शासकीय, निमशासकीय किंवा खाजगी जमिनीवरील अनधिकृत झोपडपट्ट्या व अन्य बांधकामे पावसाळ्यात न तोडण्याबबत. शासन निर्णय 15.07.2005

शासकीय, निमशासकीय किंवा खाजगी जमिनीवरील अनधिकृत झोपडपट्ट्या व अन्य बांधकामे पावसाळ्यात न तोडण्याबबत. शासन निर्णय 15.07.2005 | 

शासन परिपत्रक,

 महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण २०००/प्र.क्र.१३९/न-९, दिनांक १५ सप्टेंबर २००१ अन्वये शासकीय निमशासकीय किंवा खाजगी जमिनीवरील कोणती अनधिकृत झोपडपट्टया व अन्य बांधकामे पावसाळ्यात देखील तोडण्याबाबत स्वयंस्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांचा येथे पुनरुच्चार करण्यात येत आहे.
पुढे दर्शविलेल्या प्रकरणामध्ये अनधिकृत बांधकामे / अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची कार्यवाही न थांबविता चालू ठेवावी :-
१) प्रत्यक्ष वापरात नसलेली निवासी बांधकामे / निवासी झोपडएकृया व अन्य अनधिकृत बांधकामे / अतिक्रमणे पावसाळयात देखील तोडण्यात यावीत.
२) पावसाळयाचा फायदा घेवून होत असलेली सर्व प्रकारची अनधिकृत बांधकामे/ झोपडया/अतिक्रमणे तात्काळ पाडण्यात यावील.
३) बृहन्मुंबईत तसेच अन्य शहरात ज्या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी पावसाळयाच्या कालावधीत जागा मोकळी करणे अपरिहार्य आहे, अशा जागांवरील अनधिकृत बांधकामे / अतिक्रमणे झोपडया तात्काळ हटविण्यात याव्यात.
४) ज्या प्रकरणी अनधिकृत बांधकामे / झोपडया / अतिक्रमणे निष्कास्यित करण्याबाबत न्यायालयाचे आदेश आहेत अशा प्रकरणी सदर अनधिकृत बांधकामे / अतिक्रमणे तात्काळ हविण्यात यावीत.
५) वन जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे / अतिक्रमणी / झोपड्या तात्काळ हटविण्यात याव्यात.