अनूसुचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 व नियम 2008नुसार पात्र दावेदारांची सदर मिळकतीच्या 7/12 सदरी नोंद घेताना अनुसरावयाची कार्यपध्दती.. शासन निर्णय दिनांक 02.01.2012

 अनूसुचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 व नियम 2008नुसार पात्र दावेदारांची सदर मिळकतीच्या 7/12 सदरी नोंद घेताना अनुसरावयाची कार्यपध्दती..

महाराष्ट्र शासन

 महसूल व वन विभाग

शासन परिपत्रक क्र. एस-१०/२०११/प्र.क्र.१७५ /फ-३

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक : २ जानेवारी, २०१२.

परिपत्रक

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ च्या अंतर्गत सन २००८ च्या नियमावलीनुसार उपरोक्त अधिनियमान्वये प्राप्त दाव्यांतील हक्क निर्धारणाची प्रक्रिया सुरु आहे. प्राप्त दाव्यांच्या अनुषंगाने दाव्यांचे संस्करण किंवा निराकरणाबाबत जिल्हास्तरीय समितीने अंतिम आदेश पारित केल्यानंतर नियम 15 (6) नुसार हक्कांची नोंद घेण्यासंदर्भात पुढील तरतूद आहे.

The District Level Committee shall send the record of forest rights of the claimant or claimants to the District Collector or District Commissioner for necessary correction in the records of the Government.

२. वनहक्क पात्र प्रकरणात महसूल अभिलेख्यामध्ये नोंद घेतांना विविध जिल्हयांमध्ये वेगवेगळ्या पध्दती अवलंबण्यात येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. या नोंदीबाबत संपूर्ण राज्यामध्ये एकसूत्रता असणे गरजेचे आहे. पात्र वन हक्काच्या नोंदी महसूल अभिलेख्यात कशा रितीने घ्याव्यात याबाबत मार्गदर्शन देण्यासाठी केंद्र शासनास विनंती केली असता केंद्र शासनाच्या आदिवासी विषयक मंत्रालयाने त्यांच्या कडील पत्र क्रमांक F-17014/02/2007-PC&V (Vol. VII) (pt), dated 4th November, 2011 अन्वये खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण केले आहे.

Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 only seeks to recognize and vest the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for generations but whose rights could not be recorded. The Act does not confer ownership rights on forest land to the forest dwellers after recognition and vesting of their forest rights.

३. केंद्र शासनाच्या उपरोक्त सूचनांच्या अनुषंगाने हक्क प्राप्त दाव्यांच्या नोंदी ७/१२ अभिलेख्यातील इतर हक्क या रकान्यात करण्यात यावेत. तसेच याच रकान्यात अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियमाच्या कलम 4 (1) नुसार प्रदान करण्यात आलेला हक्क वारसागामी असेल मात्र अन्य संक्राम्य किंवा हस्तांतरणीय नाही असेही स्पष्टपणे नमूद करावे. विवाहीत व्यक्तीच्या बाबतीत नवरा बायको या दोघांच्याही नावाने संयुक्तपणे नोंद घ्यावी आणि एकाच व्यक्तीचे प्रमुख असलेल्या कुटुंबाच्या बाबतीत एकाच प्रमुखाच्या नावे नोंद करण्यात यावी व थेट वारस नसेल तर वारसा हक्क निकटतम नातेवाईकास देण्यात यावा. तसेच इतर हक्कात अशी नोंद घ्यावी की, बँक कर्ज घेता येईल व कर्जाची नोंद इतर हक्कात घेता येईल.

४. ७/१२ अभिलेख्यात कब्जेदार सदरी महाराष्ट्र शासन (वने) अशी नोंद करावी.

५. वन हक्क मान्य दाव्यांच्या नोंदी हया महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील तरतूदींनुसार घेण्यात याव्यात. ६. सदर परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार वन हक्क मान्य झालेल्या दाव्यांच्या नोंदी सदर जमीनींच्या ७/१२ सदरी घेण्यात याव्यात. ७. सदरचे शासन परिपत्रक महसूल विभाग व आदिवासी विकास विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने.

(रत्नाकर गायकवाड )

मुख्य सचिव

महाराष्ट्र राज्य