वाळू/रेती निर्गती धोरण – 2025

 महाराष्ट्र वाळू निर्गती धोरण – 2025 (सुधारित समिती रचना)

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दि. 21.11.2025 रोजी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार वाळू/रेती निर्गती धोरणात महत्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. 08.04.2025 रोजीच्या शासन निर्णयातील समिती रचनेतील त्रुटी व सुधारणा आवश्यकतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाला असून, विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींनुसार हे बदल लागू करण्यात आले आहेत.

वाचावे : वर्ग 2 वन जमीन वर्ग 1 मध्ये रूपांतर करणे नियम 2025

समिती रचनेतील बदल

तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समित्यांमध्ये विशेष सुधारणा करण्यात आली आहे. तालुका स्तरावर मुख्याधिकारी / उपायुक्त / सहआयुक्त (शहरी भाग) यांना सदस्य म्हणून जोडण्यात आले आहे, ज्यामुळे शहरी तलुका प्रशासनाचा थेट सहभाग वाढणार आहे. जिल्हास्तरावर अपर जिल्हाधिकारी किंवा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे उच्चस्तरीय प्रशासकीय समन्वय व निर्णय प्रक्रियेला अधिक गती मिळेल.

वाचावे : पर्यटन धोरण 2025

परिणाम व अपेक्षा

या सुधारित रचनेमुळे वाळू उत्खनन व नियंत्रण प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, अवैध उत्खनन रोखण्यास मदत होईल आणि प्रशासनातील संवाद प्रक्रिया सुधारेल. तसेच महसूल वाढ, पर्यावरणीय समतोल आणि नदी व जलस्रोतांचे संरक्षण या संदर्भातही या निर्णयाची सकारात्मक भूमिका राहील.

Sand Release Policy – 2025 (Maharashtra Government)

FAQ 1: वाळू/रेती निर्गती धोरण–2025 म्हणजे काय?

उत्तर: वाळू/रेती निर्गती धोरण–2025 हे महाराष्ट्र शासनाने वाळू उत्खनन, वितरण व नियंत्रण अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी जाहीर केलेले धोरण आहे. यामध्ये तालुका व जिल्हास्तरीय समित्यांच्या रचनेत सुधारणा करून प्रशासन अधिक सक्षम बनविण्यात आले आहे.
---

FAQ 2: वाळू सनियंत्रण समितीमध्ये कोणते बदल करण्यात आले आहेत?

उत्तर: 21.11.2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, तालुका स्तरावर मुख्याधिकारी / उपायुक्त / सहआयुक्त (शहरी भाग) आणि जिल्हा स्तरावर अपर जिल्हाधिकारी किंवा निवासी उपजिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे वाळू उत्खनन व निर्गती प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल.