कर्नाळा पक्षी अभयारण्य ESZ अधिसूचना 2016 | बांधकाम, खाणकाम व नियम

 कर्नाळा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) अधिसूचना 2016 – संपूर्ण माहिती

कर्नाळा वन्यजीव अभयारण्याच्या सभोवतालच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची (Eco-Sensitive Zone – ESZ) व्याप्ती, बांधकाम व विकासकामांवरील निर्बंध, खाणकाम, पर्यटन, वनसंवर्धन, विविध क्रियाकलापांचे नियमन आणि देखरेख समितीचे अधिकार यांची सविस्तर माहिती या लेखात दिली आहे.

हा लेख भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाच्या दिनांक 22 जानेवारी 2016 रोजीच्या अधिसूचना क्रमांक S.O. 230(E) वर आधारित आहे.

1. अधिसूचनेचा अधिकृत तपशील

• अधिसूचना क्रमांक: S.O. 230(E)
• दिनांक: 22.01.2016
• मंत्रालय: पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
• अभयारण्य: कर्नाळा वन्यजीव अभयारण्य, जिल्हा रायगड, महाराष्ट्र
• कायदेशीर आधार: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 आणि पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986

2. प्रस्तावना – कर्नाळा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यामागील उद्देश

कर्नाळा वन्यजीव अभयारण्य हे महाराष्ट्र राज्यातील रायगड जिल्ह्यात स्थित असून, जैवविविधता आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे संरक्षित क्षेत्र आहे. या अभयारण्यात विविध प्रकारचे वन्य पक्षी, निवासी आणि स्थलांतरित पक्षी तसेच वनस्पती आणि नैसर्गिक अधिवास आढळतात.

कर्नाळा अभयारण्याच्या सभोवतालच्या क्षेत्रात होणाऱ्या औद्योगिक, व्यावसायिक, बांधकामविषयक आणि इतर विकासकामांमुळे अभयारण्याच्या पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने अभयारण्याच्या सीमेलगतच्या क्षेत्राला पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले आहे.

या अधिसूचनेचा मुख्य उद्देश अभयारण्याच्या सभोवतालच्या पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन करणे आणि पर्यावरणाला हानिकारक ठरू शकणाऱ्या क्रियाकलापांवर बंदी घालणे किंवा त्यांचे नियमन करणे हा आहे.

अधिसूचनेमध्ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची सीमा, समाविष्ट गावे, जमिनीच्या वापरासंबंधी तरतुदी, पर्यटनविषयक नियम, खाणकाम व औद्योगिक क्रियाकलापांवरील निर्बंध, बांधकाम आणि वृक्षतोडीचे नियमन तसेच देखरेख समितीची रचना व कार्ये स्पष्ट करण्यात आली आहेत.

3. कर्नाळा अभयारण्याचे भौगोलिक स्थान व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची व्याप्ती

अधिसूचनेच्या प्रस्तावनेनुसार कर्नाळा पक्षी अभयारण्य रायगड जिल्ह्यात 73°05′ ते 73°09′ पूर्व रेखांश आणि 18°51′30″ ते 18°54′ उत्तर अक्षांश यांच्या दरम्यान स्थित आहे. अभयारण्याचे क्षेत्रफळ 12.10 चौरस किलोमीटर आहे.

अभयारण्यात सुमारे 147 निवासी पक्षी प्रजाती आणि 37 स्थलांतरित पक्षी प्रजातींचा उल्लेख अधिसूचनेत करण्यात आला आहे.

3.1 पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची सीमा

अधिसूचनेच्या परिच्छेद 1 नुसार, कर्नाळा वन्यजीव अभयारण्याच्या सीमेलगत शून्य ते 8 किलोमीटरपर्यंतच्या क्षेत्राला पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone – ESZ) म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचे एकूण क्षेत्रफळ 31.7 चौरस किलोमीटर असून, ते रायगड जिल्ह्यातील उरण व पनवेल या दोन तालुक्यांमध्ये पसरलेले आहे. या क्षेत्रामध्ये एकूण 18 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या सीमा व त्यांचे सविस्तर वर्णन अधिसूचनेच्या परिशिष्ट-I मध्ये, समाविष्ट गावांची यादी परिशिष्ट-II मध्ये, तर अक्षांश व रेखांशासह क्षेत्राचा नकाशा परिशिष्ट-III मध्ये देण्यात आला आहे.

महत्त्वाची बाब: पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची व्याप्ती ही कर्नाळा वन्यजीव अभयारण्याच्या अधिकृत सीमेच्या संदर्भात निश्चित करण्यात आली आहे. अभयारण्याची सीमा आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची बाह्य सीमा या दोन स्वतंत्र सीमा आहेत. त्यामुळे एखादी विशिष्ट जमीन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात येते किंवा नाही, हे निश्चित करण्यासाठी संबंधित अधिकृत अधिसूचना, त्यासोबत दिलेला नकाशा आणि संबंधित जमिनीचे अधिकृत अभिलेख यांच्या आधारे पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

4. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासाठी प्रादेशिक महायोजना

अधिसूचनेच्या परिच्छेद 2 मध्ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासाठी प्रादेशिक महायोजना (Zonal Master Plan) तयार करण्याची तरतूद आहे.

4.1 महायोजना तयार करण्याची जबाबदारी

राज्य शासनाने अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत स्थानिक लोकांशी सल्लामसलत करून प्रादेशिक महायोजना तयार करणे अपेक्षित आहे.

ही महायोजना अधिसूचनेतील तरतुदींशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. राज्य शासनातील सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता मिळाल्यानंतर ती लागू होईल.

महायोजना तयार करताना केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा तसेच संबंधित केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

4.2 महायोजना तयार करताना सहभागी विभाग

परिच्छेद 2(4) नुसार पर्यावरणीय आणि पर्यावरणशास्त्रीय बाबींचा समावेश करण्यासाठी राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांशी सल्लामसलत करून महायोजना तयार करावी.

1. पर्यावरण विभाग.
2. वन विभाग.
3. नगरविकास विभाग.
4. पर्यटन विभाग.
5. नगरपालिका.
6. महसूल विभाग.
7. कृषी विभाग.
8. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ.
9. सिंचन विभाग.
10. सार्वजनिक बांधकाम विभाग.

या विभागांच्या समन्वयातून ESZ मधील विकासकामे, पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांच्या गरजा यांचा विचार महायोजनेत करण्यात येणे अपेक्षित आहे.

4.3 महायोजनेत कोणत्या बाबींचा समावेश असेल?

प्रादेशिक महायोजनेमध्ये पुढील बाबींचा समावेश करण्याची तरतूद आहे:

• वनाच्छादन नसलेल्या किंवा उजाड क्षेत्रांचे पुनर्स्थापन.
• विद्यमान जलस्रोतांचे संरक्षण.
• जलग्रहण क्षेत्रांचे व्यवस्थापन.
• पाणलोट क्षेत्रांचे व्यवस्थापन.
• भूजल व्यवस्थापन.
• मृदा आणि आर्द्रता संवर्धन.
• स्थानिक समुदायांच्या गरजा आणि उपजीविकेचा विचार.
• पर्यावरण व पर्यावरणशास्त्राशी संबंधित आवश्यक बाबी.

याशिवाय विद्यमान धार्मिक स्थळे, गावे, नागरी वसाहती, वनांचे प्रकार, कृषी क्षेत्रे, सुपीक जमीन, उद्याने, हरित क्षेत्रे, फळबागा, तलाव आणि इतर जलस्रोत यांची नोंद महायोजनेत करणे आवश्यक आहे.

4.4 विद्यमान जमीन वापर आणि स्थानिक उपजीविका

अधिसूचनेच्या परिच्छेद 2(5) नुसार, अधिसूचनेत स्पष्टपणे नमूद केलेले निर्बंध वगळता, मंजूर विद्यमान जमीन वापर, पायाभूत सुविधा आणि क्रियाकलापांवर प्रादेशिक महायोजनेद्वारे अनावश्यक निर्बंध लादले जाणार नाहीत.

विद्यमान सुविधा आणि क्रियाकलाप अधिक कार्यक्षम व पर्यावरणपूरक करण्यास महायोजनेने प्रोत्साहन द्यावे.

परिच्छेद 2(8) नुसार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेची खात्री करून विकासकामांचे पर्यावरणपूरक पद्धतीने नियमन केले जाईल.

5. राज्य शासनाने करावयाच्या उपाययोजना

अधिसूचनेच्या परिच्छेद 3 मध्ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील पर्यावरण संरक्षणासाठी राज्य शासनाने करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील दिला आहे.

5.1 जमिनीचा वापर आणि जमीन रूपांतरण

परिच्छेद 3(1) नुसार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील वनक्षेत्र, कृषी व उद्यानकृषी क्षेत्रे, मनोरंजनासाठी राखीव उद्याने आणि मोकळ्या जागांचा व्यावसायिक किंवा औद्योगिक विकासासाठी वापर अथवा रूपांतरण करता येणार नाही.

तथापि, अधिसूचनेत काही विशिष्ट मर्यादित बाबींसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

स्थानिक रहिवाशांच्या निवासी गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि परिच्छेद 4 मधील तक्त्यातील अनुक्रमांक 10, 16, 22, 28 व 31 येथे नमूद केलेल्या क्रियाकलापांसाठी कृषी जमिनीचे रूपांतरण करण्यास, देखरेख समितीच्या शिफारशीवर आणि राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेने परवानगी दिली जाऊ शकते.

या क्रियाकलापांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:

• पर्यावरणपूरक पर्यटनासाठी तात्पुरत्या निवासाच्या सुविधा, जसे तंबू किंवा तात्पुरती घरे.
• विद्यमान रस्त्यांचे रुंदीकरण व मजबुतीकरण.
• प्रदूषण न करणारे लघुउद्योग.
• पावसाच्या पाण्याचे संधारण.
• ग्रामीण उद्योग, सुविधा केंद्रे आणि स्थानिक गरजांशी संबंधित कुटीर उद्योग.

5.2 आदिवासी जमिनीच्या वापरासंबंधी विशेष तरतूद

अधिसूचनेनुसार, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 244 तसेच लागू कायद्यांचे पालन आणि राज्य शासनाची पूर्वमान्यता याशिवाय आदिवासी जमिनीचा व्यावसायिक किंवा औद्योगिक विकासकामांसाठी वापर करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

यामध्ये अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, 2006 याचाही समावेश आहे.

5.3 जमीन अभिलेखांमधील त्रुटी

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील जमीन अभिलेखांमध्ये एखादी त्रुटी आढळल्यास, देखरेख समितीचे मत प्राप्त करून राज्य शासन संबंधित प्रकरणात एकदाच ती दुरुस्त करू शकते. अशा दुरुस्तीची माहिती केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाला देणे आवश्यक आहे.

मात्र, या प्रक्रियेद्वारे जमिनीच्या वापरात बदल करता येणार नाही आणि वनक्षेत्र, कृषी क्षेत्र किंवा इतर हरित क्षेत्रात कोणतीही परिणामी घट होता कामा नये. अनुपयोगी किंवा अनुत्पादक कृषी क्षेत्रांमध्ये पुनर्वनीकरणाचे प्रयत्न करण्याची तरतूद आहे.

5.4 नैसर्गिक जलस्रोतांचे संरक्षण

प्रादेशिक महायोजनेत सर्व नैसर्गिक जलस्रोतांची ओळख करून त्यांच्या संरक्षणासाठी व पुनरुज्जीवनासाठी योजना समाविष्ट केली जाईल.

राज्य शासनाने नैसर्गिक जलस्रोतांच्या परिसरात किंवा त्यांच्या जवळ विकासकामे प्रतिबंधित करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत.

यामध्ये जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखणे, जलप्रवाह टिकवून ठेवणे आणि नैसर्गिक जलव्यवस्थेचे संरक्षण करणे या बाबींचा विचार होतो.

6. पर्यटनविषयक क्रियाकलापांचे नियमन

कर्नाळा अभयारण्याच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात पर्यटनाला परवानगी देताना पर्यावरणाचे संरक्षण, वन्यजीवांचे अधिवास आणि क्षेत्राची वहनक्षमता यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

अधिसूचनेच्या परिच्छेद 3(3) मध्ये पर्यटनविषयक पुढील तरतुदी आहेत.

6.1 पर्यटन महायोजना

पर्यटनविषयक महायोजना महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागाने महसूल व वन विभागाच्या सल्लामसलतीने तयार करावी.

ESZ मधील नवीन पर्यटन उपक्रम किंवा विद्यमान पर्यटन उपक्रमांचा विस्तार हा केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तसेच राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या लागू पर्यावरणपूरक पर्यटन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असणे आवश्यक आहे.

पर्यटनाचे नियोजन करताना पुढील बाबींना महत्त्व दिले जाईल:

• पर्यावरणपूरक पर्यटन.
• पर्यावरण शिक्षण.
• पर्यावरण विकास.
• पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची वहनक्षमता.

6.2 अभयारण्याच्या सीमेपासून एक किलोमीटरच्या आतील हॉटेल व रिसॉर्ट

अधिसूचनेनुसार कर्नाळा वन्यजीव अभयारण्याच्या सीमापासून एक किलोमीटरच्या आत नवीन व्यावसायिक हॉटेल किंवा रिसॉर्ट उभारण्यास परवानगी नाही.

मात्र, पर्यावरणपूरक पर्यटनासाठी पर्यटकांच्या तात्पुरत्या निवासाकरिता आवश्यक पर्यावरणपूरक सुविधा यांना अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन तरतूद आहे.

संरक्षित क्षेत्राच्या सीमेपासून एक किलोमीटरच्या पुढे आणि ESZ च्या बाह्य सीमेपर्यंत नवीन हॉटेल व रिसॉर्ट उभारण्याची परवानगी पर्यटन महायोजनेनुसार पूर्वनिश्चित व निश्चित केलेल्या क्षेत्रांमध्येच दिली जाऊ शकते.

6.3 महायोजना मंजूर होण्यापूर्वी पर्यटनविषयक परवानगी

प्रादेशिक महायोजना मंजूर होईपर्यंत पर्यटनविषयक नवीन विकासकामे किंवा विद्यमान पर्यटन उपक्रमांचा विस्तार यासाठी संबंधित नियामक प्राधिकरणाने प्रत्यक्ष स्थळाची तपासणी व देखरेख समितीच्या शिफारशीच्या आधारे निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

7. नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित वारशाचे संरक्षण

7.1 नैसर्गिक वारसा

अधिसूचनेच्या परिच्छेद 3(4) नुसार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील महत्त्वाच्या नैसर्गिक वारसास्थळांची ओळख करून त्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.

यामध्ये पुढील नैसर्गिक स्थळांचा समावेश आहे:

• जनुकसाठा राखीव क्षेत्रे.
• खडकांची नैसर्गिक संरचना.
• धबधबे आणि झरे.
• घाटमार्ग.
• उपवने.
• गुहा.
• महत्त्वाची नैसर्गिक स्थळे आणि इतर वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक रचना.

अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत या नैसर्गिक वारसास्थळांच्या संरक्षणासाठी योग्य योजना तयार करून ती प्रादेशिक महायोजनेचा भाग करणे अपेक्षित आहे.

कर्नाळा परिसरातील धबधबे, झरे, नैसर्गिक जलप्रवाह आणि वनक्षेत्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण स्थळांचे संरक्षण करताना या तरतुदी महत्त्वाच्या ठरतात.

7.2 मानवनिर्मित वारसा

परिच्छेद 3(5) नुसार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील ऐतिहासिक, कलात्मक आणि सांस्कृतिक महत्त्वाच्या इमारती, वास्तू आणि इतर मानवनिर्मित वारसास्थळांची ओळख करणे आवश्यक आहे.

अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत अशा वारसास्थळांच्या संरक्षणासाठी योजना तयार करून त्या प्रादेशिक महायोजनेत समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे.

8. ध्वनी, हवा, सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रणासंबंधी स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

8.1 ध्वनी प्रदूषण

परिच्छेद 3(6) नुसार ध्वनी प्रदूषणाच्या नियंत्रणासाठी राज्य शासनाचा पर्यावरण विभाग किंवा महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, 1981 आणि त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक तत्त्वे व नियम तयार करेल.

8.2 वायू प्रदूषण

परिच्छेद 3(7) नुसार ESZ मध्ये वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी राज्य शासनाचा पर्यावरण विभाग किंवा महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ लागू कायदे व नियमांनुसार आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमन तयार करेल.

8.3 सांडपाणी विसर्ग

परिच्छेद 3(8) नुसार प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा विसर्ग जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 आणि त्याअंतर्गत लागू नियमांनुसार करणे आवश्यक आहे.

नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये किंवा परिसरात प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडणे आणि त्यामुळे जलप्रदूषण होणे यावर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद आहे.

8.4 घनकचरा व्यवस्थापन

परिच्छेद 3(9) नुसार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन लागू कचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार करणे आवश्यक आहे.

1. स्थानिक प्राधिकरणांनी जैवविघटनशील आणि अजैवविघटनशील कचरा वेगवेगळा करण्यासाठी योजना तयार कराव्यात.
2. जैवविघटनशील कचऱ्याचे शक्यतो कंपोस्टिंग किंवा गांडूळखताद्वारे पुनर्चक्रण करावे.
3. अजैविक कचऱ्याची विल्हेवाट ESZ च्या बाहेर निश्चित केलेल्या ठिकाणी पर्यावरणपूरक पद्धतीने करावी.
4. ESZ मध्ये घनकचरा जाळणे किंवा उघड्यावर जाळून नष्ट करणे अथवा भस्मीकरण करण्यास परवानगी नाही.

8.5 जैववैद्यकीय कचरा

परिच्छेद 3(10) नुसार जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनासंबंधी लागू नियमांनुसार करणे आवश्यक आहे.

अधिसूचनेमध्ये जैववैद्यकीय कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम, 1998 चा संदर्भ दिलेला आहे.

8.6 वाहन वाहतूक

परिच्छेद 3(11) नुसार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील वाहन वाहतूक ही अधिवासाला अनुकूल अशा पद्धतीने नियंत्रित केली जाईल.

प्रादेशिक महायोजनेत वाहन वाहतुकीसंबंधी विशेष तरतुदी करण्यात येतील. महायोजना तयार होऊन राज्य शासनाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता मिळेपर्यंत देखरेख समिती लागू नियमांनुसार वाहन वाहतुकीच्या नियमनावर देखरेख ठेवेल.

9. औद्योगिक क्रियाकलापांवरील निर्बंध

अधिसूचनेच्या परिच्छेद 3(12) नुसार ESZ मध्ये नवीन उद्योग उभारण्यासंबंधी महत्त्वाचे निर्बंध आहेत.

नवीन लाकूड-आधारित उद्योगांना परवानगी दिली जाणार नाही. कायद्यानुसार स्थापन झालेले विद्यमान लाकूड-आधारित उद्योग मात्र लागू नियमांच्या अधीन राहून चालू राहू शकतात.

तसेच पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात जल, वायू, मृदा किंवा ध्वनी प्रदूषण करणारे नवीन उद्योग स्थापन करण्यास परवानगी नाही.

प्रदूषण करणाऱ्या विद्यमान उद्योगांचा विस्तारही अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार प्रतिबंधित आहे.

10. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील प्रतिबंधित, विनियमित आणि प्रोत्साहित क्रियाकलाप

अधिसूचनेच्या परिच्छेद 4 मध्ये क्रियाकलापांचे तीन गट केले आहेत:

• प्रतिबंधित क्रियाकलाप (Prohibited Activities)
• विनियमित क्रियाकलाप (Regulated Activities)
• प्रोत्साहित क्रियाकलाप (Promoted Activities)

या सर्व क्रियाकलापांवर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 च्या तरतुदी लागू राहतात.

10.1 प्रतिबंधित क्रियाकलाप

अ.क्र.	क्रियाकलाप	अधिसूचनेतील तरतूद
1	व्यावसायिक खाणकाम, दगड खाणी आणि दगड फोडण्याचे उद्योग	नवीन व विद्यमान खाणकाम, दगड खाणी आणि क्रशर यांना प्रतिबंध. स्थानिक रहिवाशांच्या घरांच्या बांधकाम किंवा दुरुस्तीसाठी तसेच वैयक्तिक घरगुती वापरासाठी आवश्यक असलेल्या मर्यादित उत्खननास अधिसूचनेतील अपवाद लागू होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित आदेशांचे पालन आवश्यक.
2	नवीन करवत गिरण्या (सॉ मिल) स्थापन करणे	नवीन सॉ मिल स्थापन करणे किंवा विद्यमान सॉ मिलचा विस्तार करण्यास परवानगी नाही.
3	जल, वायू, मृदा किंवा ध्वनी प्रदूषण करणारे उद्योग	नवीन प्रदूषणकारी उद्योग स्थापन करणे किंवा विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगांचा विस्तार करणे प्रतिबंधित.
4	जळाऊ लाकडाचा व्यावसायिक वापर	लागू कायद्यांनुसार प्रतिबंधित, अन्यथा स्पष्ट तरतूद असल्यास त्यानुसार.
5	नवीन मोठे जलविद्युत आणि सिंचन प्रकल्प	लागू कायद्यांनुसार प्रतिबंधित, अन्यथा स्पष्ट तरतूद असल्यास त्यानुसार.
6	घातक पदार्थांचा वापर किंवा उत्पादन	लागू कायद्यांनुसार प्रतिबंधित, अन्यथा स्पष्ट तरतूद असल्यास त्यानुसार.
7	नैसर्गिक जलस्रोत किंवा जमिनीवर प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि घनकचरा सोडणे	लागू कायद्यांनुसार प्रतिबंधित.
8	अभयारण्याच्या वरून विमान किंवा हॉट एअर बलून उडविण्यासारखे पर्यटन उपक्रम	लागू कायद्यांनुसार प्रतिबंधित, अन्यथा स्पष्ट तरतूद असल्यास त्यानुसार.
9	नवीन लाकूड-आधारित उद्योग	ESZ च्या सीमेत नवीन लाकूड-आधारित उद्योग स्थापन करण्यास परवानगी नाही. कायद्यानुसार कार्यरत विद्यमान उद्योग चालू राहू शकतात.

10.2 खाणकामासंबंधी विशेष तरतूद

अधिसूचनेतील तक्त्यात खाणकामाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील प्रकरणांचा उल्लेख आहे:

• रिट याचिका (दिवाणी) क्रमांक 202/1995, टी. एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद विरुद्ध भारत सरकार, आदेश दिनांक 04.08.2006.
• रिट याचिका (दिवाणी) क्रमांक 435/2012, गोवा फाउंडेशन विरुद्ध भारत सरकार, अंतरिम आदेश दिनांक 21.04.2014.

खाणकामासंबंधी कोणतीही कार्यवाही करताना अधिसूचनेतील तरतुदींसह या आदेशांचे आणि लागू कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

टीप: अधिसूचनेतील घरगुती गरजांसाठीच्या मर्यादित उत्खननाच्या अपवादाचा अर्थ व्यावसायिक खाणकामास सर्वसाधारण परवानगी असा होत नाही.

10.3 विनियमित क्रियाकलाप

विनियमित क्रियाकलाप म्हणजे संबंधित कायदे, सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी, पर्यावरणीय अटी किंवा अधिसूचनेतील विशिष्ट तरतुदींच्या अधीन राहून करता येणारे क्रियाकलाप.

अ.क्र.	क्रियाकलाप	नियमन व अटी
10	हॉटेल आणि रिसॉर्टची स्थापना	संरक्षित क्षेत्राच्या सीमेपासून 1 किमीच्या आत नवीन व्यावसायिक हॉटेल व रिसॉर्टना परवानगी नाही; पर्यावरणपूरक पर्यटनासाठी अधिसूचनेतील अपवाद लागू. एक किलोमीटरच्या पुढे पर्यटन महायोजना आणि संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियमन.
11	बांधकामविषयक क्रियाकलाप	संरक्षित क्षेत्राच्या सीमेपासून 1 किमीच्या आत नवीन व्यावसायिक बांधकामास परवानगी नाही. स्थानिक रहिवाशांच्या निवासी गरजांसाठी अधिसूचनेतील तरतुदी लागू. प्रदूषण न करणाऱ्या लघुउद्योगांचे बांधकाम सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीने व लागू नियमांनुसार नियंत्रित.
12	वृक्षतोड	राज्य शासनाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक. केंद्र व राज्य कायदे आणि लागू नियमांनुसार नियमन. राखीव व संरक्षित वनांमध्ये कार्ययोजना निर्देशांचे पालन.
13	व्यावसायिक जलसंपत्तीचा वापर व भूजल उपसा	जमीनधारकाला प्रत्यक्ष कृषी उपयोग आणि घरगुती वापरासाठी पाणी उपसा करता येईल. औद्योगिक व व्यावसायिक वापरासाठी संबंधित नियामक प्राधिकरणाची पूर्वलेखी परवानगी आवश्यक. पाण्याची विक्री करण्यास परवानगी नाही.
14	विद्युत वाहिन्या आणि दूरसंचार मनोरे	33 के.व्ही. पेक्षा जास्त क्षमतेच्या वीज पारेषण व वितरण वाहिन्यांसाठी अधिसूचनेतील तरतुदी लागू. भूमिगत केबलला प्रोत्साहन.
15	विद्यमान हॉटेल व लॉज परिसरात कुंपण घालणे	लागू कायद्यांनुसार नियमन.
16	विद्यमान रस्त्यांचे रुंदीकरण, मजबुतीकरण आणि नवीन रस्ते	लागू असल्याप्रमाणे योग्य पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन व परिणाम कमी करण्याच्या उपाययोजना आवश्यक.
17	रात्रीच्या वेळी वाहनांची वाहतूक	व्यावसायिक उद्देशांसाठी लागू कायद्यांच्या अधीन नियमन.
18	विदेशी प्रजाती आणणे	लागू कायद्यांच्या अधीन नियमन.
19	डोंगर उतार आणि नदीकाठांचे संरक्षण	लागू कायद्यांच्या अधीन नियमन.
20	प्रक्रिया केलेले सांडपाणी नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये किंवा जमिनीवर सोडणे	सांडपाण्याच्या पुनर्चक्रणास प्रोत्साहन. गाळ व घनकचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी लागू नियमांचे पालन आवश्यक.
21	व्यावसायिक फलक आणि होर्डिंग्ज	लागू कायद्यांनुसार नियमन.
22	प्रदूषण न करणारे लघुउद्योग	गैरप्रदूषणकारी, गैरधोकादायक, लघु व सेवा उद्योग, स्थानिक सामग्रीवर आधारित कृषी, पुष्पकृषी, उद्यानकृषी व कृषीआधारित उद्योगांना अधिसूचनेतील अटींनुसार परवानगी.
23	वनउत्पादने आणि बिगर-काष्ठ वनउत्पादने (NTFP) गोळा करणे	लागू कायद्यांनुसार नियमन.
24	वायू आणि वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण	लागू कायद्यांनुसार नियमन.
25	दुकानदारांकडून प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर	लागू कायद्यांनुसार नियमन.
26	कृषी पद्धतींमध्ये मोठे बदल	लागू कायद्यांनुसार नियमन.

10.4 बांधकामासंबंधी महत्त्वाच्या तरतुदी

बांधकामविषयक नियमांचा विचार करताना अभयारण्याच्या सीमेकडून मोजलेले एक किलोमीटरचे अंतर आणि संपूर्ण ESZ मधील बाह्य क्षेत्र यातील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

अभयारण्याच्या सीमेपासून एक किलोमीटरच्या आत

नवीन व्यावसायिक बांधकामास परवानगी नाही. मात्र, स्थानिक रहिवाशांच्या निवासी उपयोगासाठी त्यांच्या जमिनीवर बांधकाम करण्यास परिच्छेद 3(1) मधील तरतुदींच्या अधीन परवानगी दिली जाऊ शकते.

प्रदूषण न करणाऱ्या लघुउद्योगांशी संबंधित बांधकाम सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीने, लागू नियमांनुसार आणि कमीत कमी मर्यादेत नियंत्रित केले जाईल.

एक किलोमीटरच्या पुढे आणि ESZ च्या बाह्य सीमेपर्यंत

स्थानिक रहिवाशांच्या वास्तविक गरजांसाठी बांधकामास परवानगी असू शकते. इतर व्यावसायिक बांधकामांचे नियमन प्रादेशिक महायोजनेनुसार केले जाईल.

ESZ मध्ये सर्व बांधकामविषयक क्रियाकलाप प्रादेशिक महायोजनेच्या अनुषंगाने असणे आवश्यक आहे.

म्हणूनच, केवळ जमीन खासगी मालकीची आहे किंवा ती गावहद्दीत आहे या कारणावरून कोणतेही बांधकाम आपोआप परवानगीयोग्य ठरत नाही. संबंधित जागेचे ESZ मधील स्थान, बांधकामाचा प्रकार, लागू नियम आणि आवश्यक मंजुरी यांचा विचार करावा लागतो.

10.5 वृक्षतोडीचे नियमन

ESZ मधील वनक्षेत्र, सरकारी जमीन, महसूल जमीन किंवा खासगी जमीन यांवरील वृक्षतोडीसंबंधी अधिसूचनेत स्पष्ट तरतूद आहे.

राज्य शासनाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय वृक्षतोड करता येणार नाही. वृक्षतोड ही संबंधित केंद्रीय किंवा राज्य कायदे व त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांनुसार नियंत्रित केली जाईल.

राखीव वन आणि संरक्षित वनांच्या बाबतीत संबंधित कार्ययोजना (Working Plan) मधील निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

10.6 जलसंपत्ती व भूजल उपसा

परिच्छेद 4 मधील अनुक्रमांक 13 नुसार जमीनधारकाला केवळ प्रत्यक्ष कृषी उपयोग आणि घरगुती वापरासाठी पृष्ठभागावरील पाणी व भूजल उपसा करण्याची परवानगी आहे.

औद्योगिक किंवा व्यावसायिक वापरासाठी पाणी उपसा करायचा असल्यास संबंधित नियामक प्राधिकरणाची पूर्वलेखी परवानगी आवश्यक आहे. किती प्रमाणात पाणी उपसा केला जाईल, याचाही विचार केला जाईल.

पृष्ठभागावरील पाणी किंवा भूजल विकण्यास परवानगी नाही. कृषीसह कोणत्याही जलस्रोताचे प्रदूषण होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे.

11. प्रोत्साहित क्रियाकलाप

अधिसूचनेच्या परिच्छेद 4 मधील तक्त्यातील अनुक्रमांक 27 ते 32 मध्ये पर्यावरणपूरक व स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेला सहाय्य करणाऱ्या क्रियाकलापांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे.

अ.क्र.	क्रियाकलाप	अधिसूचनेतील तरतूद
27	स्थानिक समुदायांची पारंपरिक शेती,  फलोत्पादन, पशुपालन, मत्स्यपालन  आणि जलचर पालन	लागू कायद्यांच्या अधीन परवानगी.
28	पावसाच्या पाण्याचे संधारण	सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले जाईल.
29	सेंद्रिय शेती	सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले जाईल.
30	सर्व क्रियाकलापांमध्ये हरित तंत्रज्ञानाचा वापर	सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले जाईल.
31	ग्रामीण कारागिरांसह कुटीर उद्योग	सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले जाईल.
32	जैववायू, सौरऊर्जा यांसारख्या नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांचा वापर	सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले जाईल.

या तरतुदींमधून स्थानिक रहिवाशांच्या उपजीविकेला सहाय्य करताना पर्यावरणपूरक विकासाला प्रोत्साहन देण्याचा अधिसूचनेचा उद्देश स्पष्ट होतो.

12. कर्नाळा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र देखरेख समिती

अधिसूचनेच्या परिच्छेद 5 नुसार कर्नाळा वन्यजीव अभयारण्याच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील अधिसूचनेच्या तरतुदींची अंमलबजावणी आणि पालन होते की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने देखरेख समिती (Monitoring Committee) स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे.

ही समिती ESZ मधील विकासकामे, पर्यावरणावर परिणाम करणारे क्रियाकलाप आणि अधिसूचनेतील निर्बंध यांच्या अनुषंगाने काम करते.

12.1 देखरेख समितीची रचना

अधिसूचनेच्या परिच्छेद 5(1) नुसार देखरेख समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश आहे.

अ.क्र.	पद किंवा प्रतिनिधी	समितीतील भूमिका
1	जिल्हाधिकारी, रायगड	अध्यक्ष
2	रायगड जिल्हा परिषदेचा प्रतिनिधी	सदस्य
3	महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाचा प्रतिनिधी	सदस्य
4	पर्यावरण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेचा  महाराष्ट्र शासनाने नामनिर्देशित केलेला प्रतिनिधी	सदस्य
5	महाराष्ट्र शासनाने नामनिर्देशित केलेला पर्यावरण व  पर्यावरणशास्त्र क्षेत्रातील तज्ज्ञ	सदस्य
6	महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी	सदस्य
7	रायगडचे नगररचनाकार	सदस्य
8	विशेष नियोजन प्राधिकरण (SPA), नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (NAINA) यांचा प्रतिनिधी	सदस्य
9	उद्योग विभाग किंवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ  (MIDC) यांचा प्रतिनिधी	सदस्य
10	उपवनसंरक्षक, अलीबाग वन विभाग	सदस्य-सचिव

स्वयंसेवी संस्था आणि पर्यावरणविषयक तज्ज्ञ यांच्या प्रतिनिधींचा नामनिर्देश महाराष्ट्र शासनाकडून प्रत्येक प्रकरणासाठी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी करण्यात येईल, अशी तरतूद अधिसूचनेत आहे.

12.2 देखरेख समितीची प्रमुख कार्ये व अधिकार

अधिसूचनेच्या परिच्छेद 5(2) ते 5(7) मध्ये समितीची कार्ये आणि जबाबदाऱ्या नमूद करण्यात आल्या आहेत.

1. अधिसूचनेतील तरतुदींच्या पालनावर देखरेख

समितीचे प्रमुख कार्य म्हणजे कर्नाळा ESZ अधिसूचनेतील तरतुदींचे पालन होते की नाही, यावर देखरेख ठेवणे.

ESZ मध्ये होणाऱ्या विकासकामांचा, बांधकामांचा आणि इतर क्रियाकलापांचा अधिसूचनेतील निर्बंधांशी व परवानगीच्या अटींशी मेळ आहे की नाही, हे समितीच्या कार्यक्षेत्रात येते.

2. पर्यावरणीय मंजुरीसाठी प्रस्तावांची छाननी

केंद्र सरकारच्या पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अधिसूचना क्रमांक S.O. 1533(E), दिनांक 14.09.2006 अंतर्गत येणाऱ्या आणि ESZ मध्ये प्रस्तावित असलेल्या क्रियाकलापांची समितीकडून प्रत्यक्ष स्थळाच्या विशिष्ट परिस्थितीच्या आधारे छाननी केली जाईल.

अधिसूचनेच्या तक्त्यात स्पष्टपणे प्रतिबंधित केलेल्या क्रियाकलापांना हा अपवाद लागू होत नाही.

छाननीनंतर संबंधित प्रस्ताव आवश्यक पूर्वपर्यावरणीय मंजुरीसाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाकडे पाठविण्याची तरतूद आहे.

महत्त्वाचे: देखरेख समितीकडून प्रस्तावाची छाननी किंवा शिफारस झाली म्हणजे अंतिम पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली, असा अर्थ होत नाही. ज्या प्रकरणात केंद्र सरकार किंवा अन्य नियामक प्राधिकरणाची मंजुरी आवश्यक आहे, त्या प्राधिकरणाचा निर्णय आवश्यक राहतो.

3. इतर नियामक प्राधिकरणांकडे प्रस्ताव पाठविणे

परिच्छेद 5(3) नुसार अधिसूचनेच्या तक्त्यात प्रतिबंधित नसलेल्या, परंतु पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 च्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या क्रियाकलापांचीही समिती प्रत्यक्ष स्थळाच्या परिस्थितीच्या आधारे छाननी करेल.

अशा प्रस्तावांना संबंधित नियामक प्राधिकरणांकडे पाठविण्याची तरतूद आहे.

यामुळे ESZ मध्ये एखादा क्रियाकलाप पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकनाच्या अनुसूचीमध्ये नसला, तरी अधिसूचनेतील इतर निर्बंध व लागू परवानग्या यांपासून त्याला आपोआप सूट मिळत नाही.

4. अधिसूचनेचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई

अधिसूचनेच्या परिच्छेद 5(4) नुसार देखरेख समितीचा सदस्य-सचिव किंवा संबंधित उद्यानाचा उपवनसंरक्षक यांना अधिसूचनेतील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 च्या कलम 19 अंतर्गत तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे.

ही तरतूद ESZ मधील नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.

म्हणजेच, अधिसूचनेतील निर्बंधांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास, संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याला कायद्यानुसार तक्रार दाखल करता येऊ शकते.

5. तज्ज्ञ व संबंधित विभागांच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित करणे

परिच्छेद 5(5) नुसार समिती आवश्यकतेनुसार संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी, तज्ज्ञ, औद्योगिक संघटना किंवा संबंधित हितधारकांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी आमंत्रित करू शकते.

अशा व्यक्तींना समितीच्या चर्चेत व कामकाजात सहाय्य करण्यासाठी सहभागी करून घेता येते.

6. वार्षिक कार्यवाही अहवाल

परिच्छेद 5(6) नुसार देखरेख समितीने प्रत्येक वर्षी 31 मार्चपर्यंतच्या कार्यवाहीचा वार्षिक अहवाल त्याच वर्षी 30 जूनपर्यंत राज्याच्या मुख्य वन्यजीव रक्षकांना सादर करणे आवश्यक आहे.

हा अहवाल अधिसूचनेच्या परिशिष्ट-IV मध्ये दिलेल्या नमुन्यानुसार सादर केला जाईल.

7. केंद्र सरकारचे निर्देश

परिच्छेद 5(7) नुसार केंद्र सरकारचे पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालय समितीला तिची कार्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक निर्देश देऊ शकते.

13. अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसंबंधी इतर महत्त्वाच्या तरतुदी

13.1 अतिरिक्त उपाययोजना

अधिसूचनेच्या परिच्छेद 6 नुसार, अधिसूचनेतील तरतुदींना प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य शासन आवश्यक असल्यास अतिरिक्त उपाययोजना निश्चित करू शकतात.

13.2 न्यायालयीन आदेशांचे पालन

परिच्छेद 7 नुसार ही अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय किंवा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यांनी दिलेल्या किंवा भविष्यात दिल्या जाणाऱ्या लागू आदेशांच्या अधीन राहील.

त्यामुळे ESZ संदर्भात कोणतीही कार्यवाही करताना अधिसूचनेतील तरतुदींसोबत लागू न्यायालयीन आदेशांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

14. कर्नाळा ESZ संदर्भात लक्षात ठेवण्यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे

14.1 ESZ ची सीमा तपासणे

संबंधित जमीन अभयारण्याच्या सीमेजवळील एक किलोमीटरच्या क्षेत्रात आहे की संपूर्ण आठ किलोमीटरच्या ESZ मध्ये आहे, हे अधिकृत नकाशा व जमीन अभिलेखांच्या आधारे निश्चित करणे आवश्यक आहे.

14.2 खाणकाम व दगड खाणी

व्यावसायिक खाणकाम, दगड खाणी आणि क्रशर यांच्यावर अधिसूचनेत प्रतिबंध आहे. लागू कायदे आणि न्यायालयीन आदेशांचे पालन आवश्यक आहे.

14.3 बांधकाम व विकासकामे

अभयारण्याच्या सीमेपासून एक किलोमीटरच्या आत नवीन व्यावसायिक बांधकाम प्रतिबंधित आहे. इतर क्षेत्रातही संबंधित बांधकामाचा प्रकार, जमीन वापर आणि आवश्यक परवानग्यांनुसार निर्णय घेतला जातो.

14.4 देखरेख समितीची भूमिका

अधिसूचनेच्या पालनावर देखरेख ठेवणे, संबंधित प्रस्तावांची छाननी करणे आणि उल्लंघन झाल्यास कायद्यानुसार तक्रार दाखल करण्याची तरतूद ही समितीच्या कामकाजातील महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत.

15. निष्कर्ष

कर्नाळा वन्यजीव अभयारण्याच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची अधिसूचना ही अभयारण्याच्या सभोवतालच्या पर्यावरणाचे संरक्षण आणि विकासकामांचे नियमन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दस्तऐवज आहे.

अधिसूचनेनुसार अभयारण्याच्या सीमेलगत शून्य ते आठ किलोमीटरपर्यंत 31.7 चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या क्षेत्रात खाणकाम, औद्योगिक क्रियाकलाप, बांधकाम, वृक्षतोड, पर्यटन, जलसंपत्तीचा वापर आणि प्रदूषण नियंत्रण यासंबंधी विशिष्ट निर्बंध व नियमन लागू आहेत.

तसेच देखरेख समितीच्या माध्यमातून अधिसूचनेतील तरतुदींचे पालन, प्रस्तावांची छाननी आणि आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

कर्नाळा परिसरातील नागरिक, जमीनधारक, विकासक, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध शासकीय विभागांसाठी या अधिसूचनेतील तरतुदी समजून घेणे आवश्यक आहे.

स्रोत व संदर्भ

भारत सरकार, पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, अधिसूचना S.O. 230(E), दिनांक 22.01.2016, भारताचे राजपत्र, भाग II, विभाग 3, उपविभाग (ii), विशेषतः पृष्ठ क्रमांक 1 ते 9.

कायदेशीर सूचना: हा लेख मूळ अधिसूचनेच्या मराठी माहितीपर मांडणीवर आधारित आहे. हा अधिकृत राजपत्राचा प्रमाणित मराठी अनुवाद नाही. कायदेशीर किंवा प्रशासकीय निर्णय घेताना मूळ अधिसूचना आणि लागू असलेल्या नंतरच्या सुधारणा व न्यायालयीन आदेशांचा संदर्भ घ्यावा.