भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 41, 41-अ आणि 42 : वनउत्पादन वाहतुकीचे विनियमन व शिक्षा
४१. वनउत्पादनाची वाहतूक करण्याचे विनियमन करण्यासाठी नियम करण्याची शक्ती.-
(१) इमारती लाकडे पाण्याच्या प्रवाहात वाहत नेऊन त्यांची वाहतूक करण्याच्या संबंधात सर्व नद्यांवर व त्यांच्या काठावर नियंत्रण ठेवण्याची आणि इमारती लाकडे व इतर वन उत्पादन यांची जमिनीवरून किंवा जलमार्गाने वाहतूक होत असतांना त्या सर्व इमारती लाकडावर व त्या सर्व प्रकारच्या वन उत्पादनावर नियंत्रण ठेवण्याची शक्ती राज्य शासनाकडे निहित राहील आणि अशा सर्व इमारती लाकडांची व इतर वन उत्पादनाची वाहतूक करण्याचे विनियमन करण्यासाठी राज्य शासनास नियम करता येतील.
(१-अ) अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरीही राज्य शासन वनसीमेत किंवा वनसीमेपासून ऐंशी किलोमीटर पेक्षा अधिक नाही, अशा मर्यादेत विनियमन करण्यासाठी तसेच आरागिरणीकरिता अनुज्ञप्ती देण्यासाठी व अशा आरागिरणीत इमारती लाकूड कापण्यासाठी किंवा अन्य प्रकारे रूपांतरित करण्यासाठी अनुज्ञप्ती शुल्क व आरागिरणी संदर्भात अटी व अनुज्ञप्ती कोणत्या अटींवर दिली जाईल, अशा अटींबाबत तसेच अशी अनुज्ञप्ती नाकारण्याबाबत, निलंबित करण्याबाबत किंवा परत घेण्याबाबत कोणत्या प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करता येईल, याबाबत नियमावली करू शकेल.
(२) विशेषतः आणि उपरोक्त शक्तीच्या सामान्यतेस बाधा येऊ न देता, अशा नियमावलीनुसार :-
(ए) इमारती लाकूड किंवा इतर वन उत्पादन ही केवळ ज्या मार्गांनी राज्यात आयात करता येतील किंवा राज्याच्या बाहेर निर्यात करता येतील किंवा ती केवळ ज्या मार्गांनी राज्याच्या आत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेता येईल, ते मार्ग विहित करू शकेल;
(बी) असा परवाना देण्यासाठी ज्यास योग्य रीतीने प्राधिकृत करण्यात आले असेल, अशा अधिकाऱ्याकडून परवाना प्राप्त केल्यावाचून किंवा अशा परवान्याच्या शर्तीस अनुरूप व्यतिरिक्त इतर रीतीने अशी इमारती लाकडे किंवा असे इतर वन उत्पादन आयात करण्यास, निर्यात करण्यास किंवा ती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यास प्रतिबंधित करू शकेल;
(सी) असे परवाना देणे, हजर करणे व परत करणे आणि त्याबद्दल शुल्क आकारण्याविषयी तरतूद करू शकेल;
(डी) कोणतीही इमारती लाकडे किंवा कोणतेही इतर वन उत्पादन त्यांच्या किंमतीबद्दल अथवा त्यावरील येणे असलेले कोणतेही शुल्क, फी, स्वामित्व रक्कम अथवा आकार याबद्दल कोणतीही रक्कम शासनास देय आहे, असे समजण्यास कारण असेल तर तशी इमारती लाकडे किंवा इतर वन उत्पादन अथवा ज्यास या अधिनियमाच्या कारणासाठी चिन्हांकित करणे योग्य असेल, ते इमारती लाकूड अथवा वन उत्पादन यांची ने-आण होत असतांना मार्गात थांबून धरणे, त्याविषयी प्रतिवृत्त सादर करणे, त्यांची तपासणी करणे आणि ती चिन्हांकित करण्याची तरतूद करू शकेल;
(इ) अशी इमारती लाकडे किंवा इतर वन उत्पादन यांची तपासणी करण्यासाठी किंवा त्यांच्या बाबतीत अशी रक्कम भरण्यात यावी म्हणून किंवा अशा प्रकारे ती चिन्हांकित करता येतील म्हणून ती इमारती लाकडे व ते वन उत्पादन ज्यांच्या स्वाधीन असेल, त्या व्यक्तीने ती लाकडे किंवा ते उत्पादन ज्या आगारात नेले पाहिजे, त्या आगाराची स्थापना करणे व त्यांचे विनियमन करणे आणि ज्या शर्तीखाली अशी इमारती लाकडे किंवा इतर वन उत्पादन अशा आगारात नेण्यात येईल, तेथे साठविण्यात येईल व तेथून हलविली जाईल, त्या शर्ती ठरवू शकेल;
(एफ) इमारती लाकडे किंवा इतर वन उत्पादन यांची ने-आण करण्यासाठी ज्या कोणत्याही नदीचा उपयोग करण्यात येत असेल त्या नदीचा प्रवाह किंवा काठ बंद करण्यास किंवा त्यास अडथळा करण्यास आणि अशा कोणत्याही नदीत गवत झुडपे डाहाळया व पाने टाकण्यास किंवा ज्या कोणत्याही कृत्याने अशी नदी बंद होईल किंवा तीस अडथळा निर्माण होईल, ते कृत्य प्रतिबंधित करू शकेल;
(जी) अशा कोणत्याही नदीच्या प्रवाहास किंवा काठास झालेला कोणताही अडथळा रोखणे आणि काढून टाकण्यास तरतूद करू शकेल आणि ज्याच्या कृत्यामुळे तसे करणे आवश्यक झाले आहे अशा व्यक्तीकडून तो खर्च वसूल करण्याबद्दल तरतूद करू शकेल;
(एच) निर्दिष्ट केलेल्या स्थानिक हद्दीच्या आत इमारती लाकडे करवतीने कापण्यासाठी खड्डे करण्यास व अशी लाकडे घडविण्यास, कापण्यास, जाळण्यास, लपविण्यास किंवा ती चिन्हांकित करण्यास किंवा अशा इमारती लाकडावरील कोणत्याही चिन्हात फेरफार करण्यास किंवा ती चिन्हांकित करण्यासाठी ज्यांचा उपयोग करण्यात येतो असे चिन्ह करण्याचे हातोडे किंवा इतर औजारे (implements) जवळ बाळगण्यास किंवा बरोबर नेण्यास पूर्णपणे किंवा काही शर्तींना अधीन ठेवून प्रतिबंधित करू शकेल;
(आय) इमारती लाकडांसाठी स्वामित्व चिन्हांचा उपयोग करण्याचे व अशा प्रकारच्या चिन्हांची नोंदणी ज्या मुदतीपर्यंत अंमलात राहील, ती मुदत विहित करणे, कोणत्याही एका इसमास ज्या संख्येइतकी चिन्हे नोंदविता येतील, ती संख्या ठरविणे, आणि अशा रीतीने नोंदणी करण्याबद्दल शुल्क आकारण्याची तरतूद करू शकेल;
(३) या कलमान्वये केलेला कोणताही नियम विशिष्ट वर्गाच्या इमारती लाकडास किंवा विशिष्ट वर्गाच्या इतर वन उत्पादनास किंवा कोणत्याही विशिष्ट स्थानिक क्षेत्रास लागू होणार नाही, राज्य शासन असा निर्देश देऊ शकेल.
४१-अ. इमारती लाकडाची कस्टम सीमांतापलीकडे वाहतूक करण्याच्या संबंधात केंद्रशासनाची शक्ती.-
कलम ४१ यात काहीही असले तरी हा अधिनियम ज्यास लागू आहे, अशा प्रदेशाच्या आत किंवा अशा प्रदेशाबाहेर इमारती लाकडे किंवा इतर वन उत्पादन यांची केवळ ज्या मार्गाने केंद्रशासनाने व्याख्या करून ठरवून दिलेले कोणतेही शुल्क सीमांत ओलांडून आयात करता येईल किंवा निर्यात करता येईल किंवा त्यांची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ने-आण करता येईल, तो मार्ग विहित करून देण्यासाठी केंद्रशासन नियम तयार करू शकेल आणि या कलमान्वये केलेल्या नियमांना अधीन राहून कलम ४१ अन्वये केलेले कोणतेही नियम परिणामक्षम होतील.
४२. कलम ४१ अन्वये केलेल्या नियमांचा भंग केल्याबद्दल शिक्षा.-
(१) अशा नियमांद्वारे राज्य शासन, या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास एक वर्ष मुदतीपर्यंतचा कारावास किंवा पाच हजार रुपये पर्यंतचा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही, अशी शिक्षा विहित करू शकेल.
(२) तसेच ज्याप्रसंगी सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी अपराध केला असेल किंवा असा अपराध वैधरित्या प्राधिकार चालविणाऱ्या प्राधिकाऱ्यास प्रतिकार करण्याची तयारी करून केला असेल त्याप्रसंगी अथवा अपराध करणाऱ्या व्यक्तीस पूर्वी तशाच प्रकारच्या अपराधाबद्दल दोषी ठरविण्यात आले असेल, त्याप्रसंगी पोट-कलम (१) मध्ये उल्लेखिलेल्या शिक्षेच्या दुप्पट शिक्षा करण्यात येईल, अशी उक्त नियमांद्वारे तरतूद करता येईल.
--------------------
भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 41 नुसार इमारती लाकूड व इतर वनउत्पादनांच्या वाहतुकीचे विनियमन करण्यासाठी राज्य शासनास नियम करण्याची शक्ती देण्यात आली आहे. या नियमांद्वारे वाहतुकीचे मार्ग, परवाने, शुल्क, तपासणी, आगारांची स्थापना, स्वामित्व चिन्हे तसेच नद्या व वाहतुकीशी संबंधित विविध बाबींचे नियमन करता येते. कलम 41-अ नुसार कस्टम सीमांतापलीकडे इमारती लाकूड व इतर वनउत्पादनांची आयात, निर्यात किंवा ने-आण यासाठी केंद्रशासनास नियम करण्याची शक्ती आहे. कलम 42 मध्ये कलम 41 अन्वये केलेल्या नियमांचा भंग केल्यास होणाऱ्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
--------------------
0 Comments