भारतीय वन अधिनियम 1927 नुसार वन अधिकारी यांना अधिकार वाटप.अधिसूचना दिनांक 22.07.2015

 भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 2015 मध्ये दिलेले अधिकार

Delegation of Powers under Indian Forest Act, 1927”

---

1. प्रस्तावना

वनक्षेत्रात घडणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या, वनसंपत्तीचे रक्षण, वन्यजीवांचे संरक्षण आणि वन व्यवस्थापन या सर्व बाबींसाठी भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927) हा मूलभूत कायदा आहे. या कायद्यानुसार राज्य सरकारास विविध अधिकार असतात आणि त्या अधिकारांच्या आधारे शासनाने अधीनस्थ अधिकाऱ्यांना विशिष्ट अधिकार सोपविण्याचा (Delegation of Powers) निर्णय वेळोवेळी घेतला जातो.

महाराष्ट्र शासनाने अशाच स्वरूपाचा एक महत्त्वपूर्ण आदेश 2015 मध्ये काढला असून, त्याद्वारे वन विभागातील काही अधिकाऱ्यांना भारतीय वन अधिनियमातील विशिष्ट कलमांखाली अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

---

2. अधिनियम व पार्श्वभूमी

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927) हा केंद्र शासनाचा कायदा असून त्याद्वारे वनक्षेत्रांचे वर्गीकरण, वनगुन्ह्यांचे प्रतिबंध, जप्ती, तपास, खटले व दंडात्मक कारवाई यांची सविस्तर तरतूद केली आहे.

या अधिनियमानुसार राज्य सरकाराला कलम 2(4), 52, 55, 68, 72, 73 व 76 आदी कलमांतर्गत अधिकार असतात. परंतु प्रत्यक्ष कार्यवाहीसाठी शासन हे अधिकार वन विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना — जसे की वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक, वनपाल, सहाय्यक वनसंरक्षक, व वनपरिक्षेत्र अधिकारी — यांना सोपविते.

यामुळे गुन्हे तपास, जप्ती प्रक्रिया, दंड लावणे आणि मालमत्तेचा जप्त माल सरकारकडे जमा करणे या सर्व प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर सुलभपणे पार पडतात.

---

3. शासन आदेशाचा संदर्भ (2015)

दिनांक 2015 रोजी महाराष्ट्र शासनाने (राजपत्र असाधारण, भाग चार-अ) प्रसिद्ध केलेल्या आदेशान्वये, भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत शासनाकडे असलेले काही अधिकार अधिनियमाच्या कलमानुसार वन विभागातील विविध अधिकाऱ्यांना हस्तांतरित केले.

सदर आदेश हा “Delegation of Powers under Indian Forest Act, 1927” या शीर्षकाने महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला आहे.

या आदेशानुसार शासनाने अधिकार प्रदान करताना अधिनियमाच्या कलमवार तपशील नमूद केला आहे. उदाहरणार्थ — जप्ती (Seizure) संदर्भातील कलम 52, जप्त मालावरील कार्यवाही (Confiscation) संदर्भातील कलम 55, तसेच तडजोड अधिकार (Compounding of offences) संदर्भातील कलम 68 यांसंबंधी अधिकार विशिष्ट अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

Delegation of Powers under Indian Forest Act, 1927 वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

🔸 प्रश्न 1: भारतीय वन अधिनियम 1927 म्हणजे काय?

उत्तर: भारतीय वन अधिनियम 1927 (Indian Forest Act, 1927) हा कायदा भारतातील वनक्षेत्रांचे रक्षण, व्यवस्थापन आणि वनगुन्ह्यांवरील कारवाई यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याद्वारे राज्य सरकार व वन विभागास विविध प्रशासकीय आणि दंडात्मक अधिकार दिले आहेत.

---

🔸 प्रश्न 2: महाराष्ट्र शासनाने 2015 मध्ये कोणता निर्णय घेतला?

उत्तर: महाराष्ट्र शासनाने 2015 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करून भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत शासनाकडे असलेले काही अधिकार वन विभागातील विविध अधिकाऱ्यांना सोपविले (Delegation of Powers). हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात “असाधारण भाग चार-अ” मध्ये प्रकाशित करण्यात आला आहे.

---

🔸 प्रश्न 3: हा आदेश कोणत्या कलमानुसार देण्यात आला आहे?

उत्तर: या आदेशाद्वारे भारतीय वन अधिनियमातील प्रामुख्याने कलम 52 (जप्ती), कलम 55 (मालमत्ता जप्तीची पुष्टी), कलम 68 (तडजोड अधिकार), कलम 72 आणि कलम 73 (चौकशी व अंमलबजावणी) यांसंबंधी अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

---

🔸 प्रश्न 4: कोणत्या अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत?

उत्तर: शासनाने वन विभागातील विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना अधिकार दिले आहेत — जसे की मुख्य वनसंरक्षक (CCF), वनसंरक्षक (CF), उपवनसंरक्षक (DFO), सहाय्यक वनसंरक्षक (ACF), वनपरिक्षेत्र अधिकारी (RFO), वनपाल (Forester) आणि वनरक्षक (Forest Guard). या अधिकारांचे अचूक विभाजन शासनाच्या आदेशातील तक्त्यात नमूद आहे.

---

🔸 प्रश्न 5: हे अधिकार देण्यामागील उद्दिष्ट काय होते?

उत्तर: वनगुन्ह्यांची चौकशी, जप्ती आणि तडजोड प्रक्रिया स्थानिक स्तरावर जलद व प्रभावीपणे पार पडावी हा उद्देश होता. राज्य शासनाचे अधिकार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिल्यामुळे वनसंरक्षण व गुन्हे तपास कार्यात गती आली आहे.

---

🔸 प्रश्न 6: हा आदेश कोठे पाहता येईल?

उत्तर: हा आदेश “महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग चार-अ), वर्ष 2015” मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. याचे नाव “Delegation of Powers under Indian Forest Act, 1927 – Maharashtra” असे असून तो महसूल व वन विभागाने प्रसिद्ध केला आहे.

---

प्रश्न 7: या आदेशाचा अंमल कधीपासून झाला?

उत्तर: आदेश प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून (2015 पासून) तो राज्यभर लागू झाला असून, सर्व जिल्ह्यांतील वनविभागीय कार्यालयांना त्यानुसार कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.