निवृत्तीपूर्व रजा मंजुरीबाबत परिपत्रक 2022 | महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981

March 23, 2025

निवृत्तीपूर्व रजा मंजूरीबाबत..पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय-२), बृहन्मुंबई. यांचे परिपत्रक दिनांक 27.12.2022

प्रस्तावना

महाराष्ट्र शासनाच्या पोलीस विभागाने दिनांक 28 डिसेंबर 2022 रोजी निवृत्तीपूर्व रजा मंजुरीबाबत महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकाद्वारे महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, 1981 मधील नियम 66(1) ची अंमलबजावणी स्पष्ट करण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्तीपूर्व अर्जित रजा घेऊ इच्छित असल्यास, त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी आवश्यक असून, रजा मंजूर करताना संबंधित नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, 1981 मधील नियम 66(1) काय सांगतो?

नियम 66(1) नुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीने शासकीय कर्मचाऱ्याला निवृत्तीपूर्व अर्जित रजा देता येते. मात्र, या रजेचा एकूण कालावधी 28 महिन्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही. तसेच, कोणत्याही परिस्थितीत ही रजा कर्मचाऱ्याच्या नियत सेवानिवृत्तीच्या तारखेपलीकडे वाढविता येणार नाही. त्यामुळे रजा मंजुरी करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी या अटींची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.

परिपत्रकातील महत्त्वाच्या सूचना

या परिपत्रकाद्वारे सर्व प्रादेशिक विभाग, घटक कार्यालये आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवृत्तीपूर्व रजेच्या अर्जांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, 1981 मधील नियम 66(1) नुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पोलीस अधिकारी किंवा अंमलदार यांनी निवृत्तीपूर्व रजेसाठी अर्ज केल्यास, संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याने नियमानुसारच रजा मंजूर करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी या परिपत्रकाचे महत्त्व

निवृत्तीपूर्व रजा घेण्याचा विचार करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी हे परिपत्रक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नियमांची योग्य माहिती असल्यास रजा मंजुरी प्रक्रियेत होणारा विलंब किंवा गैरसमज टाळता येतो. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी नियम 66(1) मधील तरतुदी समजून घेणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

निवृत्तीपूर्व रजा मंजुरीबाबतचे हे परिपत्रक शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक स्वरूपाचे आहे. रजेचा कालावधी, सेवानिवृत्तीची तारीख आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी या सर्व बाबी नियमांनुसारच असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आणि संबंधित कार्यालयाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, 1981 मधील तरतुदींचे पालन करूनच कार्यवाही करावी.