निलंबनाधीन शासकीय सेवकांच्या प्रकरणातील अन्वेषण/विभागीय चौकशा त्वरेने पूर्ण करणे -आदेशविषयक खुलासा.शासन निर्णय दिनांक 27.11.1990

उपर्युक्त शासन परिपत्रकांनुसार निलंबनाधीन शासकीय सेवकांच्या प्रकरणी प्रारंभिक चौकशी/अन्वेषण पूर्ण करून न्यायालयात किवा विभागीय चौकशीत दोषारोपपत्र दाखल करण्याची कारवाई निलंबनाच्या दिनांकापासून शक्यतो सहा महिन्यांगध्ये करावी असें विहित आहे, तथापि ज्या प्रकरणांत उपर्युक्त सहा महिन्यांची मुदत पाळता येणे शक्य नसेल त्या प्रकरणांत दोषारोपपत्र दाखल करण्यास एक वर्षापर्यंतची मुदतवाढ मिळविण्यास अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांची पूर्वमंजूरी आवश्यक असून, ज्या प्रकरणांत या वाढीव कालावधीतही दोषारोपपत्र देणे शक्य नसेल त्या प्रकरणांत एका वर्षापलीकडील मुदतवाढीस शासनाची पूर्वमंजुरी अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्यामार्फत घेणे आवश्यक राहील.
२. उपर्युक्त परिपत्रके प्रसिद्ध केली त्या वेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या सेवा उप विभागाचे प्रभारी म्हणून अपर मुख्य राचिव काम पाहात होते. तथापि त्यानंतर त्या पदावर आता प्रधान संचिव नियुक्त झाले आहेत. हा बदल लक्षात घेता व भविष्यकाळात होऊ शकणारे संभाव्य बदल लक्षात घेता असे ठरविण्यात आले आहे की, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सेवा उप विभागाचे प्रभारी म्हणून जे सचिव काम पाहात असतील त्यांना (अथवा यथास्थिति त्यांचेमार्फत) त्यांच्या तत्कालीन पदनामाने [जसे सचिव (सेवा) किंवा प्रधान सचिव (सेवा) किंवा अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग उपर्युक्त परिपत्रकांनुसार मुदतवाढीची प्रकरणे सादर केली जावीत.
३. वरील परिच्छेद, २ च्या अनुषंगाने मुदतवाढीचे प्रस्ताव संबंधित प्रभारी प्राधिकारी किवा शासन यांच्याकडे सादर करताना दोषारोपपत्र यथास्थिति विहित सहा महिन्यांच्या किंवा एक वर्षाच्या कालावधीत का बजावता आले नाही, त्याची कारणे व त्यावाबतची खुलासेवार माहिती व समर्थन सादर करणे आवश्यक आहे.