केरळची 'हॉक' प्रणाली : वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासात डिजिटल क्रांती

 केरळची 'HAWK' प्रणाली : वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासात देशातील पहिली न्यायालयीन डिजिटल क्रांती

वन्यजीव गुन्ह्यांवर आळा घालण्यासाठी केरळचे ऐतिहासिक पाऊल

वन्यजीवांची शिकार, अवैध वन्यजीव व्यापार, वन्यप्राण्यांच्या अवयवांची तस्करी आणि संरक्षित प्रजातींवरील गुन्हे ही देशभरातील वन विभागांसमोरील गंभीर आव्हाने आहेत. या गुन्ह्यांचा तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी केरळ वन विभागाने 'HAWK' (Hostile Activity Watch Kernel) ही अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली न्यायालयीन व्यवस्थेशी एकात्मिक केली आहे.

देशातील वन विभाग आणि न्यायालय यांच्यात थेट डिजिटल समन्वय साधणारी ही पहिलीच प्रणाली असून, केरळ हे असे पाऊल उचलणारे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. या उपक्रमामुळे वन्यजीव गुन्ह्याच्या नोंदणीपासून ते अंतिम न्यायालयीन निकालापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात पार पडणार आहे.

HAWK प्रणाली म्हणजे काय?

HAWK ही केरळ वन विभागाने विकसित केलेली एकात्मिक वन्यजीव गुन्हे व्यवस्थापन प्रणाली आहे. या प्रणालीमध्ये वन्यजीव गुन्ह्यांची नोंद, तपास, जप्ती, आरोपींची माहिती, न्यायालयीन कार्यवाही आणि अंतिम निकाल यांचा एकाच प्लॅटफॉर्मवर समावेश करण्यात आला आहे.

या प्रकल्पाच्या विकासासाठी Wildlife Trust of India (WTI) आणि NTT DATA यांनी तांत्रिक सहकार्य केले आहे. प्रणाली न्यायालयीन व्यवस्थेशी Application Programming Interface (API) द्वारे जोडण्यात आली असून त्यामुळे वन विभाग आणि न्यायालय यांच्यातील माहितीची देवाणघेवाण तत्काळ होऊ शकते.

ई-कोर्ट एकात्मिक प्रणालीचे प्रमुख फायदे

कागदविरहित कार्यपद्धती

वन्यजीव गुन्ह्यांशी संबंधित कागदपत्रे छापून न्यायालयात सादर करण्याची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. सर्व दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात सादर करता येणार आहेत.

तपास प्रक्रियेला गती

प्राथमिक गुन्हा अहवाल, पंचनामे, जप्ती अहवाल, साक्षीदारांचे जबाब आणि तपास अहवाल यांची नोंद एकाच ठिकाणी उपलब्ध राहणार असल्याने तपासाची कार्यक्षमता वाढणार आहे.

पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व

गुन्हा नोंदणीपासून अंतिम निकालापर्यंत प्रत्येक टप्प्याची डिजिटल नोंद राहणार असल्याने प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढणार आहे.

गुन्हेगारांची तत्काळ माहिती

राज्यातील कोणत्याही भागातील वन्यजीव गुन्हेगाराचा पूर्व इतिहास काही क्षणांत उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे सराईत गुन्हेगारांची ओळख आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे अधिक सोपे होणार आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी विशेष डॅशबोर्ड

या प्रणालीमध्ये विभागीय वनाधिकारी, उपवनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र डॅशबोर्ड विकसित करण्यात आले आहेत.

या डॅशबोर्डद्वारे खालील माहिती वास्तविक वेळेत उपलब्ध होते:

- प्रलंबित खटले

- तपासाची प्रगती

- आरोपींची माहिती

- जप्त केलेल्या साहित्याची माहिती

- वन्यजीव गुन्ह्यांचे प्रकार

- संवेदनशील क्षेत्रांची माहिती

वन्यजीव गुन्ह्यांचे हॉटस्पॉट ओळखणे शक्य

HAWK प्रणालीमध्ये भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) चा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे वन्यजीव गुन्ह्यांची केंद्रे, शिकारीसाठी संवेदनशील भाग, वन्यजीव तस्करीचे मार्ग आणि गुन्ह्यांचे भौगोलिक स्वरूप यांचे विश्लेषण करणे शक्य होणार आहे.

तसेच वन्यप्राण्यांचे मृत्यू, अवैध शस्त्रसाठा, गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली वाहने आणि इतर महत्त्वाची माहिती केंद्रीकृत स्वरूपात उपलब्ध राहणार आहे.

मलयत्तूर हत्ती शिकार प्रकरणातून जन्मलेली संकल्पना

सन 2016-17 मध्ये केरळमधील मलयत्तूर येथे झालेल्या हत्ती शिकारीच्या तपासादरम्यान अनेक आरोपी हे सराईत वन्यजीव गुन्हेगार असल्याचे समोर आले होते. मात्र विविध वनपरिक्षेत्रांमध्ये माहिती विखुरलेली असल्यामुळे त्यांचा पूर्व इतिहास त्वरित तपासणे कठीण जात होते.

या अनुभवातून राज्यभरातील वन्यजीव गुन्हेगारांची माहिती एकत्रित करणारी प्रणाली विकसित करण्याची गरज अधोरेखित झाली आणि त्यातून HAWK प्रणालीची निर्मिती झाली.

महाराष्ट्रासाठीही आदर्श मॉडेल

महाराष्ट्रात व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये आणि संवेदनशील वनक्षेत्रांची मोठी संख्या आहे. वन्यजीव गुन्ह्यांची माहिती, आरोपींची माहिती आणि न्यायालयीन खटल्यांचा तपशील राज्यस्तरीय डिजिटल प्रणालीमध्ये एकत्रित केल्यास दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविणे, तपासाला गती देणे आणि पुनरावृत्ती करणाऱ्या गुन्हेगारांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होऊ शकते.

वन्यजीव संरक्षण अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी केरळची HAWK प्रणाली इतर राज्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकते.

केरळची HAWK प्रणाली ही केवळ डिजिटल सुविधा नसून वन्यजीव गुन्ह्यांविरुद्धच्या लढ्यातील एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे. वन विभाग आणि न्यायालय यांच्यातील समन्वय वाढवून तपास, खटले आणि दोषसिद्धी प्रक्रियेला गती देणारी ही प्रणाली भविष्यात देशभरातील वन विभागांसाठी आदर्श मॉडेल ठरू शकते. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वन्यजीव संरक्षण अधिक प्रभावी करण्याच्या दिशेने केरळने उचललेले हे पाऊल निश्चितच उल्लेखनीय आहे.