अवैध वृक्षतोड नुकसानभरपाई दरपत्रक : नाशिक वनवृत्त

 अवैध वृक्षतोड नुकसानभरपाई दरपत्रक 2022-23 | नाशिक वनवृत्त

नाशिक वनवृत्ताने सन 2022-23 साठी अवैधरित्या तोडण्यात आलेल्या झाडांच्या खुंटांच्या नुकसानभरपाईसाठी अधिकृत किंमत दरपत्रक जाहीर केले आहे. या दरपत्रकात साग, सिसम, ऐन, खैर, धामण, कळंब, तिवस, शिवण यांसारख्या वृक्षप्रजातींचे गटनिहाय वर्गीकरण करून बुंध्याच्या घेरानुसार प्रति बुंधा दर निश्चित करण्यात आले आहेत. वनगुन्ह्यांमध्ये जप्त करण्यात आलेल्या लाकडाचे मूल्यांकन, नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करणे तसेच वनगुन्ह्यांतील दंडाची गणना करण्यासाठी हे दरपत्रक महत्त्वाचे मार्गदर्शक ठरते. वन विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, कायद्याचे अभ्यासक, वकील आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही ही माहिती उपयुक्त आहे. अवैध वृक्षतोड नुकसानभरपाई दरपत्रक 2022-23, नाशिक वनवृत्त, महाराष्ट्र वन विभाग, वनगुन्हा, झाडांच्या खुंटांचे किंमत दरपत्रक आणि Forest Damage Compensation या विषयांवरील अधिकृत माहिती जाणून घेण्यासाठी हे दरपत्रक अवश्य पाहावे.

नाशिक वनवृत्त, नाशिक यांचे सन 2022-23 साठी अवैधरित्या तोडण्यात आलेल्या झाडांच्या खुंटांचे किंमत दरपत्रक

नाशिक वनवृत्त, नाशिक यांनी सन 2022-23 साठी अवैधरित्या तोडण्यात आलेल्या झाडांच्या खुंटांच्या नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यासाठी अधिकृत किंमत दरपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या दरपत्रकाचा उपयोग वनगुन्ह्यांमध्ये जप्त करण्यात आलेल्या झाडांच्या खुंटांचे मूल्यांकन, नुकसानभरपाई निश्चित करणे तसेच संबंधित कायदेशीर कार्यवाहीसाठी केला जातो.

वृक्षांचे गटनिहाय वर्गीकरण

गट-1 : साग व सिसम

गट-2 : उच्च प्रतीचे इमारती लाकूड (ऐन, धावडा, शिवण, तिवस, खैर, धामण, कळंब इ.)

गट-3 : निम्न प्रतीचे इमारती लाकूड (गट-1 व गट-2 मधील प्रजाती वगळून)

प्रति बुंधा दर (रुपयांत)

बुंध्याचा घेर (सालीसह) से.मी.	गट-1	गट-2	गट-3
15 ते 30	132	64	52
30 ते 45	240	117	97
45 ते 60	600	207	169
60 ते 75	1,803	389	242
75 ते 90	3,237	689	273
90 ते 105	5,363	1,227	498
105 ते 120	8,736	1,990	847
120 ते 135	12,346	3,067	1,328
135 ते 150	17,326	4,439	1,959
150 पेक्षा वर	26,051	6,903	3,039

टीप : वरील दरपत्रक नाशिक वनवृत्त, नाशिक यांनी सन 2022-23 साठी जारी केलेल्या अधिकृत दरांवर आधारित आहे. वनगुन्ह्यांतील नुकसानभरपाई, जप्त मालाचे मूल्यांकन व इतर कायदेशीर कार्यवाही करताना संबंधित शासन निर्णय, परिपत्रके व सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येते.