वनांच्या सुरक्षिततेचे निकष काय ? एक अनुत्तरित प्रश्न
राजेंद्र धोंगडे. सेवानिवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक
दोन तीन दिवसांपूर्वी यू ट्यूब वर "ए एन आय" च्या पत्रकार स्मिता प्रकाश यांनी जेष्ठ निवृत्त आय पी एस अधिकारी श्री कर्नाल सिंह यांची घेतलेली मुलाखत मी पाहिली. ते दिल्ली चे पोलिस कमिशनर होते व नंतर "ई डी" चे संचालक होते.
मुलाखतीत खूप काही रहस्ये उलगडत होती. त्यात एक मुद्दा मला फारच भावला कारण तो वन अधिकाऱ्यांच्या कार्याशी खूप जवळचा होता. पोलिस कार्यशैली बद्दल बोलताना कर्नाल सिंह म्हणाले की पोलिस यंत्रणेतील जेष्ठ अधिकाऱ्यात दोन विचार प्रवाह आहेत. नोंदविलेल्या गुन्ह्यांची संख्या कमी म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था उत्तम आहे असा निष्कर्ष काढणारा एक प्रवाह आहे. तर दुसरा प्रवाह म्हणतो की गुन्ह्यांच्या संख्येवरून कायदा व सुव्यवस्थेचा दर्जा ठरवता येणार नाही. कारण गुन्हे नोंदवायचेच नाही असे धोरण जर जेष्ठ अधिकाऱ्यांनी राबविले तर गुन्ह्यांची संख्या कमी दिसणार पण गुन्हे घडतच रहाणार. त्या वर स्मिता प्रकाश यांनी त्यांना प्रतिप्रश्न केला की मग कायदा व सुव्यवस्थेचा दर्जा ठरविणारा निकष काय असावा ? कर्नाल सिंह म्हणाले "कायदा व सुव्यवस्थेचा दर्जा ठरविण्यासाठीचा निकष ठरविणे अवघड आहे पण कायदा व सुव्यवस्थे बद्दल त्या परिसरात रहाणाऱ्या लोकांचे मत काय आहे ? त्यांना सुरक्षित वाटतेय का ? मुलीबाळी रात्री उशिरा पर्यंत फिरू शकतात का ? या प्रश्नांची उत्तरे म्हणजे कायदा व सुव्यवस्थेचे मुल्यमापन ठरू शकेल".
वन विभागात गेल्या पन्नास वर्षांपेक्षा आधिक काळा पासून प्रचलित असलेली पद्धत मला चटकन् आठवली. प्रत्येक महिन्याला बीट गार्डाकडून घेतलेला " खैरियत रिपोर्ट" म्हणजेच वनांच्या सुरक्षिततेचा निकष आहे, नोंदविलेले वन आणि वन्यजीव गुन्ह्यांची संख्या कमी म्हणजेच वने सुरक्षित आहेत या धारणेवर बहुसंख्य वन अधिकारी विसंबून आहेत. परंतु हे निकष विश्वासार्ह आहेत का ? या वर वन अधिकारी स्वतःलाही प्रश्न विचारत नाहीत किंवा बैठकांतून ( मीटिंग) चर्चा करताना दिसत नाही. अगदी सिनीयर फाॅरेस्ट ऑफिसर्स काॅन्फरन्स मध्ये देखील असे काही झाल्याचे ऐकण्यात नाही. मासिक आणि त्रैमासिक अहवालातील आकडेवारी वरच भर दिला जातो . त्या आकडेवारीची खातरजमा जंगलात जाऊन होतच नाही. बीट निरिक्षणे औपचारिकरित्या पार पाडली जातात. मुल्यांकन आणि कार्य आयोजनांचे घटक पांढऱ्या हत्ती प्रमाणे पोसले जातात. माध्यमांनी एखादे प्रकरण लावून धरले किंवा लोक प्रतिनिधीने विधानसभेत प्रश्न विचारला तरच प्रशासनात हालचाल होते व घाई गर्दीत काही कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करून पडदा टाकला जातो. जन हित याचिका १२७७/ २००० सारखे एखादे प्रकरण उच्च न्यायालयात जाते व काही वर्ष प्रश्न चर्चेत रहातो. श्वेतपत्रिका बाहेर पडते , शासन निर्णय निघतात. यथावकाश "येरे माझ्या मागल्या" या म्हणी प्रमाणे सारे शांत होते.
पोलिस प्रमाणे परिसरातील लोकांच्या प्रतिक्रिया हा निकष वन क्षेत्रासाठी पूर्णत: न्यायदेणारा ठरणार नाही कारण वनक्षेत्रातील अनेक भाग अत्यंत दुर्गम असतात, तेथील अपप्रवेश हाच गुन्हा ठरतो. मग काय निकष असायला हवेत ? उपग्रहीय चित्रं हा एक प्रभावी निकष ठरू शकतो पण त्याला वन क्षेत्राना प्रत्यक्ष भेटी देण्याची जोड असावी लागेल. ट्रॅन्झॅक्ट लाईन्स ची सूक्ष्म निरीक्षणे हा निकष ठरू शकतो. वनांच्या सक्सेशन्स मधील बदल हा देखील निकष होऊ शकतो. नियमित वन्यप्राणी गणना ( खरे तर एस्टिमेशन) हा निकष ठरू शकतो. या सर्वांचा व्यापक विचार ( होलिस्टिक ॲप्रोच) गरजेचा आहे. असे असंख्य कर्तव्यदक्ष आणि कर्मठ अधिकारी आहेत जे जंगलात मैलोनमैल पाई फिरतात, जंगलचे हालहवाल जाणून घेतात, आधिनस्त अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतात , त्यांच्या कडून बहुमोल विचार मंथन होऊ शकते.
पण वनांच्या सुरक्षिततेचे निकषांबद्दल प्रशासन गंभीरपणे विचार करणार असेल तरच हे शक्य आहे. १९९० -९१ साली टाटा कन्सल्टन्सीला वन विभागाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा सुचविण्या साठी कोट्यवधी रुपये देण्यात आले होते. राज्य भर चर्चा - बैठका झाल्या होत्या. वन खाते ढवळून काढण्यात आले होते. एका बैठकीत टाटा कन्सल्टन्सीचा अधिकारी म्हणाला होता की "एक वेळ डायनासोरला नाच शिकविता येईल पण या विभागाला सुधारणा शिकविता येणार नाहीत" मी स्वतः या घटनेचा साक्षीदार होतो. याच दरम्यान काही काळ वन खाते तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या कडेच होते. नागपूरला सिनियर फाॅरेस्ट ऑफिसर्स काॅन्फरन्स झाली होती. पवार मिस्किल पणे म्हणाल्याचे ऐकण्यात आले होते की मी अनेक खाती हताळली आहेत पण या खात्याची नस मला कधी कळली नाही.
वनांच्या सुरक्षे बाबत सरकारे गंभीर नाहीत, २००६ साली नॅशनल फाॅरेस्ट कमिशन ने अहवाल दिला पण तो थंड बस्त्यात पडला आहे. राष्ट्रीय वन धोरण आहे पण अंमलबजावणीचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. देशाच्या पर्यावरणात वनांचे जे योगदान अपेक्षित आहे त्यावर चिंतन होत नाही.
सर्वं सामान्याना अज्ञात असणाऱ्या प्रदेशाचे वन अधिकारी राखणदार आहेत, त्यांनाच निर्धार करावा लागेल. व्हिडिओ काॅन्फरन्सेस, सभा, बैठका, अति पत्रव्यवहार, कार्यालयातच रमण्याची सवय यातून सुटका करून घ्यावी लागेल, हस्तिदंती मनोऱ्यऱ्यातून जमिनीवर उतरावे लागेल. तो पर्यंत वनांच्या सुरक्षिततेचे निकष कसे ठरणार ? म्हणूनच हा प्रश्न अनुत्तरित वाटतो.
0 Comments