परवानगीशिवाय वनक्षेत्र कमी करू नका ! सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र आणि राज्य सरकारांना आदेश

यापूर्वीच्या सुनावणीत काय ?

• गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ च्या संवर्धन कायद्या अंतर्गत जंगलाच्या व्याख्येनुसार सुमारे १.९९ लाख चौरस किलोमीटर वनजमीन 'वन' कक्षेतून वगळून ती इतर कारणांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची दखल घेतली होती.
• प्राणिसंग्रहालय किंवा जंगल सफारी सुरू करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक असेल, असे खंडपीठाने म्हटले होते. त्यानंतर ३१ मार्च २०२४पर्यंत राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील वनजमिनींचा तपशील केंद्राला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
• पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेल्या जंगल क्षेत्र, अवर्गीकृत वनजमीन आणि सामुदायिक वन जमीन आदींचे सर्व तपशील आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.
• प्राणिसंग्रहालय किंवा जंगल सफारी सुरू करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक असेल, असे खंडपीठाने म्हटले होते. त्यानंतर ३१ मार्च २०२४पर्यंत राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील वनजमिनींचा तपशील केंद्राला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
• पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेल्या जंगल क्षेत्र, अवर्गीकृत वनजमीन आणि सामुदायिक वन जमीन आदींचे सर्व तपशील आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.