे:
- 09 जून 2026 ची अधिसूचना सध्या लागू नाही.
- साग (Teak) वृक्षाबाबत पूर्वी अस्तित्वात असलेली कायदेशीर स्थिती कायम राहील.
- पुढील न्यायालयीन आदेश येईपर्यंत साग वृक्षतोडीबाबत पूर्वीप्रमाणेच नियम लागू राहतील.
Disclaimer
हा लेख केवळ न्यायालयीन आदेशाची माहिती देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. अंतिम कायदेशीर स्थिती न्यायालयाच्या पुढील आदेश अथवा अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहील.



0 Comments