वन विभाग मधील कर्मचारी व अधिकारी यांना निवडणूक कामातून सूट देण्याबाबत . NGT चे आदेश

 वन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व वाहने निवडणूक कामासाठी वापरता येतील का? – NGT च्या 27.02.2024 च्या आदेशाचे सविस्तर विश्लेषण

लोकसभा निवडणूक 2024 च्या पार्श्वभूमीवर वन विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आणि वन विभागाची वाहने निवडणूक कामासाठी वापरण्याबाबत निर्माण झालेल्या वादावर National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi यांनी Original Application No. 185/2024 (Gaurav Kumar Bansal vs Union of India & Others) मध्ये 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. अर्जदाराने न्यायाधिकरणाकडे अशी मागणी केली होती की, सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना वन विभागातील अधिकारी व वन विभागाची वाहने निवडणूक कामासाठी अधिग्रहित (Requisition) करू नयेत, तसेच भारत निवडणूक आयोगाने 08.02.2023 आणि 07.06.2023 रोजी जारी केलेल्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्यावेत.

अर्जदाराने न्यायाधिकरणासमोर मांडले की, वन विभाग आणि वन्यजीव विभागावर जंगलांचे संरक्षण, वन्यजीवांचे संवर्धन, CAMPA योजनेअंतर्गत कामे आणि विशेषतः उन्हाळ्यातील वनवणवे नियंत्रणाची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी असते. या सेवा वर्षभर अखंड सुरू राहणाऱ्या आणि सार्वजनिक हिताशी संबंधित असल्यामुळे वन अधिकाऱ्यांना निवडणूक कामात नियुक्त केल्यास पर्यावरण संरक्षणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. तसेच काही राज्यांमध्ये वन अधिकाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी नियुक्त केल्याची उदाहरणेही न्यायाधिकरणासमोर मांडण्यात आली.

सुनावणीदरम्यान NGT ने भारत निवडणूक आयोगाच्या 08.02.2023 च्या परिपत्रकाची नोंद घेतली. या परिपत्रकानुसार वन विभागाची, वन्यजीव अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने आणि National Games Park यांची वाहने निवडणूक कामासाठी अधिग्रहित करू नयेत, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर न्यायाधिकरणाने 07.06.2023 च्या परिपत्रकाचाही विचार केला. या परिपत्रकात वन विभागातील काही अधिकारी व कर्मचारी, विशेषतः Indian Forest Service चे वरिष्ठ अधिकारी आणि Territorial Staff यांना त्यांच्या अत्यावश्यक सेवेमुळे निवडणूक कामातून सूट देण्याची तरतूद असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

न्यायाधिकरणाने पुढे Central Empowered Committee च्या 02.02.2024 च्या पत्राचाही उल्लेख केला. या पत्रात सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना वन विभागाची वाहने निवडणूक कामासाठी अधिग्रहित करू नयेत, अशा स्वरूपाचे आवश्यक निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती. तसेच उत्तराखंड सरकारने 03.02.2024 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना जारी केलेल्या पत्रात उन्हाळ्यातील वनवणव्यांचा विचार करून वन विभागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना लोकसभा निवडणूक कामातून सूट देण्याबाबत निर्देश दिल्याची नोंद न्यायाधिकरणाने घेतली.

सर्व कागदपत्रांचा विचार केल्यानंतर NGT ने स्पष्ट केले की, अर्जदाराने मागितलेल्या विषयासंदर्भात सक्षम प्राधिकरणांनी आवश्यक परिपत्रके आणि मार्गदर्शक सूचना यापूर्वीच जारी केलेल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित सर्व प्राधिकरणांनी त्या सूचनांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. या परिस्थितीत न्यायाधिकरणाकडून कोणतेही नवीन किंवा अतिरिक्त निर्देश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करून अर्ज निकाली काढण्यात आला.

न्यायालयाच्या आदेशातून स्पष्ट होणारे महत्त्वाचे मुद्दे

• NGT ने वन विभागाला नवीन सूट दिलेली नाही.
• भारत निवडणूक आयोगाच्या विद्यमान परिपत्रकांचे पालन करण्यावर भर दिला आहे.
• वन विभागाची अत्यावश्यक कामे लक्षात घेऊन जारी केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी करावी, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.
• अर्ज निकाली काढताना NGT ने नवीन आदेश देण्याऐवजी विद्यमान निर्देशांचे पालन करण्यास प्राधान्य दिले आहे.

निष्कर्ष

या आदेशाचा अर्थ असा नाही की वन विभागातील प्रत्येक अधिकारी किंवा कर्मचारी कायमस्वरूपी निवडणूक कामातून मुक्त आहे. न्यायालयाने केवळ हे स्पष्ट केले आहे की, भारत निवडणूक आयोगाने आधीच जारी केलेल्या परिपत्रकांची अंमलबजावणी संबंधित प्रशासनाने करावी. त्यामुळे कोणत्याही प्रकरणात अंतिम निर्णय हा निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसारच घेतला जाईल.

वन कर्मचारी यांना निवडणूक कामातून सूट | वन अधिकारी यांना निवडणूक कामातून सूट | वनरक्षक यांना निवडणूक कामातून सूट | वनपाल यांना निवडणूक कामातून सूट | वनक्षेत्रपाल यांना निवडणूक कामातून सूट |निवडणूक आयोग शासन निर्णय | निवडणूक आयोग परिपत्रक | न्यायालय आदेश / राष्ट्रीय हरित लवाद यांचे आदेश