अनुसूचित जमाती तथा इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ अनुसार संबंधितांना वन हक्कांचे टायटल्स प्रदान करण्याबाबत घ्यावयाची काळजी. शासन परिपत्रक दिनांक 17.01.2013

 अनुसूचित जमाती तथा इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ अनुसार संबंधितांना वन हक्कांचे टायटल्स प्रदान करण्याबाबत घ्यावयाची काळजी.

महाराष्ट्र शासन

महसूल व वन विभाग

शासन परिपत्रक क्रमांक :- एस-१०/२०१२/प्र.क्र.२८८/फ-३. मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.दिनांक: १७ जानेवारी, २०१३

परिपत्रक

अनुसूचित जमाती तथा इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ ( The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ) अनुसार अनुसूचित जमाती किंवा इतर पारंपरिक वन निवासी या वर्गवारीत मोडत असलेल्या व्यक्तीकडून प्राप्त होणाऱ्या दाव्यांपैकी पात्र प्रकरणी वन हक्कांचे टायटल्स प्रदान करणे अपेक्षित आहे. उक्त दोन्ही प्रकारच्या दावेदारांची पात्रता ठरविण्याकरिता या अधिनियमांमध्ये निकष ठरविण्यात आलेले आहेत.

२. उक्त अधिनियमाची महाराष्ट्र राज्यात अंमलबजावणी करताना ज्या अनुसूचित जमाती महाराष्ट्र राज्यातील अधिसूचित आहेत, फक्त त्याच जमातीचे दावेदार वन हक्कांच्या टायटल्ससाठी पात्र ठरतात. तथापि, दिनांक १५ डिसेंबर, २०१२ रोजी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गडचिरोली येथे झालेल्या बैठकीत असे निदर्शनास आले की, काही ठिकाणी ज्या दावेदारांना वन हक्कांचे टायटल्स प्रदान करण्यात आलेले आहेत, त्या व्यक्ती महाराष्ट्रातील अधिसूचित अनुसूचित जमातींपकी नाहीत किंवा उक्त अधिनियमानुसार परिभाषित इतर पारंपरिक वन निवासी या श्रेणीत बसत नाहीत. त्यामुळे अशा व्यक्तींना वन हक्कांचे टायटल्स प्रदान करणे उक्त अधिनियम आणि वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० या दोन्ही कायद्यांमधील तरतुदींचा भंग करणारे असून, असे टायटल्स प्रदान करण्यास सहाय्यभूत प्राधिकारी उक्त दोन्ही कायद्यांप्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र ठरतात. उक्त पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमाती तथा इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व प्राधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत

१) महाराष्ट्रातील अधिसूचित अनुसूचित जमातीव्यतिरिक्त इतर जमातींच्या व्यक्तींना वन हक्कांचे टायटल्स प्रदान केले जाणार नाहीत याची सर्वांनी कटाक्षाने दक्षता घ्यावी.

२) महाराष्ट्रातील अधिसूचित अनुसूचित जमातीव्यतिरिक्त इतर जमातींच्या व्यक्तींना टायटल्स प्रदान केलेल्या प्रकरणांच्या सर्व संबंधित जिल्हास्तरीय समित्यांनी आढावा घेऊन उक्त कायद्याच्या विपरीत कुठलाही वनहक्क कायम करु नये.

३) इतर पारंपरिक वन निवासी व्यक्तींच्या संदर्भात देखील उक्त अधिनियमाखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या निकषांच्या अधीन राहूनच निर्णय घेतले जातील, याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी.

सदरचे परिपत्रक आदिवासी विकास विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(प्रवीण परदेशी) 

प्रधान सचिव (वने)

The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 

FRA ACT 2006