वन अपराधाचे पहिले प्रतिवृत ( POR) समज - गैर समज
राजेंद्र धोंगडे
सेवानिवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक
80 वर्षे जुने वन अपराधाचे पहिले प्रतिवृत ( POR ) चे प्रपत्र बाद होणार,त्याठिकाणी तीन पानांचा सविस्तर POR येणार, आरोपींना शिक्षा होण्यास नवे प्रपत्र उपयुक्त ठरणार अशा चर्चा होताना दिसून येत आहेत. त्यावर वन अधिकारी, वकील व अन्य जाणकार यांचेकडून अनेक प्रश्न व प्रतिक्रिया देखील येत आहेत. POR च्या संकल्पने बद्दल स्पष्टता यावी म्हणून हे अल्पसे चिंतन आहे.
सुधारित वन अपराधाचे पहिले प्रतिवृत पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
वन अपराधाचे पहिले प्रतिवृत (POR ) कधी नोंदविला जातो ? :
वन अधिकाऱ्यास गुन्हा निदर्शनास आल्यास किंवा माहिती मिळाल्यास जागेवर खात्री करून POR नोंदवावा अशा आशयाची तरतूद महाराष्ट्र वन संहितेत आहे.
वन अपराधाचे पहिले प्रतिवृत ( POR )कोण नोंदवू शकतो ?
सर्वसाधारणपणे वनरक्षक नोंदवितो परंतु वरिष्ठ वन अधिकारी देखील वनगुन्हा निदर्शनास आल्यास नोंदवू शकतात हे देखील संहितेत स्पष्ट केले आहे.
वन अपराधाचे पहिले प्रतिवृत POR ही तरतूद कोणत्या कायद्यात / नियमात करण्यात आली आहे ?
अशी तरतूद भारतीय वन अधिनियम, महाराष्ट्र वन नियमावली, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किंवा महाराष्ट्र वन्यजीव नियम यात कोठेच केलेली नाही. तसेच ती CrPC मध्ये देखील केलेली नाही.
वन गुन्ह्यात जप्तीची कार्यवाही करण्याची काय तरतूद आहे ?
भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 52( 1) नुसार गुन्ह्यात मालमत्ता सहभागी असल्याबद्दल विश्वास ठेवण्या इतपत कारण असेल तर ती मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकेल अशा स्वरूपाची तरतूद आहे. यात वन उपज, अवजार, वाहन, गुरे यांचा समावेश आहे. उपकलम (2) नुसार कार्यक्षेत्राच्या मॅजिस्ट्रेट ला अहवाल देणेची तरतूद आहे.
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 मधील कलम 50(1)(c) नुसार वन्यप्राणी, बंदीस्त प्राणी, प्राणी वस्तू, मांस, मृगया चिन्ह , स्पेसिफाइड प्लांट , डेरिव्हेटिव्ह या बाबत या कायद्या विरुद्ध गुन्हा घडला असे जाणवले तर फासा, अवजार, वाहन, शस्त्र यासह सर्व जप्त करण्याची तरतूद आहे. उपकलम (4) नुसार जप्त मालमत्ता मॅजिस्ट्रेट समोर हजर करण्याची तरतूद आहे.
वन गुन्ह्यात अटकेची काय तरतूद आहे ? :
भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 64(1) नुसार एखादया व्यक्तिविरुद्ध गुन्ह्यात सहभागी असलेबद्दल वाजवी संशय असेल तर वॉरंट शिवाय अटक करण्याची तरतूद आहे. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 चे कलम 50(1)(c) मध्ये अटकेचीही तरतूद आहे.
भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 54 नुसार, जप्तीची अहवाल प्राप्त होताच मॅजिस्ट्रेटने आटोपीची अटक व खटला चालविणे बाबत आवश्यक ती उपाययोजना करावी असे नमूद आहे.
वन अपराधाचे पहिले प्रतिवृत ( POR ) शिवाय वरील सर्व तरतुदीं राबविता येतील का ?
या प्रश्नाचे उत्तर "होय" हेच आहे. भारतातील अनेक राज्यात POR / FOR हा प्रकारच नाही हे ऐकून अनेकांचा विश्वास बसणार नाही. आसाम आणि पश्चिम बंगाल मध्ये POR पद्धती नाही परंतु तिथे न्यायालयीन प्रक्रियेत काहीच समस्या अद्याप आलेल्या नाहीत याचे हेच कारण आहे.
मग प्रश्न असा पडतो की POR च्या प्रपत्रात नेमके कोणते बिंदू असावेत ?
काय गुन्हा घडला , कोठे घडला, कोणी केला , कधी केला, कसा घडला , ( तपास म्हणजे या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे ) काय जप्त केले , कोणी व कधी नोंदविला , अधिनियमाची आकृष्ट होणारी कलमे... इत्यादी बिंदू पुरेसे आहेत. यासाठी तीन पृष्ठे कशाला हवीत.मुळात ती एक प्रशासकीय व्यवस्था आहे. म्हणून त्याला administrative order म्हंटले आहे.POR ची प्रत सक्षम अधिकाऱ्यास मिळाली की त्याने वैधानिक अधिकारानुसार पुढील कार्यवाही करावी एवढे पुरेसे आहे
0 Comments