वन्यजीव विषयक अपराध आणि पोलिस यंत्रणा

राजेंद्र धोंगडे. Rajendra Dhongade
सेवानिवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक 

पोलिस यंत्रणेने निर्माण केलेल्या खबऱ्यांच्या जाळ्या मुळे त्यांना वन्यजीव विषयक अपराधा बद्दल माहिती मिळते , ते गुन्हा पकडतात, आरोपी पकडतात, गुन्ह्यात सहभागी केलेली वहाने, हत्यारे पकडतात, वन्यप्राण्याचे शव, कातडी किंवा इतर मृगया चिन्ह जप्त करतात. आणि यथावकाश त्यांच्या कडून वनाधिकाऱ्यास पत्र येते , फोनही येतो की वन्यजीव गुन्हा आहे, मुद्देमाल ताब्यात घ्यावा व पुढील कार्यवाही वनविभागाच्या स्तरावरून केली जावी. केलेल्या कार्यवाहीची माहिती पोलिस विभागाला द्यावी असेही कळवले जाते. या घटनेस क्षेत्रीय स्तरावरून प्रतिसाद मिळत नाही असे दिसले की पोलिस अधीक्षकाचा फोन उपवनसंरक्षकाला जातो आणि "यस सर" संस्कृती मुळे वनाधिकाऱ्यांना "नाही" म्हणवत नाही. कधी कधी तर अत्यंत गंभीर फौजदारी गुन्ह्याच्या तपासात , वन्यजीव गुन्हा प्रकरण उघडकीस येते आणि पोलिस यंत्रणा तो गंभीर गुन्हा वेगळा करून आपल्याकडे ठेवते आणि वन्यजीव गुन्हा वनाधिकाऱ्यास देऊन मोकळे होते. 
तो पर्यंत आरोपींना जामीन मिळून ते मुक्त होऊन गेलेले असतात. न्यायालयाने जप्त वाहन बंधपत्रावर सोडलेले असते.  खून, हत्त्या, बलात्कार, जातीय दंगल, आर्थिक गुन्हे यांच्या तुलनेत वन्यजीव गुन्हा त्यांना किरकोळ वाटत असल्याने, त्यांनी तपासात बनवलेली कागदपत्रे थातूरमातूर असतात,  आणि असे सडलेले  प्रकरण वनक्षेत्रपाल ताब्यात घेतात. वन्यजीव गुन्हा प्रखरण वन विभागाला हस्तांतरित केल्याचा अहवाल स्थानिक न्यायालयाला देऊन पोलिस  मोकळे होतात. सरकारी वकील आणि न्यायालय यांना वन्यजीव कायदयातील तरतुदी माहीत नसल्यातर या "नाट्यात" आणखी "ट्वीस्ट्स" येतात. सर्वसाधारण वनाधिकारी  एक वेळ बिबट किंवा वाघाला घाबरणार नाही पण कोर्ट म्हंटले की त्याला कापरं भरतं. तपास म्हणजे नेमके काय करायचे या बद्दल व्यवसायिक दृष्टिकोन न बाळगल्याने वन अधिकारी गोंधळून जातो. वरीष्ठ अधिकाऱ्यांचा अन्वेषणाशी संबंध नसतो असा सोईस्कर अर्थ वन विभागात प्रचलित असल्याने सर्वत्र आनंदी आनंद असतो. तिकडे माध्यमे आणि एन. जी. ओज्. ढोल वाजवायला सुरू करतात "तपास रखडला, वन्यजीवन धोक्यात, अर्थपूर्ण घटना" .....‌  खूप काही. प्रत्येक प्रकरणात अगदी असेच घडते असे नव्हे पण यातले बरेच घडत असते. 
या बद्दल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ मधील तरतुदींचा धांडोळा या प्रसंगी घेणे उचित ठरेल असे वाटते. या कायद्याच्या कलम ५०(१) मध्ये पोलिस उपनिरीक्षका पासून वरीष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना , प्रवेश, शोध, अटक आणि रोखून ठेवण्याचे अधिकार  दिलेले आहेत. कोणत्याही दखल पात्र गुन्हयात एफ आय आर नोंदवून मॅजिस्ट्रेट च्या आदेशाशिवाय तपासाचे अधिकार सी आर पी सी च्या कलम १५६  नुसार पोलिसाना आहेतच. सी बी आय विरुद्ध मोतीलाल या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने  २००२ मध्येच हे स्पष्ट केलेले आहे की वन्यजीव गुन्हा अन्वेषणास पोलीस सक्षम आहेत. तरी देखील पोलिस सर्वोच्य न्यायालयाच्या निवाड्या कडे दुर्लक्ष करतात. यात संदिग्धता राहू नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने जुलै २०१३ मध्ये अधिसूचना प्रकाशित करून पोलिस उपनिरीक्षक व वरीष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना वन्यजीव गुन्ह्यात कलम ५५ प्रमाणे फिर्याद दाखल करण्याचे अधिकार देखील प्रदान केले आहेत.  झोपलेल्याला जागे करता येते पण झोपेचे सोंग घेणाऱ्याला जागे कसे करणार ? या वाक्प्रचाराची नेहमीच प्रचिती येत रहाते. वनाप्रशासनाने यावर एक निश्चित धोरण ठरवायला हवे किंवा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (  वन्यजीव) यांनी या बाबत स्पष्ट दिशा निर्देश द्यायला हवेत अन्यथा "येरे माझ्या मागल्या" असे होत राहील. 

राजेंद्र धोंगडे. Rajendra Dhongade
सेवानिवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक 

हे वाचा

1) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 मधील कलम 55 प्रमाणे न्यायालयात पोलिसांना फिर्याद दाखल करण्याचे अधिकार असल्याची अधिसूचना 🔗 

2) जुलै 2013 ची अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 🔗