"डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना" वन्य प्राण्यांमुळे पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी लोखंडी जाळीचे कुंपण (चेन लिंक फेन्सिंग) उभारणेची योजना.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग,
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०५१७/प्र.क्र.९७ /फ-१
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक २१ मार्च, २०१८.
वाचा:-
१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक. डब्ल्यूएलपी-०५१५/प्र.क्र.१५५/फ-१, दि.४/८/२०१५.
२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक. डब्ल्यूएलपी-०५१५/प्र.क्र.१५५/फ-१, दि.१७/७/२०१७.
प्रस्तावना :-
राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखडा २००२-२०१६ अन्वये तसेच वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ मधील तरतूदी नुसार बने / वन्यजीव संवर्धनाकरिता संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये गावक- यांचा सक्रिय सहभाग घेणे अपेक्षित आहे. या गावांत परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रम राबवून गावातील संसाधनाची उत्पादकता व पर्यायी रोजगार संधी वाढवून वनावरील अवलंबत्व कमी केल्यास मानव- वन्यप्राणी संघर्ष कमी होऊन सहजीवन प्रस्थापित करणे शक्य होईल.
वनालगत गावांतील गावकरी जळावू लाकूड, घरगुती / शेती करिता लागणारे लहान लाकूड, जनावरांचा चारा, रोजगार इत्यादी दैनंदिन गरजांसाठी वनांवर अवलंबून आहेत. या निर्भरतेमुळे वनांचा दर्जा दिवसागणीक खालावत आहे. सदर गावे जंगलव्याप्त असल्याने तेथे मानव-वन्यजीव संघर्षाची तीव्रता अधिक आहे.
गावातील जन- जल-जंगल-जमीन या संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे, गावक-यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे, शेतीला पूरक जोडधंदे निर्मिती करणे, पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे यातून मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे व अशा त-हेने गावक-यांच्या सहभागातून वन वन्यजीवांचे संरक्षण व व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे आवश्यक आहे. वन व वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनाकरिता संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावात परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रमाद्वारे गावांचा सर्वांगीण विकास करण्याबाबत सर्वकष विचार करून संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना राबविण्याचा शासनाने निर्णय सन २०१५-१६ मध्ये घेतला आहे.
उपरोक्त योजना ही व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राच्या बफर क्षेत्रामधील गावालगतच्या वनक्षेत्रात वन्यप्राणी मोठया प्रमाणात आढळून येत असल्याने वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे शेतपिक नुकसानी,पशुधन नुकसानी व मानवी जिविताची हानी अशा प्रकारच्या समस्या आढळून येतात यावर उपाय योजना म्हणून राबविण्यात येते. शेतामध्ये असलेल्या पिकांकडे तृणभक्षी प्राणी आकर्षित होतात व त्यामुळे शेतक-याचे मोठया प्रमाणावर नुकसान होते. शासन निर्णयानुसार अशा प्रकरणांमध्ये जरी आर्थिक सहाय्य दिले जात असले तरीही त्याने लाभार्थ्यांचे संपूर्ण समाधान होत नसल्याने नाराजी उत्पन्न होते.
वनाचे हद्दीवर सोलर फेन्सिंग, चर व उंचवटे निर्माण करून उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न पूर्वी करण्यात आले होते. त्याची परिणामकारकता कमी आढळल्याने तसेच लोकप्रतिनीधी देखील विधानमंडळांमध्ये याबाबत वारंवार विचारणा करून शासनाकडून कार्यवाहीची अपेक्षा ठेवीत असल्याने या योजनेची व्याप्ती वाढवून वनालगतच्या गावांमध्ये वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकाचे नुकसान • टाळण्यासाठी बनावे हद्यींवर लोखंडी जाळीचे कुंपण (चेन लिंक फेन्सिंग) उभारणेची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय-
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून त्याअंतर्गत व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रात तसेच अभयारण्ये / राष्ट्रीय उद्याने यांच्या सीमेपासून ५ कि.मी. संवेदनशील असलेल्या गावांमध्ये वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकाचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर जाळीचे कुंपण (चेन लिंक फेन्सिंग) उभारणेच्या योजनेस शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
१.०० योजनेची अंमलबजावणी
१.०१ - कार्यान्वयीत यंत्रणा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना ही संदर्भिय शासन निर्णय क्रमांक (१) मधील परिच्छेद २.०१ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती अस्तित्वात नसल्यास समिती गठीत करून त्यांचे मार्फत राबविण्यात यावी.
१.०२- सदर योजना ही व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रातील तसेच अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यानाचे सीमेपासून ५ कि.मी. पर्यंतच्या संवेदनशील असलेल्या गावांमध्ये राबविण्यात येईल व त्याचे वन्यजीव विभागामार्फत क्रियान्वयण केले जाईल..
१.०३ - चेन लिंक फेन्सिंग चनाकडील बाजूने उभारतांना एकसंघ / सलग राहील या बाबीला विशेष प्राधान्य देण्यात येईल.
१.०४- सदर योजनेसाठी लाभार्थी निवडतांना व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्राच्या सीमेवरील तसेच राष्ट्रीय उद्यान / अभयारण्याच्या सीमेवरील अल्प भूधारक शेतक-यांची प्राधान्याने निवड करण्यात येईल.
२.०० योजना राबविण्याची पध्दती :-
२.०१ वनाला लागून असलेल्या काही जमीन सार्वजनिक उपयोगाच्या (वन जमीन सोडून) आहेत, अशा प्रकरणी ग्राम परिस्थीतीकीय विकास समिती/ संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती ही लाभार्थी म्हणून पात्र ठरेल.
२.०२ जिथे (वन जमीन सोडून) जिथे कमीत कमी १० शेतक-यांची सामुहिकरित्या सलगतेने कुंपन तयार करण्यासाठी समिती तयार झाली असेल, अशा प्रकरणी ती समिती लाभार्थी म्हणून पात्र ठरेल.
२.०३. अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासाठी सलग क्षेत्राची कमाल लांबी १००० मीटर राहील व किमान दहा शेतक-यांनी सामुहिकरित्या अनुदान उपलब्ध होण्यासाठी विनंती केलेली असावी.
२.०४ अंशदानात्मक पध्दतीप्रमाणे चेन लिंक फेन्सिंगकरिता लागणा-या रक्कमेच्या ९० टक्के रक्कम शासकीय अनुदान राहील व १० टक्के रक्कम सामुहिक लाभार्थ्यांचा हिस्सा राहील.
२.०५ सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्हता खालील प्रमाणे राहील.
१. सदर जमिनीवर अतिक्रमण नसावे.
२. सदर जमिनीवर कमीत कमी १०० रोपे प्रति हेक्टरी प्रमाणे साग / बांबू रोपवन घेतलेले असावे व त्याअनुषंगाने वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र अर्ज करतांना सादर करावे.. ३. निवडलेले क्षेत्र वन्यप्राण्यांचे नैसर्गिक भ्रमणमार्गामध्ये (Corridor) नसावे.
४. सदर जमिनी वापर प्रकार (Land use pattern) पुढील १० वर्ष बदलता येणार नाही असा ठराव समितीने सादर करावा लागेल. ५. सदर प्रकरणी समितीस १० % अर्थसहाय्य देणे बंधनकारक राहिल व असे हमीपत्र समितीस सादर करावे लागेल.
६. लाभार्थ्यांनी चेनलिक फेन्सिंगची मागणी केली असेल त्या क्षेत्रात वन्यप्राण्यांपासून शेत पिकाची नुकसानी होत असल्याबाबत ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती/ संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचा ठराव व त्याअनुषंगाने वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र अर्ज करतांना सादर करावे.
३. लोखंडी जाळीची उंची व दर
३.०१ महाराष्ट्रातील बहूतेक क्षेत्रात रानडूक्कर व रोही यांचेकडून होणारी पिक नुकसानी साधारणतः एकाच क्षेत्रात होत असल्याने दोन्ही प्राण्यांसाठी वेगवेगळया उंचीची फेन्सिंग न वापरता आर. सी. सी. पोलवरील १.८० मीटर उंच फेन्सिंग वापरण्यात येईल.
३.०२ सन २०१७-१८ मध्ये मंजूर राज्य दरसूची नुसार प्रस्तावित उंची १.८० मीटर चेन लिंक फेन्सिंगकरिता प्रति रनिंगमीटर रु १६८१ /- (१२% जी.एस.टी. वगळून) इतके दराने, तसेच पुढील कालावधीकरिता लागू असलेल्या मंजूर राज्य दरसूची (D.S.R.) मधील प्रचलित दराने चेन लिंक फेन्सिंग उभरण्यात येईल.
४. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जासोबत जोडावयाचे कागदपत्रे
४.०१ वरील नमूद सर्व अटी व शर्ती पूर्ण करणा-या लाभार्थ्यांनी संबधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे नावाने अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत जोडावयाचे कागदपत्रे खालीलप्रमाणे राहतील :-
१. संबंधित शेताचा अद्ययावत ७/१२ आणि नकाशा.
२. एकापेक्षा जास्त शेतमालक असल्यास, अर्जदाराला प्राधिकृत करण्याचे अधिकार पत्र. ३. आधारकार्डची / निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्राची प्रत.
४. बँक पासबुकची अद्ययावत प्रत.
५. ग्रामपंचायत दाखला.
६. समितीचा ठराव व त्याअनुषंगाने वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्रे..
७. उक्त परिच्छेद क्र. २.०५ मध्ये नमूद हमी पत्र.
५.०० वन विभागास अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अवलंब करावयाची कार्यप्रणाली :-
१. वनपरिक्षेत्र अधिका-याकडे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदाराची अर्हता पूर्ण होत आहे काय किंवा कसे याबाबत पडताळणी करून घ्यावी व कागदपत्रांची शहानिशा करावी.
२. एका गावातील संपूर्ण अर्ज (अनुदान उपलब्धतेच्या अधीन) प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडे मान्यतेसाठी सादर करावी.
३. ग्राम परिस्थितिकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर, मान्यता दिलेले अर्ज सर्व कागदपत्रासह वनपरिक्षेत्र अधिकारी संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक यांचेमार्फत उप वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी यांना सादर करतील.
४. उप वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी अनुदान उपलब्धतेनुसार लाभार्थ्यांची अंतिम यादी जाहीर करतील व त्यानुसार प्रत्येक लाभार्थ्याला किती शासकीय अनुदान देय आहे व किती आर्थिक भाग लाभार्थ्याकडून देय आहे यांचे आदेश जारी करतील व त्यानुसार राज्याचा हिस्सा समितीचे शासकीय खात्यात हस्तांतरीत करतील.
५. ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीने प्रत्येक टप्यानुसार संबंधित लाभार्थ्यांचा १० टक्के हिस्सा समितीच्या खात्यात लाभार्थ्याने जमा केल्यानंतर टप्यानुसार देय रक्कम धनादेशाद्वारे लाभार्थ्यांना अदा करतील.
६. वनपरिक्षेत्र अधिकारी यानी भौतिक शहानिशा करून टप्पे पूर्ण झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र ग्रामपरिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडे पुढील कार्यवाहीस पाठवावे, त्यानंतर समितीचे सदस्य सचिव धनादेश संबंधीत लाभार्थ्यांना अदा करतील.
७. शासकीय अनुदान लाभार्थ्यांना देतांना लाभार्थ्याची निवड झाल्यानंतर, त्यांनी शासनाशी करारनामा केल्यानंतर संबंधीत लाभार्थ्यांचा १० टक्के हिस्सा ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात लाभार्थ्याने जमा करावा.
८. लाभार्थ्याने त्याचा १० टक्के हिस्सा जमा केल्यांनतर संबंधीत विभागाचे उपवनसंरक्षक /विभागीय वन अधिकारी यांनी मंजूरी दिलेल्या, चेनलिक पुरवठादारास साहित्य पुरवठा
करण्याचे आदेश देण्यासाठी संबंधीत वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीस कळवावे.
९. वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी लाभार्थ्याने आपला हिस्सा (योगदान) समितीकडे जमा केल्याची पडताळणी करून चेनलिंक कुंपणाचे साहित्य संबंधीत लाभार्थ्यास उपलब्ध करून द्यावे व लाभार्थ्यास चेन लिंक फेन्सिंग उभारण्याची सूचना द्यावी.
१०.लाभार्थ्याने त्याचे शेतीवर चेन लिंक कुंपन उमारल्यानंतर संबंधीत वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी केलेल्या कामाची आवश्यकतेनुसार खातरजमा करून पुरवठादार व मजुरीची रक्कम संबंधीत लाभार्थ्यास धनादेशाद्वारे प्रदान करण्यास संबंधीत समितीस निर्देश द्यावेत.
११. लाभार्थ्याने त्याचे योगदान ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडे जमा केल्यापासून अंतिम प्रदान जास्तीत जास्त ४५ दिवसांचे आत संबंधीतांना केले जाईल हयाची जबाबदारी संबंधीत वनपरिक्षेत्र अधिका-याची राहील
६.०० सदर योजनेचा खर्च डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन योजना, लेखाशिर्ष (२४०६ ८७११)मधून करण्यात येईल.
७.०० डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना संदर्भात दि. ४/८/२०१५ च्या शासन निर्णयातील इतर सर्व तरतूदी यापुढेही लागू राहतील.
८.०० वरील शासन निर्णय वित्त, नियोजन, कृषी व पदुम, व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे..
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२२११४७४६६८१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सह सचिव (वने),
महसूल व वन विभाग
.jpg)
0 Comments